काठमाडौं- सरकारले बिमा समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बिमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे वा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईंमध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको छ।

बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिको अध्यक्ष पदका लागि दौडमा रहेका करिब आधा दर्जन आकांक्षीमध्येमा पोखरा विश्वविद्यालयमा सहायक प्राध्यापक रहेका घिमिरे वा नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालयमा प्रमुख रहेका चापागाईंमध्ये एकलाई उक्त रिक्त पदमा सिफारिस गर्ने मनस्थितिमा छन्।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले घिमिरे वा चापागाईंमध्ये एकलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने उच्च सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा घिमिरे वा चापागाईंमध्ये कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा अझै अनिर्णीत छन्।

'अब बस्ने बैठकले बिमा समितिमा अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ। घिमिरे वा चापागाईंमध्ये एकलाई प्रस्ताव गर्ने योजनामा मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ तर कसलाई गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टंुगो लागेको छैन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, 'अहिलेसम्म दुवैको सम्भावना आधा–आधा छ।'

बिमा समितिको अध्यक्ष गत शुक्रबारदेखि रिक्त छ। निवर्तमान अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीको ४ बर्से दोस्रो कार्यकाल पुस ६ गते सकिएपछि बिमा बजारको नियामक निकाय समिति अध्यक्षविहीन छ।

केसी बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रि हुँदा २०६५ सालमा अध्यक्ष भएका थिए भने वर्षमान पुनको कार्यकालमा २०६९ पुनः अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। केसीले दुई कार्यकाल गरी ८ वर्ष कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा बिमा समितिको नेतृत्व गरे।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर जस्तो अर्थमन्त्रीले समिति बनाएर नामहरू मन्त्रिपरिषद बैठकमा सिफारिस गर्ने कानुनी प्रक्रिया नभए पनि बिमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था बिमा ऐनमा छ।

करिब आधा दर्जन आकांक्षीहरू बिमा समिति अध्यक्षको दौडमा थिए। बैंकर हरि घिमिरे, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका सिइओ चिरायु भण्डारी, नागरिक लगानी कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक ऋषिराम गौतम लगायत आधा दर्जन दौडधुपमा थिए। निवर्तमान अध्यक्ष केसी पनि तेस्रो कार्यकालका लागि इच्छुक रहेको बताइन्छ।

तर अर्थमन्त्री महरा विषयमा विषयमा नै विद्यावारिधि गरेका घिमिरे वा राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा बसेर करिब ७ वर्ष काम गरेका चापागाईंमध्ये एकलाई चयन गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोत बताउँछ। अर्थमन्त्री महरा प्रधानमन्त्री निकट भएकाले उनकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठक अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

बिमा समिति समग्र बिमा बजारको नियमन गर्ने निकाय भएकाले यसको नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरालाई बिमा कम्पनी, लगानीकर्ता तथा बिमितले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। नियमनकारी निकाय सुस्त रहेको तथा कमजोर नियमन भएको गुनासोबीच निवर्तमान अध्यक्ष केसीले बिमकहरूका लागि संस्थागत सुशासनको निर्देशिका जारी गर्ने, कृषि तथा लघु बिमा लागू गर्ने, बिमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई नीति बनाएर दबाब दिने जस्ता काम गरेका थिए। बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी सार्‍है कम रहेको भन्दै ऐन संशोधनमार्फतै न्यूनतम चुक्ता पँुजी वृद्धिको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। उनको कार्यकालमा एभरेस्ट इन्सुरेन्स र एनबी इन्सुरेन्स कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका थिए। चुक्ता पँुजी वृद्धि प्रक्रिया नटुगिंएसम्मका लागि नयाँ कम्पनीको अनुमति समेत केसीले रोक्का गरेका थिए। नयाँ कम्पनीको अनुमति रोक्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिने कि खुल्ला गर्ने भन्ने विवादबीच नयाँ अध्यक्षले बिमा समिति सम्हाल्ने छन्।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०५:०० सोमबार