कानुनी रुपमा देश संघियतामा गएपछि एउटा नारा सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’। नयाँ संरचनापछि दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि स्थानीय तहसम्म पुरै अधिकार गइसकेको छैन।

सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजका लागि विगतको भन्दा झन् बढी टाढा र समय खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । विगतमा जिल्ला सदरमुकामबाट नै सेवा पाइरहेका रसुवाका नागरिक खानेपानीको योजनाका लागि चितवनको भरतपुरसम्म धाउन बाध्य छन्।

संघीय सरकारबाट रसुवामा पाँच वटा खानेपानीको योजना परेका छन्। यी योजना भरतपुरमा रहेको संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले हेर्दै आएको छ। तर, सेवा केन्द्र टाढा हुँदा योजनाहरु नै फ्रिज भएर जाने गरेका छन्।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ५का वडाध्यक्ष दावा मिङमार तामाङ सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नहुँदा संघ र प्रदेशका योजनामा काम गर्न समस्या भएको बताउँछन्। 

‘पहिले अधिकांश कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम हुन्थ्यो। अहिले केही कार्यालय जिल्लामा छैनन्।’ उनले भने, ‘जिल्ला बाहिरका कार्यालयबाट सेवा प्रवाह हुँदा नागरिकलाई सास्ती भएको छ।’ 

रसुवामा संघबाट बोङ्जोमाने, नयाँ बस्ती सानो भार्कु, ब्राजम पाजुङ, गोडराङ र नहुँकुण्ड खानेपानी आयोजनामा बजेट परेको छ। त्यसमध्ये बोङजोमाने खानेपानी आयोजनाको मात्रै काम सञ्चालन भएको छ। 

‘नयाँ बस्ती सानो भार्कु खानेपानीको लागि उपभोक्ता समिति गठन त गरेका थियौँ। तर, बजेट जम्मा डेढ लाखको थियो,’ उनले भने, ‘खानेपानीको काम गर्न भरतपुर गैरहन पर्ने। सरकारले छुट्टाएको बजेटले यातायात खर्च पनि नपुग्ने देखेपछि उपभोक्ताहरू माग दाबी गर्न नै जानुभएन।’ बाँकी आयोजनामा पनि बजेट कम हुँदा उपभोक्ताहरू माग दाबी गर्न आएका छैनन्।  

‘भरतपुरमा सार्वजनिक यातायातमा जान दुई दिन लाग्छ। एकै दिनमा काम सम्पन्न हुँदैन। कम्तीमा दुई जना जानुपर्छ,’ बोङजोमाने खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विवेक तामाङले, ‘एक पटक भरतपुर गएर आउन कम्तीमा २० हजार भन्दा बढी खर्च हुन्छ।’ बोङजोमाने खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख बजेट छ। अहिलेसम्म खानेपानीको कामका लागि उनी ३ पटक भरतपुर आइसेका छन्। यस आयोजनाबाट चार गाउँका ८ सय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।

बोङजोमाने भरतपुरदेखि करिब साढे २ सय किलोमिटर पर्दछ। त्यहाँ जान दुई वटा सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दछ। भरतपुरदेखि १ सय ८७ किलोमिटरमा पर्ने धुन्चेबाट बोङजोमाने जाने सवारी साधन फेर्नुपर्ने हुन्छ। धुन्चेबाट बोङजोमाने ३४ किलोमिटर छ। त्यहाँबाट मुहान पुग्न हिँडेर साढे २ घण्टा लाग्ने उनले बताए।

संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले चितवन, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला हेर्ने गर्दछ। सेवा केन्द्र निकै टाढा आयोजनाको अनुगमन गर्न जान समेत समस्या हुने गरेको कार्यालयका इन्जिनियर प्रदीप रेग्मीले बताउँछन्। 

