सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ खालका परियोजनाभन्दा पनि पुरानै परियोजनालाई निरन्तरता दिने खालको योजना अघि सार्ने भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार लक्षित विकास निर्माणमा योजनामा नयाँ भन्दा पनि पुरानै खालका योजनालाई अघि सार्ने देखिएको छ।

सरकारले अघि नै केही सीमित पूर्वाधार निर्माणमा हुदैँ आइरहेको दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्थालाई प्रथामिकताको साथ अघि सारेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए। ‘रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।’ राष्ट्रपतिद्वारा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ।’

सरकारले आगामी आवको बजेटमा महाकाली¸ कर्णाली लगायतका करिडोरको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य संवत् २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। तर,अहिले जुन गतिमा भइरहेको निर्माणले भने सो सम्पन्न हुने छाँटकाट देखिन्न। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

तयारी पुरा भएका आयोजना मात्रै बजेटमा राखिने  

‘आयोजना तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ।’  

राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना बनाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्र वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्ने महत्कांक्षी लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घण्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आवको नीिित तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङ्गमार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपास सहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता  दिने जनाएको छ।

रेल सम्बन्धित कार्यालय एकीकृत  

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवा प्रदायकसम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य शहरहरूमा मेट्रो रेल¸ मोनोरेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्चालनको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली¸ भेरी लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने उद्योग वा आयोजनाले सार्वजनिक उपयोग समेत हुनसक्ने गरी पहुँचमार्ग निर्माण गरेमा त्यस्तो पहुँचमार्ग निर्माण लागतको निश्चित रकम शोधभर्ना दिइने बताइएको छ।

सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन

सरकारले आगामी आवदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिने भएको छ। सरकारले सबै प्रमुख शहरमा क्रमशः विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ। ग्याँस, डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिक निशुल्क

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदेयाममा तीन युनिट बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने भएको छ।  सरकारले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने भएको छ।

विद्युत व्यापारमा नीजि क्षेत्रलाई सहभागि गराउने

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागि गराउने भएको छ। राष्ट्रपतिद्वारा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा  विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाइने बताइएको छ। ‘देशभित्र उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण¸ विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विद्युत निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सरकारले आगामी आवमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्रथामिकता दिने भएको छ। जलाशययुक्त ठुला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जल विद्युत आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित आकर्षित गर्ने भएको छ। सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गर्ने भएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कानूनमा समसामयिक सुधार गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिनेछ।’ सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ।  

‘सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने‘ वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रीन बन्ड¸ पूर्वाधार बन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिनेछ।’ सरकारले आगामी आवमा विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ।  

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० १३:४७ शुक्रबार