माडी नगरपालिका ८ स्थित कान्तिपुरमा गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वाग्मती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सामूहिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी गरेको हो। कृषि औजारमा मात्रै सरकारले २ करोडको हाराहारीमा लगानी गरेको छ।  

सूर्योदय कृषि सहकारीले भौतिक संंरचना निर्माण भइसकेपछि स्याङ्जाका राम केसीलाई ३७ लाख रूपैयाँमा ठेक्कामा दिएको छ तर ठेक्का नलगाएको सहकारीको भनाइ छ। यद्यपि ऋण तिरेबापत भोगचलन गर्न दिने सहमति सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यो भनेको ठेक्का सरह नै मानिन्छ। केसीले पहिलो किस्ताबापत १५ लाख रूपैयाँ बुझाइसकेका छन्। बाँकी रकम असार मसान्तभित्र दिने सम्झौता भएको केसी बताउँछन्। ‘यो परियोजना फेल भएको थियो। मलाई सहकारीको सदस्य बनेर स्वामित्व लिन भन्नुभयो,’ केसी भन्छन्, ‘यही चैत महिनादेखि ३७ लाख ऋण तिरिदिने गरी मैले काम थालेको छु,’ उनले २० वर्षका लागि दिने कुरा भएको बताए।  

२०७५ सालमा स्थापना भएको यस सामूहिक खेतीमा ८५ जना कृषक आबद्ध थिए। सय बिगाहा क्षेत्रफलमा सामूहिक रूपमा खेती थालिएको हो। वार्षिक एक कट्ठा बराबर ५० केजी धान दिने सहमतिमा किसानले समूहलाई जमिन दिएका थिए तर पछिल्लो समय ८२ बिगाहा जमिन मात्र समूहमा छ। सो जग्गा आफूले उपभोग गर्ने सहमति भएको केसी बताउँछन्।  

करिब १५ बिगाहा क्षेत्रफलमा माछा पोखरी खनिएको छ। अस्ट्रेलियाबाट फर्केर उनले माडीमा खेती सुरु गरेका हुन्। यसअघि पनि कृषिमा अनुभव भएकाले खेती गर्न दिइएको सूर्योदय कृषि सहकारीका प्रवर्धक शिवजी गायक बताउँछन्। ‘नयाँ सोचका साथ काम गर्न थालेका थियौं। सामान्य किसानहरूले लगानी गर्न सक्नुभएन। हामी ऋणमा डुब्दै गयौं। यसलाई यतिकै छोड्नुभन्दा अनुभवी व्यक्तिलाई सञ्चालदऊँ भनेर दिएका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्ण लगानी नगरिदिँदा गरिब जनता समस्यामा परे।’ राज्यले बाटो देखाए पनि पूर्णता दिन नसकेको उनले बताए। ‘सुरुका २ वर्ष राज्यले सहयोग ग¥यो। अहिले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान रोकिनेबित्तिकै घाटामा गएको कृषि क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकेनौं।’

सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत चार कोठे ४४ वटा घर पनि निर्माण भएका छन्। यसमा सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान छ तर कृषि औजारमा वाग्मती प्रदेशको ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको गायकले बताए। अन्य निकायले पनि सहयोग गरेका छन्। सरकारले गोदाम घर, मेसिन राख्ने केयर हाउस, सय वटा गाई, भैंसी अट्ने गोठ, दुईवटा टनेल, दुई वटा ट्रयाक्टर, एक वटा कम्बाइन हार्बेस्टर, तीन वटा थ्रेसर, तीन वटा रिपर, गरा सम्माउने मेसिन, रोटा भेटर, हाइरो, धान काट्ने मेसिन, कल्टीलगायतका कृषि औजार दिएको छ। यी सामान अहिले व्यक्तिलाई नै सञ्चालन गर्न सहकारीले दिएको हो।  

राज्यको यति ठुलो लगानी भएको ठाउँमा किसानसँग छलफल नगरी व्यवस्थापकको टिमले निजी व्यक्तिलाई दिन नहुने तर्क माडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरण पौडेलको छ। ‘प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले सामूहिक कृषि पर्यटन अवधारणाअनुसार राज्यको करोडौंको लगानी छ,’ उनले भने, ‘यति छोटो समयमै व्यक्तिलाई दिनु उचित देखिँदैन।’