‘हाम्रो कार्यालय चितवनमा छ। ‘सेवा दिन रसुवाको आमा छो डिङ मो गाउँपालिकादेखि नुवाकोटसम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै आयोजनाको अनुगमनमा जाँदा एक हप्ताको समय लिएर जानुपर्दछ। एउटा योजनाको कम्तीमा ३ पटकसम्म अनुगमन गर्नुपर्दछ। कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई समय दिन नै भ्याइँदैन।’ कार्यालयका अधिकांश चितवन बाहिर नै छ। कार्यालयका १ सय ४ योजना मध्ये चितवनमा ३० वटा मात्र योजना छन्। बाँकी बाहिरी जिल्लामा छन्। यी योजना हेर्नका लागि वरिष्ठ इन्जिनियर १, इन्जिनियर ४, सब इन्जिनियर ५, लेखापाल १, कम्यूटर अपरेटर १, कार्यालय सहयोगी २, चालक २ जना गरी १७ जना कर्मचारी रहेका छन्। प्रत्येक जिल्लामा खानेपानी कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिनुपर्ने उनले बताए। 

‘एक लाखसम्मको योजनाका लागि भरतपुरबाट रसुवासम्म पुग्नुपर्दछ, यस्तो किसिमको संरचनाले सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन्,’ उनले भने ‘प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय स्थापना हुनुपर्दथ्यो।’

संघिय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले अहिलेसम्म २१ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ। अख्तियारी प्राप्त भएपनि उपभोक्ता समिति गठन भएर नआउँदा प्रगति सुस्त गतिमा भएको उनले बताए। ‘टाढा टाढाका उपभोक्ताहरू सानो बजेट भएपछि आउनुहुँदैन। कतिपय योजनाको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन हुन नसक्दा समस्या छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्य अनुसार काम अझै हुन सकेको छैन।’ पुँजीगत तर्फ ६ वटा शीर्षकमा ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालयको माघ महिनासम्म वित्तीय प्रगति २० करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको लेखापाल युवराज शर्माले जानकारी दिए।

खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम तर्फ ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट छ। यस कार्यक्रम अन्तरगत नुवाकोटमा ३८, चितवनमा २३, धादिङमा १७ र रसुवामा ५ वटा योजना छन्। त्यसमध्ये अहिलेसम्मको वित्तीय प्रगति ६ प्रतिशत मात्र भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तरगत २५ हजारदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका योजना छन्।

ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रममा ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। नुवाकोटको विधुर नगरपालिकाको २४ किलोमिटर लागि ढल निर्माणको २७ करोड र त्रिशूली बजारको १८ किलोमिटर ढल व्यवस्थापनमा १५ करोड बजेट छ। तर, काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। यसको वित्तीय प्रगति ४ लाख मात्रै छ।

जलवायु नियन्त्रणमा कार्यक्रममा ४ वटा योजना छन्। यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ। त्यसमध्ये धादिङको बेलुन सल्याङ्कोट कार्की गाउँ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का लागेर काम सुरु भएका छ। यसको बजेट ५ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै २ करोड रुपैयाँको बजेट रहेको रसुवाको नहुँकुण्ड खानेपानी आयोजना, ५ करोडको बुढी गण्डकी मैदीकोट बृहत् खानेपानी आयोजना र ३ करोडको गठ गाउँ खानेपानी आयोजनाको छन्। तर, यी योजनाको वित्तीय प्रगति २ करोड १० रुपैयाँ मात्रै छ। माथिका यी योजना बहुँबर्षे योजना हुन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ सह लगानी कार्यक्रमका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। ५ वटा आयोजना रहेको यस कार्यक्रममा ६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यस कार्यक्रम अन्तरगत भरतपुरको जखडिमाई खानेपानी आयोजना, पिठुवाको पिठुवा सह लगानी खानेपानी आयोजना, कालिकाको जुट पानी खानेपानी आयोजना, धादिङको सल्यानटार खानेपानी आयोजना, र बेसी खानेपानी आयोजना सञ्चालित छन्। त्यसमध्ये सल्यानटार र बेसी खानेपानी आयोजनामा भर्खर काम सुरु भएको छ।

केन्द्रीय खानेपानी आयोजना कार्यक्रम तर्फ १८ करोड बजेट छ। यस शीर्षकमा १० वटा योजना छन्। जसमध्ये ६ वटा योजना चितवनमा छन्। ३ वटा धादिङ र १ वटा नुवाकोटमा रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अन्य आयोजनाको भन्दा वित्तीय प्रगति केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाको राम्रो छ। अहिलेसम्म ६० प्रतिशत भैसकेको छ। १८ बजेटमा १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ। गत वर्ष कार्यालयको प्रगति ६० प्रतिशत थियो। यसवर्ष पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लेखापाल शर्मा बताउँछन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७९ १२:४१ मंगलबार