सुनचाँदी व्यवसायीले सुनचाँदी खरिदमा सरकारको नीति व्यवसायमैत्री नभएको बताएका छन्। काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको २०औं वार्षिक साधारणसभामा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सुनचाँदी खरिद कारोबार सुरक्षित नभएको, राज्यले अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरेको, व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशिका प्रकाशन नभएको, उपयुक्त ऐन नभएको, विदेशबाट फर्कनेले आफ्नो सुविधामा ल्याएका गरगहना बिक्री गर्न मान्यता दिने व्यवस्था नभएको जस्ता कमीकमजोरी राज्यको रहेको बताए।

संघले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागबाट बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले सूचक संस्थाका रूपमा १० लाख वा सो भन्दा माथिको कारोबार गर्ने ग्राहकको केवाइसी भरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने अवस्था नभएको भन्दै संघले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपालको बजारमा दैनिक ३० किलो सुन आवश्यक रहे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दैनिक १० केजी सुन मात्र उपलब्ध व्यवसायी मर्कामा परेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मानिकरत्न शाक्यले बताए। ‘आपूर्ति कम र माग बढी हुँदा दूषित मनशाय भएका केही व्यक्तिले कालोबजारी गरी व्यवसायको नै बदनाम गरिरहेको छ,’ उनले भने। व्यवसायीको मागबमोजिम सिजनको समयमा दैनिक ३० किलो र अफ सिजनको समयमा २० केजी सुन आपूर्ति गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

यस्तै वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले परम्परागत गरगहना बनाउन स्वदेशी कारिगढमा निर्भर हुन सक्नेगरी प्रशिक्षण दिन सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले व्यवसायीलाई सहज हुनेगरी व्यवस्था संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सुझाव दिने विश्वास दिलाइन्।

यसैगरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका संयोजक प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायीले स्थानीय कर, आन्तरिक राजस्व कर, वाणिज्य कर, सुनको भन्सार गरीसुनचाँदी व्यवसायीबाट वार्षिक रूपमा सरकारले अर्बौंको राजस्व उठाउँदै आए पनि व्यवसायीको समस्या समाधानार्थ कुनै कदम नचालिएको बताए। १५ वर्षदेखि सुनमा लगाएको कोटा प्रणाली र बैंकहरूले मात्र आयात र बिक्री गर्न पाउने नियन्त्रित बजार व्यवस्था गरेर सरकारले व्यवसायीलाई अपमान गरेको बताए।  

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ ०१:४७ आइतबार