काठमाडौं– भुइँचालोमा क्षति भएका निजी र सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न चार करोड ७९ लाख घनफिट काठ लाग्ने भएको छ । तर वन विभागले अहिले सरकारी वनबाट वार्षिक सातदेखि ११ लाख घनफिट काठमात्र उत्पादन गर्न सकेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न वन मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले उक्त परिमाणको काठ सिफारिस गरेको हो । कार्यदलले भूकम्पबाट प्रभावित ३६ जिल्लाका निजी र सरकारी भवन निर्माणका लागि आवश्यक काठको परिमाणसहितको प्रतिवेदन वनमन्त्री शंकर भण्डारीलाई गत बिहीबार बुझाएको हो ।

‘पुनर्निर्माणमा सरकारी क्षमताभन्दा धेरै गुणा बढी काठ चाहिने भएको छ’, कार्यदल संयोजक तथा वन विभागका उपमहानिर्देशक हेमलाल अर्यालले नागरिकस“ग भने, ‘त्यसो त क्षति भएका संरचनाका ३० देखि ६० प्रतिशत काठ पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

अर्यालले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । ‘भत्किएका हरेक संरचनाका झन्डै ३० प्रतिशत काठ पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।’

प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय सरकारी भवन, पुराताŒिवक भवनलाई गरी करिब २४ लाख घनफिट काठ आवश्यक पर्छ । यसमध्ये पुरातŒवलाई मात्र आठ लाख ५० हजार घनफिट काठ चाहिन्छ । यो काठ द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसिएन) ले उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको छ । नेपाली सेना, प्रहरी र सरकारी  भवन बनाउन करिब सात हजार घनफिट काठ चाहिन्छ । ‘पुराताŒिवक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १०÷१२ फिट लामा गोलिया चाहिन्छ । ठूला उपकरण अभावले गर्दा यस्ता गोलिया ल्याउन टिसिएनलाई हम्मेहम्मे परेको छ’, अर्यालले भने ।
अर्यालका अनुसार पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पा“च वर्षसम्म आवश्यक काठको कुल परिणाम निकालिएको हो । ‘वार्षिक करिब ४५ लाख घनफिट काठ आवश्यक छ’, उनले भने ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य भने अहिलेकै कार्यशैली, कार्यक्षमता र कानुन संरचनाले वार्षिक ४५ लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘हामीले यो वर्ष २० लाख घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यो पनि अधिकतम लक्ष्य हो । यसअघि वार्षिक ७ लाख घनफिट हाराहारीमात्र काठ उत्पादन हुन्थ्यो’, उनले भने ।

आचार्यका अनुसार अहिले निजी, सामुदायिक, कबुलियत, साझेदारी र सरकारी वन गरी वार्षिक एक करोड ८४ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन्छ ।  ‘यसको पचास प्रतिशत हिस्सा भेनेगर र प्लाइवुडले ओगट्छ’, उनले भने, ‘सामुदायिक वनको काठ बजारभन्दा स्थानीय विकास निर्माण र उपभोक्ताले प्रयोग गर्छन् ।’ आचार्यले कुल उत्पादनमा चुरे क्षेत्रलाई पनि जोडिएको र अहिले उक्त क्षेत्रका रुख काटन् प्रतिबन्ध लगाइएको बताए ।

उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई तीन क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ । बाहिरबाट काठ आपूर्ति गर्नुपर्ने जिल्लालाई क्लस्टर एकमा राखिएको छ । यसमा गोरखा, धादिङ, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र दोलखा जिल्ला पर्छन् । क्लस्टर दुईमा काठको आपूर्ति पर्याप्त गरिदिए पुग्ने जिल्लालाई राखिएको छ । यो क्लस्टरमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर छन् । क्लस्टर तीनमा स्थानीय स्रोतको प्रयोगबाटै काठ आपूर्ति गर्न सकिने जिल्ला पर्छन् । यसमा रसुवा, तनहु“, चितवन, लमजुङ, स्याङजा, कास्की, खोटाङ, पाल्पा, गुल्मी, पर्वत, बाग्लुङ, सोलुखुम्बु, म्याग्दी, अर्घाखा“ची, नवलपरासी, धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा छन् ।

उल्लिखित जिल्लामा स्थानीय सरकारी, निजी र सामुदायिक वनबाट पर्याप्त काठ उपत्पादन गर्न सकिने अर्यालले बताए । ‘यी जिल्लाबाट काठको माग आएको छैन’, उनले भने । अर्यालका अनुसार  भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७२ अनुसार जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिमा काठ उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणले कुनै पनि माग गरेका छैनन् ।

त्यसो त विभागले काठ उत्पादनका लागि वार्षिक अत्यन्त कम बजेट पाउने गरेको छ । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट  छुट्याइएको छ, जुन मागअनुसार अत्यन्त कम हो । ‘उत्पादन बजेट पनि एकदमै कम छ’, उनले भने ।

अर्यालका अनुसार विभागले काठ उत्पादनका लागि २० करोड रुपैयाँ माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा चारपटक पत्राचार ग¥यो । ‘तर अर्थले अहिले मागेको पैसा दिएको छैन’, उनले भने, ‘बजेट पनि छैन । जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने ठूलठूला उपकरण पनि छैनन् । काठ व्यवसायीले क्रेन, लरी जस्ता उपकरण पनि राखेका छैनन् ।’

अर्यालले जंगलबाट ढलापडा काठसमेत संकलन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘पा“च फिटभन्दा ठूलो गोलाइका काठ संकलन गर्न नसकिने अवस्था छ’, उनले भने । विभागले यसअघिको निर्देशिका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाका ३५ हजार घरधुरीलाई सात लाख ५० हजार घनफिट काठ वितरण गरेको थियो ।

कुन जिल्लामा कति काठ आवश्यक

सिन्धुपाल्चोक–    ४८७३९०५ घनफिट
रामेछाप–    २४००९१५ घनफिट
दोलखा–    ३९३७६२० घनफिट
काभ्रे– ४४४६३९५ घनफिट
गोरखा–    ३७४५०५० घनफिट
नुवाकोट–    ४४७१७२५ घनफिट
धादिङ–    ३८४२१७५ घनफिट
 

प्रकाशित: ३ माघ २०७३ ०३:१९ सोमबार