कृषि पर्यटनको विकास स्वरूप नेपालमै नयाँ मोडेलको काम यहाँ सुरु गरिएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकार र माडी नगरपालिकाले घर बनाउन सहयोग गरेका छन्। होमस्टे सञ्चालन गर्ने अवधारणा स्वरूप घर निर्माण भए पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्न सकेनन्। यद्यपि असफल हुनुभन्दा व्यक्तिलाई दिनु नै उचित हुने धारणा माडी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का पूर्ववडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी राख्छन्। ‘सामूहिक अवधारणा आएर त्यहाँका जनतालाई लाभ त भएको छ। तटबन्धन, घर निर्माण भएका छन् तर उहाँहरूले अवधारणाअनुसार प्रतिफल पाउने गरी काम गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘गन्र्धव बस्तीमा यसरी ठुलो आयोजना ल्याउँदा समस्या भएको हो।’

यहाँ सामूहिक पशुपालन गर्ने भनिएको थियो। अहिले सामूहिक पशुपालन छैन। पहिलो वर्ष सामूहिक पशुपालन गरेझैं गरेर सहकारीले रकम भुक्तानी लिएपछि पशुहरू बेचेर पशुपालन नै बन्द गरिएको छ। करिब ७ बिगाहामा खनिएको माछा पोखरी अहिले पुरिँदै गएका छन्। पोखरीमा माछा एउटा पनि देखिँदैन।  

यो प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम हो। यसलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको थियो। प्रदेशले कुनै अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम तोकेर पठाउँदा समस्या भएको कृषि प्राविधिक नै बताउँछन्। ‘मन्त्रीले कार्यक्रम तोकेर पठाएपछि कार्यसम्पादन गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो तर किसानको सञ्चालन क्षमता नहेरी दिँदा समस्या भएको हो,’ सुरुवाती चरणमा काम गरेका एक कृषि अधिकृतले भने, ‘माडीमै व्यक्तिले गरेको चक्लाबन्दी खेती प्रभावकारी नै देखिएको छ।’ तर क्षेत्रको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी खेती आवश्यक रहेको उनले बताए।  

सुरुवातमा नीतिगत अस्पष्टता थिए। कति प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने नीतिमा उल्लेख थिएन। नगरपालिकाका तर्फबाट कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड थिएन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन नहुँदा पनि समस्या आएको उनको तर्क छ।  

यो सामूहिक खेती सहकारी अवधारणाबाट सञ्चालनमा आएको हो। सहकारीमा आबद्ध भएपछि शेयर सदस्यले त्यसको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिएको माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो बताउँछिन्। तर, ठेक्कामा दिने विषय नीतिमा भए नभएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको उनले सुनाइन्।  

कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा सुधिर श्रेष्ठ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको प्रमुख थिए। कार्यान्वयनको चरणमा राजन ढकाल आए। ढकालका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण भएपछि सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा पछि बजेट नगएको उनले बताए। ‘भौतिक संरचना निर्माण भएपछि सञ्चालन सहयोग भन्ने थियो तर पछि किसानहरूलाई सहयोग प्राप्त भएन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको पनि लगानी थियो डुब्यो। व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी कोही आएर गर्छ भने फरक पर्दैन।’

