चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा ४५.६ प्रतिशतले बढेको छ। कर्जा लगानी अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसके पनि निक्षेपको लागत घट्नु र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) मा छुट्याउनुपर्ने रकम कम हुँदा बैंकहरूको नाफामा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकले साउनदेखि असोजसम्म कुल १९ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको कुल नाफा १३ अर्ब १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा बैंकहरूको नाफा ५ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँले बढेको हो।
नाफाको आकारका आधारमा नबिल बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ। बैंकले पहिलो त्रैमासमा २ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले २ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन्।
नाफा वृद्धिदरमा भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। बैंकले गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएकोमा यस वर्ष १ अर्ब १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा १७५.५२ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १६२.७५ प्रतिशत र सानिमा बैंकको १३१.१३ प्रतिशतले बढेको छ।
कृषि विकास बैंकको नाफा पनि ५७ लाख रुपैयाँबाट बढेर १० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी, गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा २२ करोड ४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको सिटिजन्स बैंक यस वर्ष १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै नाफामा फर्किएको छ।
समग्रमा अधिकांश बैंकको नाफा बढे पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा भने घटेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको नाफा २.९९ प्रतिशत, हिमालयनको ६.८४ प्रतिशत र प्राइम कमर्सियलको ५.६२ प्रतिशतले घटेको हो।
बैंकहरूको नाफा वृद्धिमा कर्जा व्यवसाय विस्तारभन्दा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटेर कोष लागत कम हुनु, कर्जा असुलीमा सुधार आउनु र सम्भावित कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम घट्नु प्रमुख कारण देखिएका छन्। सेवा शुल्क तथा कमिसनबाट प्राप्त आम्दानीमा भएको वृद्धिले पनि नाफा बढाउन योगदान पुर्याएको छ।
यद्यपि, कर्जा प्रवाहको गति सुस्त रहनु र ब्याज आम्दानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौतीकै रूपमा रहेको छ। पछिल्लो नाफा वृद्धिलाई दिगो बनाउन बैंकहरूले कर्जा विस्तार, कर्जाको गुणस्तर सुधार र ब्याज तथा गैरब्याज आम्दानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८३ २१:२९ आइतबार
