पर्यटक प्रहरीले आफ्नो पहिचान खोज्न पर्यटक प्रहरी ऐन २०३५ संशोधनका लागि पहल गरेको छ। पर्यटकीय गन्तव्य र पर्यटक दुवैलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले स्थापना भएको ४४ आंै वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पर्यटक प्रहरीले आफ्नो परिचयको खोजी गरिरहेको छ।  

पर्यटक प्रहरीले हालको पर्यटन ऐन, २०३५ को प्रस्तावना, परिभाषा र पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ को नियम ८ को खण्डमा समावेश गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको पर्यटक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुगन्ध श्रेष्ठले बताएका छन्।  

सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पर्यटन क्षेत्रसँग भएको पर्यटक प्रहरीलाई हालसम्म पर्यटन ऐनमा कहीं पनि समावेश नगरिएको उल्लेख गर्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले भने ‘पर्यटक प्रहरीलाई हालसम्म पर्यटन ऐनले सम्बोधन गरेको छैन्।  

पर्यटक प्रहरी पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै अंग भए पनि अहिलेसम्म कहीं पनि सम्बोधन भएको छैन्। त्यसैले पर्यटक प्रहरीको पहिचानको लागि हामीले ऐन संशोधनका लागि पहल गरेका हौं’, उनी थप्छन्, ‘कुन कुराको आधारमा पर्यटक प्रहरी स्थापना भएको छ भन्ने त हुनुप¥र्यो नि? हामीलाई पनि त पहिचान चाहिन्छ, गाइडलाइन चाहिन्छ। अहिलेको हकमा पर्यटक प्रहरीलाई ऐनमा समावेश गराउन प्रयास  गरिरहेका छौं।’

वि.सं. २०३५ माघ १२ गते पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको पर्यटन ऐनमा ट्रेकिङ एजेन्सी, पर्वतारोहण, आधार शिविर, सम्पर्क अधिकृत, सरदार पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार स्थानीय कामदार, आधार शिविरका कामदार, पर्वतारोहण संघ, पथ प्रदर्शकलगायत सबैको पहिचान, व्यवस्था तथा कर्तव्यहरूको सम्बोधन गरेको छ भने पर्यटक प्रहरीलाई सम्बोधन गरिएको छैन्। पछिल्लो पटक २०७५ फागुन १९ मा ऐन संशोधन हुदाँ पनि पर्यटक प्रहरीलाई कहीं पनि समावेश गरिएको थिएन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको एक अंग भएको तर ऐनमा कहीं कतै पनि परिभाषित नहुँदा प्रभावकारी रूपले काम गर्न कठिन भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुगन्ध श्रेष्ठल बताए। उनले भने ‘पथ प्रदर्शक ऐनले स्थानीय कामदार, सरदार, सबैलाई व्याख्या गरिरहँदा पर्यटक प्रहरी कहीँ कतै सम्बोधन गरेको छैन्, यसले हामीलाई काम गर्ने क्रममा कुनै न कुनै रूपमा हतोत्साही बनाएको छ।’ उनी थप्छन् ‘अहिलेसम्म हामी पहिचान खोज्ने काममै रुमल्लिरहेका छौं। कसैले पर्यटक प्रहरी के हो भनेर सोधे हामी आफैं पर्यटकलाई सेवा, सुरक्षा दिने युनिट भनेर आफ्नै तरिकाले मिलाएर जवाफ दिइराखेका छौं। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न ऐन संशोधन प्रक्रियामा गएका हौं।’

पर्यटक प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी अन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभागको संरचनामा विशेष युनिट भनेर राखिएको छ। त्यही परिभाषालाई नै पर्यटक प्रहरीले आफ्नो तथा पर्यटन विभागको वेवसाइटमा राखेको छ। पर्यटन नीति २०६५ मा पर्यटक प्रहरी भनेर उल्लेख गरेको छ तर त्यहाँ पर्यटक प्रहरी भनेर उल्लेख गरिएको छैन्। यसरी विभिन्न ठाउँमा पर्यटक प्रहरी भनेर उल्लेख गरिए पनि वास्तविकता के हो भनेर अहिलेसम्म पर्यटक प्रहरीलाई ऐनले उल्लेख गरेको छैन्।  

नेपाल घुम्न आउने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुविधाको निमित्त खटिएका पर्यटक पर्यटन विभाग मातहत रहेको कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। पर्यटक प्रहरीले सम्पूर्ण कार्य पर्यटकका लागि गर्ने भएको हुँदा पनि पर्यटक प्रहरी पर्यटन ऐनमा समावेश हुनुपर्ने पर्यटक प्रहरी प्रवक्ता चन्द्रकिशोर शाहले बताए। पर्यटक र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई पर्यटन ऐन अन्तर्गत राखिदा पर्यटकको सुरक्षा, सेवा र हितका लागि स्थापना भएको यस युनिटलाई अहिलेसम्म ऐनमा नसमेटिनुलाई कसरी राम्रो भन्ने ? उनले भने ‘पर्यटक प्रहरीलाई पर्यटन ऐनमा समावेश नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। हामी को हौं भन्ने मिलाएर भन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो ऐन संशोधन प्रक्रियामा गएका हौं। पहिलो कुरा हामीले हाम्रो पहिचान खोजिरहेको छौं। मिलाएर भनिरहनु पर्ने हाम्रो पहिचानको अवस्थालाई अन्त्य गर्न हामीले काम गरिरहेका छौं।’

पर्यटकीय गन्तव्य र पर्यटक दुवै सुरक्षित छन् भन्ने वातावरण तयार गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पर्यटकीय प्रहरीको हो। हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाहेकका पाँचै प्रदेशमा पर्यटक प्रहरी एकाइ कार्यालय रहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा १० र उपत्यका बाहिर १८ गरी कुल २८ पर्यटक प्रहरी एकाइ कार्यालय रहेका छन्। कुल २ सय ३९ संख्यामा पर्यटक प्रहरीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले २ सय २० प्रहरी जनशक्ति पूरा पर्यटकीय गन्तव्य र पर्यटकको सेवा, सुविधा, सुरक्षा र हितका लागि कार्यरत छन्।  

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७९ ०३:५३ मंगलबार