यसरी सरकारबाट करोडौं अनुदान लिएर राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका संस्थाहरू चितवनमा थुप्रै छन्। पश्चिम चितवनको पार्वतीपुरमा रहेको श्रीराम बीज वृद्धि कृषक समूहले पनि निजी कम्पनीलाई बिक्री गरेको छ। बिउ उत्पादन गर्दै आएको संस्थाले विभिन्न संघसंस्थाबाट करोडौं रकम अनुदानमा लिएको थियो तर पछिल्लो समय दाना बनाउने कम्पनीलाई बेचेको छ। उसले कम्पनीको नामसमेत परिवर्तन गरिसकेको छ। ‘श्रीराम बीज वृद्धि कृषक समूह’बाट अहिले ‘एसएस फिडस प्रालि’ राखेको छ। सो कम्पनी एक वर्षअघि पोल्ट्री व्यवसायी इन्द्र श्रेष्ठले लिएका छन् तर आफूले खरिद गरेको रकम भने उनले खुलाउन चाहेनन्। ‘निजी सम्पत्ति कतिमा खरिद भयो भन्ने कुरा मिडियालाई किन चाहियो। भ्याट करका कुरा आउँछन्, मलाई अप्ठ्यारो पर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षअघि मैले खरिद गरेर दाना तयारी गरेको छु।’ श्रीराम बीज वृद्धिका अध्यक्ष प्रकाश रावलले पनि सबै कुरा बताउन चाहेनन्। तर, सात करोड २५ लाखमा किनेको यसअघि सो संस्थामा रहेका किसानहरू बताउँछन्।  

२०५९ सालमा स्थापना भएको कृषक समूहले देशभर बिउ बेच्ने गथ्र्यो। यस संस्थालाई व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), लिबर्ड, तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रमअन्तर्गतको सहयोग थियो। बिउको उत्पादन बढाउनका लागि राज्यले गरेको सहयोग खेर गएको छ। लिबर्डले बिउको उत्पादन बढाउन २०६३ सालसम्म सहयोग गरेको थियो। सो समय संस्थाले सय टन बिउ उत्पादन गथ्र्याे। २०६७ सालमा प्याक्टले बिउ प्रशोधन मेसिन र गोदाम निर्माणका लागि ३५ लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको थियो। कृषि विकास कार्यालयले मेसिन औजारमा सहयोग गर्दै आएको तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल बताउँछन्।

बुटवलमा रहेको किसानका लागि उन्नत बिउ–बिजन कार्यक्रमले २०७२ सालपछि ६७ लाखको हाराहारीमा संस्थालाई सहयोग गरेको थियो। संस्थाको नाममा कारसमेत छ। अहिले प्रकाश रावलले नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। संस्थाको नाममा रहेको दुई बिगाहा जग्गामध्ये एक बिगाहा व्यक्तिलाई बेचिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदानलाई केही किसानले सदुपयोग गर्न सकेका छैनन्। दुई वर्ष पनि सञ्चालन नहुँदै बन्द हुने गरेका छन्। एक करोडको हाराहारीमा अनुदान पाएको माडी नगरपालिका वडा नम्बर १ को किसान जागृति कृषक समूहले काम गर्न सकेको छैन।  

२०७२ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले बिउ उत्पादन गर्ने उद्देश्यका अनुदान लिएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ। यसले माडी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, युएनडिपीलगायतका संस्थाबाट ९४ लाख रूपैयाँ लिएको छ तर आजभोलि संस्थाले बिउ उत्पादन नगरेको संस्थाका व्यवस्थापक कृतिनाथ सापकोटा बताउँछन्। ‘२०७३ सालबाट धान, गहुँ, मकै, तोरीको बिउ उत्पादन गर्न थालेका थियौं। एक दुई वर्षपछि तोरी र मकैको बिउ उत्पादन गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘गत वर्षदेखि धान र गहुँको बिउ पनि उत्पादन गरेका छैनौं।’  

भौतिक संरचना निर्माण र मेसिनरी सामानमा विभिन्न संस्थाले ५० देखि शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिएका छन्। माडी नगरपालिकाले ८० प्रतिशत अनुदानमा बिउ ग्रेडिङ मेसिन दिएको छ। जसमा माडी नगरपालिकाको १६ लाख रूपैयाँ परेको छ। भवन निर्माणमा ५० लाख रूपैयाँ नगरपालिकाले दिएको छ। त्यस्तै युएनडिपीले भवन निर्माणमै १० लाख र बिउ उपचार मेसिन, जेनेरेटर, जुनियर ग्रेडिङ, मेसिन खरिद गर्न १० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको कृषि पकेट कार्यक्रमतर्फको ८ लाख रूपैयाँ अनुदान पनि पाएको छ। सो रकम संस्थाले भवन निर्माणमा खर्च गरेको सापकोटाले बताए।  

