विश्व व्यापार झन् जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक र चुनौतीपूर्ण भएको बेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप क्षमता बढाउनु पर्ने अवस्था आएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देश (एलडीसी) को स्तरबाट स्तरोन्नति हुने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विशेषाधिकारहरू गुमाउन सक्ने र त्यसबाट पुग्न जाने सम्भावित क्षतिबाट जोगिएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीबाट लाभहरू सुरक्षित गर्न नेपालले व्यापार क्षमता, सीप र ज्ञानलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई देखिएको छ।  

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोग अन्तरगतको ईयु–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले नेपाल सरकारका वाणिज्य क्षेत्र सम्बद्ध अधिकारीहरूका लागि सेन्टर फर डब्लुटिओ स्टडिज् र दि सेन्टर फर रिसर्च इन इन्टरनेशनल टे«ड तथा इन्डियन इस्च्यिुट अफ फरेन ट्रेडको सहयागमा सोमबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा व्यापार नीति सम्बन्धी पाँच दिने प्रशिक्षण सुरु भएको हो। नेपाली अधिकारीहरूसँग उदयमान व्यापार मुद्दाहरू, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीहरू, र अतिकम विकासित राष्ट्रको स्तरबाट अपरिवर्तनीय स्तरोन्नति, र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट अधिकतम लाभ लिनको लागि व्यापार वार्ताका लागि सीपहरूको पर्याप्त बुझाइ हुनु अनिवार्य रहेको आयोजकले जनाएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विश्व व्यापारमा धेरै नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराखेको वेला नेपालले भोग्ने चुनौती र अवसरको बारेमा अध्यावधिक जानकारी दिई त्यसलाई नेपालको परिप्रेक्षमा कसरी उपयोग गर्नेबारे जानकारी दिलाउन कार्यशाला उपयुक्त हुने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशालाले नेपाली अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘यस किसिमको कार्यशालामा सिकेका कुरा व्यापार वार्ताको अवसरमामात्र नभइ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्चहरूमा पनि आफ्नो प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।’उनले भने। नेपाली वाणिज्य अधिकारीहरूलाई लक्षित गरी इयु नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमले आयोजना गर्न लागेको यस किसिमको प्रशिक्षणको शृङ्खलामा यो पहिलो हो।

पाँच दिने कार्यशालामा सात महिला अधिकृतसहित २६ सरकारी अधिकारी सहभागी छन्। कार्यशालामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका सरकारी निकायका अधिकारीहरू सहभागी छन्। कार्यशालाका मुख्य उद्देश्यहरूमा नेपाली व्यापार वार्ताकारहरू र नीति निर्माताहरूलाई विश्व व्यापार संगठन भित्र विविध पक्षबारे जानकारी गराइ बहुपक्षीय-द्विपक्षीय व्यापार वार्ताहरूमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्षम बनाउनु हो।  

त्यसैगरी, कार्यशालाले जल्दावल्दा प्रमुख व्यापारिक मुद्दाहरूबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूको बुझाइको स्तरलाई अभिवृद्धि गरी नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उनीहरूको दक्षता बढाउने पनि कार्यशालाको उद्देश्य रहेको छ। कार्यशालामा नेपाली अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व व्यापार संगठनबारे नेपालको दृष्टिकोण, कृषिसम्बन्धी विश्व व्यापार सम्झौता, विश्व व्यापार संगठन र खाद्य सुरक्षा, कृषि बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विश्व व्यापार तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यका विषयमा परिचय गराइनेछ। त्यसैगरी, विश्व एकीकृत व्यापार समाधान र नेपालको व्यापार तथ्याङ्क, व्यापार प्रवृत्तिको विश्लेषण, नेपालको विश्व व्यापार संगठनका प्रतिबद्धताहरू, विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान संयन्त्र, अतिकम विकसित देश (एलडीसी) स्तरोन्नति सम्बन्धी मुद्दाहरू, सेवाहरूमा व्यापार सहजीकरण र विश्वव्यापी मूल्य श्रृङ्खला, सरोकारवालासँगको परामर्श र व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार लगायतका विषय पनि कार्यशालामा समावेश छन् । 

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० ०२:२० मंगलबार