धादिङ— बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित धादिङका जग्गाधनीले प्रतिरोपनी ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन्। आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई ११ किसिममा विभाजन गरी बाक्लो बस्ती, मूल मोटरबाटोमा जोडिएका जग्गालाई सबैभन्दा बढी ८ लाख ३५ हजार र पाखो खेतबारीलाई ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय भएको हो।

गोरखा जिल्लाको गत २ महिनाअघि नै मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि मुआब्जा निर्धारण समितिले धादिङ जिल्लामा पर्ने १३ गाविसको जग्गाको मूल्य भने बिहीबार मात्रै तोकिएको छ । धादिङको आरुघाटबजार र त्रिपुरेश्वरको खहरेबजार क्षेत्र बाहेक अन्यत्रका जग्गामा सोही दररेट लागू हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले बताए । आयोजनाबाट धादिङ जिल्लाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछन् भने गोरखा जिल्लाको १४ गाविस प्रभावित हुनेछन् ।

अनुमानित २.६० अर्ब लाग्ने आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ।

मूल सडकमा मात्रै जोडिएका जग्गालाई ८ लाख ४ हजार, सहायक मोटरबाटो पुगेका जमिनलाई ७ लाख ७३ हजार, अब्बल खेतलाई ७ लाख ४२ हजार, दोयमलाई ७ लाख ११ हजार, सिमका लागि ६ लाख ८० हजार, चाहारलाई ६ लाख ४९ हजार मूल्य तोकिएको छ । बारी अब्बल, दोयम र सिमलाई क्रमशः ६ लाख १८ हजार, ५ लाख ८७ हजार र ५ लाख ५६ हजार मूल्य तोकिएको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ (३) बमोजिम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए ।

सडकसँग जोडिएको कित्ताको हकमा नियमअनुसार लगत कट्टा गरी सकडको बीच भागबाट दायाँबायाँ ५० मिटरसम्मको लागि सडक आसपास मानेर मुआब्जा वितरण गरिने समितिले निर्णय गरेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको आरुघाट र खहरेबजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाएर सोको मूल्यांकन गरेर मात्र जग्गाको मूल्य तोकिने आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।

‘सम्पूर्ण घरजग्गा अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र कतै जग्गा नभएका र ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ देखि १० प्रतिशत थप गरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ,’ सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गाविस बाहेक अन्यले पछि जग्गा किनेको भए ३० प्रतिशत मुआब्जा कम गरेर दिने समितिले निर्णय गरेको हो । जग्गा छुट भएमा, क्षेत्रफल फरक परेमा, छुटदाबी आएमा, किसिम परिर्वतन भएमा मुआब्जा निर्धारण समितिले छानबिन गरी ठहरिएमा सोही अनुसार मुआब्जा दिइने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

११ किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी बाँधस्थल, पावरहाउस तथा जलाशय क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो । ‘घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा बोटबिरुवा लगायत अन्य वैयक्तिक भौतिक सम्पत्तिको लगत लिन अलग्गै टोली खटाएर मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिइने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

पहिलो चरणमा सलाङ, मैदी र खरी (तीन) गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा रकम बुझाइने सहायक प्रजिअ लिलाधर अधिकारीले बताए । अहिले तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरेर तीन गाविसको मुआब्जा वितरण हुन्छ, त्यसपछि क्रमशः अन्य गाविसको मुआब्जा वितरण गर्दै जानेछौं,’ उनले भने । मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिने उनले बताए । सलाङ, मैदी र खरी बाहेक बाँकी १० गाविसमा दोस्रो चरणमा मुआब्जा रकम वितरण गरिने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।

आयोजना प्रभावित जनताको पुनर्वास तथा पुनस्थापना कार्यलाई तीव्र बनाउन एकल महिला, अशक्त परिवार, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाती, सुकुम्बासी लगायत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै घरजग्गा अधिग्रहणमा परेर विस्थापित हुने घरधुरीलाई पुनर्वासका लागि एक रोपनी जग्गा र १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए ।

डुबान क्षेत्रबाट पूरै विस्थापित हुने परिवारले आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने सुविधा एवं मुआब्जामा कुनै किसिमको कर नलाग्ने, स्थानीयवासीका हकमा समग्र जीविकोपार्जनको विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘डुबान क्षेत्रमा घर भएका नेपाल राज्यभर अन्यत्र कहिँकतै घरजग्गा नभई १ रोपनीभन्दा कम जमिन भएका स्थानीयवासीको हकमा जीविकोर्पाजनको विषेश योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, मुअब्जा रकमबाट खरिद हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट हुने विशेष व्यवस्था लागू गर्छाैं,’ समितिका एक सदस्यले भने । डुबान क्षेत्र प्रभावितलाई विद्युत रोयल्टीको उपभोगमा न्यायोचित व्यवस्थाका लागि समेत सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

आयोजनाबाट घरजग्गा दुवै अधिग्रहणमा परेर करिब ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपले ४ हजार ५ सय ५७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी र गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुमानित २.६० अर्ब लाग्ने आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७३ ०५:४३ बुधबार