भौतिक संरचना निर्माण भए पनि पुँजी अभावमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए। ‘हाम्रो समस्या पुँजीमा छ। बैंकले लगानी गरेको छैन। किसानसँग भएको पैसा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सकियो,’उनले भने, ‘सञ्चालन बजेट नहुँदा बिउ उत्पादन गर्न सकेका छैनौं।’सरकारले सुरुमा अनुदान दिए पनि सञ्चालन खर्च नदिँदा समस्या आएको उनले बताए। चार वर्षसम्म धान र गहुँको बिउ किसानसँग खरिद गरेर बेच्दै आएका थिए। घाटामा गएपछि बिक्री गर्ने पक्षमा व्यवस्थापन पक्ष लागेको छ। संस्थाका अध्यक्ष यज्ञ तिवारी शिक्षक हुन्। उनले संस्थामा समय दिन सकेका छैनन्। ७२ जना सेयर सदस्य रहेका छन्। उनीहरूको सेयर पुँजी ७२ लाख रहेको छ।  

कतिपय अवस्थामा कृषि प्राविधिकहरू कृषक छनोट गर्दा चुकेको देखिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरणमध्ये एक हो राप्ती नगरपालिका ११ मा रहेको ड्रागन पकेट कार्यक्रम। त्यहाँ डेढ बिगाहामा खेती गर्नका लागि दुई शिक्षक र एक जना पशु प्राविधिकलाई अनुदान दिइएको छ। वास्तविक किसानलाई नदिएर सरकारी कर्मचारीलाई नै १४ लाख १२ हजार रूपैयाँ ड्रागन खेती गर्न रकम दिइएको छ। सो रकम कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले २०७६÷७७ को ड्रागन पकेट कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराइएको हो। त्यहाँ यो खेती पूर्ण रूपमा असफल रह्यो। अहिले उनीहरूले ड्रागन लगाउन गाडेका पोल हटाएर मकै छर्ने तयारी गरेका छन्।  

सिर्जनशील व्यावसायिक कृषक समूह गठन गरेर सुनबहादुर मोक्तान, विश्वेश्वरप्रसाद लामा र रूपा तामाङले १०÷१० कट्ठामा ड्रागन खेती गरेका हुन्। मोक्तान थाकलटारमा रहेको माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन्। लामा राप्ती ४ स्थित डडुवामा रहेको आधारभूत विद्यालयका प्रअ हुन् भने तामाङ चौथो तहको पशु प्राविधिक हुन्। सिर्जनशील व्यावसायिक कृषक समूहका अध्यक्ष इन्द्रजित चेपाङ भए पनि ड्रागन खेतीमा उनीहरूले मात्रै लगानी गरेको देखिन्छ। ५० प्रतिशत अनुदानमा ड्रागन खेती गरेको विश्वेश्वरप्रसाद लामाले जानकारी दिए। ‘ड्रागन खेतीबाट राम्रै आम्दानी होला भनेर सुरुगरियो। बिरुवा नै बढ्न सकेनन्। हामी शत प्रतिशत घाटामा गएका गयौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही ठाउँमा केराका बिरुवा लगाएको छु।’

एउटा बिरुवा रोप्न १ हजार २ सय रूपैयाँ लागत लागेको उनले बताए। माटो परीक्षण नगरी खेती गर्दा समस्या आएको रूपा तामाङ बताउँछिन्। ‘अनुदान दिनुभयो। माटो परीक्षण गर्न भन्नुभएन,’उनले भनिन्, ‘खेताला लगाउँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रो खर्च भयो। बुबाले गाली गर्दागर्दै मकै फालेर ड्रागन लगाइयो, आम्दानी भएन। सामान्य किसानले गरेको भए बस्न सक्ने अवस्था हुने थिएन।’ उनले मकै लगाउन पोल उखेलेकी छन्।  

उनीहरू भण्डारामा बस्छन्। त्यहाँबाट १६ किलोमिटर टाढा खेती लगाएका थिए। हेरचाह नपुग्दा बिरुवा हुर्कन नसकेको देखिन्छ। अनुदान दिए पनि प्राविधिक नहुँदा खेती गर्न समस्या भएको सुनबहादुर मोक्तान बताउँछन्। जंगलको बीचमा रहेको उनको ड्रागन खेती झाँडीमा परिणत भएको छ।  

अनुदान प्रक्रियामा केही ठुला किसानहरू हाबी भएको देखिन्छ। तर, साना किसानहरू पनि यसको दुरूपयोगमा लागेका छन्। रत्ननगर नगरपालिका ३ का मायाराम चौधरीले नगरपालिकाबाट पानी तान्ने मोटर पम्प लगेर प्रयोग गरेनन्। अनुगमनमा कृषि प्राविधिक जाँदा पानी तान्ने पम्प चोरी भएको भनेर नगरपालिकालाई जवाफ फर्काएका थिए। मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने चौधरीले व्यावसायिक रूपमा खेत गर्ने भन्दै नगरपालिकाबाट पम्प लगेका थिए।  

चितवनमा अधिकांश अनुदान समूह वा सहकारीमार्फत वितरण हुँदै आएको छ तर समूहको नेतृत्व तहमा बस्ने मानिसहरूले व्यक्तिगत र समूहमार्फत अनुदान लगेको देखिन्छ। यसको उदाहरणमध्येका एक हुन् रत्ननगर नगरपालिका १६ का युवराज थापा। उनी भद्रकाली दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत हुन्। यस संस्थालाई रत्ननगर नगरपालिकाले घाँस–पराल काट्ने, मकै छोडाउने मेसिन उपलब्ध गराएको छ। ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो। नगरपालिकाको १५ लाख रूपैयाँ परेको छ। उनले पशु विज्ञ केन्द्रबाट घाँस टुक्राउने मेसिन, मकै छोडाउने र धान झार्ने थ्रेसरसमेत लगेका छन्। अनुदानमा सहकारीले कृषिका उपकरणहरू लगे पनि किसानहरूले सहुलियत रूपमा सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले बजार मूल्य सरहमा नै कृषिका उपकरण प्रयोग गर्न बाध्य छन्।  

अहिले कृषिका अनुदान तीन तहबाट वितरण भइरहेको छ। जसमा दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। पटिहानीस्थित मधुपुरीका एक परिवारले दोहोरो अनुदान लगेपछि अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको थियो। सिँचाइ संरचना निर्माणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत श्रीमान् श्रीमतीले अनुदान लगेका थिए। थाहा पाएपछि एक ठाउँको तीन लाख रूपैयाँ अनुदान रकम असुल गरेको थियो।  

केही सरकारी अनुदानका कार्यक्रम सही रूपमा सदुपयोग भएको देखिँदैन। २०७५ सालमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा दिइएको सरकारी अनुदान ‘बालुवामा पानी’भइरहेको निष्कर्ष उल्लेख गरेको थियो। कार्यदलको संयोजकत्वमा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदी थिए।  

कृषि उत्पादन बढाउने ठुला परियोजनाहरूको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, कृषिको व्यवसायीकरणको लागि मूल्य शृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठाको हालीमुहाली रहेको, दबाबबाट पहुँचवालाले लाभ लिएको, कार्यक्रम तय गर्दा लक्षित किसानको फाइदा भन्दा पनि गाडी, सुविधा हेरिएकोजस्ता दुरूपयोगलाई प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। माथिका केही उदाहरणले पनि सो प्रतिवेदनलाई पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७३ सालमा गरेको अध्ययनले पनि यो परियोजनाले सहयोग गरेका ७६ प्रतिशत उपआयोजनाहरूको दिगोपनमा आशंका रहेको र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो।

चितवनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवन, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, पशु विज्ञ केन्द्र, स्थानीय पालिका तथा वडा तहबाट कृषि अनुदानका कार्यक्रम वितरण हुने गर्दछन्। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र भरतपुर महानगरपालिकाले मात्रै पछिल्लो तीन वर्षमा ४२ करोड ५२ लाख रूपैयाँ बराबर अनुदान वितरण गरेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनकी योजना अधिकृत कमला न्यौपानेका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कार्यालयबाट १४ करोड ५२ लाखको अनुदान वितरण भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत वार्षिक १० करोड रूपैयाँ बराबरको अनुदान दिएको छ। यता भरतपुर महानगरपालिकाले पछिल्लो तीन वर्षमा १८ करोड रूपैयाँका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आर्थिक महाशाखा प्रमुख तेजेन्द्र पौडेल बताउँछन्। अन्य पालिकाले पनि सोहीअनुसार कृषिका अनुदान वितरण गर्दै आएका छन्।

कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर पुन किसानहरूले काम गर्दागर्दै नसकेर पलायन हुने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘किसानले कृषि अनुदान लिन्छु अनि पलायन हुन्छु भन्ने सोच्दैन,’उनले भने, ‘त्यहाँ किसानको पनि लगानी भइसकेको हुन्छ। नसकेर नै हो।’सानो क्षेत्रफलमा काम गर्ने किसानहरू बजारीकरणको समस्याका कारण विस्थापित भएको उनले बताए। १० प्रतिशतको हाराहारीमा किसान विस्थापित भएको उनको भनाइ छ। ठुलो स्केलमा अनुदान लगेका केही किसानहरूले काम गर्न सकेका छैनन्। त्यस्ता किसानहरू एकाध मात्र रहेको उनले बताए। माडीको सामूहिक खेती, राप्तीको ड्रागन खेतीजस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनाहरू परीक्षणका रूपमा रहेका कारण समस्यामा रहेको बताए। कानुनअनुसार अनुदान लिएर बेच्न पाइँदैन। उजुरी नपरेपछि अदालती प्रक्रियामा जाने उनले बताए। केही अनुदान दिँदा छनोट प्रक्रियामा त्रुटि हुन पुगेको उनको भनाइ छ।  

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सुरुमा अनुदान गर्छ। सञ्चालन हुन थालेपछि त्यतिकै छाडिदिने चलन छ। जसका कारण किसानहरू समस्यामा छन्। भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा नेपालले दिएको अनुदान निकै थोरै रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत इन्द्र शर्मा ढुंगाना बताउँछन्। ‘किसानले अपेक्षाअनुसार अनुदान पाएका छैनन्। उनीहरू पूर्ण प्याकेजसहितको अनुदान नपाउँदा समस्यामा छन्,’उनले भने, ‘५० प्रतिशत अनुदान पाएका किसानले लगानी उठाउन सक्ने अवस्था छैन।’ तर सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रमा अनुगमन निरन्तर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। केही असफल भए पनि अधिकांश कृषि अनुदान सफल नै भएको उनको दाबी छ तर अनुगमन फितलो हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको कृषक हरिप्रसाद ढकाल बताउँछन्। शत प्रतिशत नै किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए।

नेपालमा कृषि अनुदान दुरूपयोग भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। साना किसानसँग कृषिका अनुदान पुग्न नसकेको उपसचिवबाट हालैमात्र निवृत्त भएका युवराज पाण्डे बताउँछन्। ‘सरकारी नीतिमा सबैले अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने छ। कार्यान्वयन तहमा छैन। २५ प्रतिशत ठाउँमा मात्र कृषि प्रसारप्रसार पुगेको छ,’उनले भने, ‘साना किसानको अनुदानमा पहुँच पुग्न सकेको छैन।’अनुदानका कार्यक्रम ल्याउँदा साना, मध्यम र ठुला किसानको वर्गीकरण गरेर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘ठुला तथा टाठाबाठा किसानले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर भए पनि अनुदान लिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पहुँच नभएका साना किसानले अहिलेसम्म लिएका छैनन्। यसका लागि वडामार्फत नै पहल थाल्नुपर्छ।’ साना किसानहरू सरकारी निकायमा आएर फर्म दर्ता गर्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए।  

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० ०१:२८ मंगलबार