४ चैत्र २०८२ बुधबार
image/svg+xml
अर्थ

तीन अर्ब खर्च गरेर बनाएको मन्त्री आवास पुनर्निर्माण गर्न ११ करोड

सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भैंसेपाटीमा बनाएको नयाँ मन्त्री आवास पुनर्निर्माण गर्न करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले नयाँ मन्त्री आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ। व्यवस्थापन कार्यालयकी उपसचिव रोनिका जोशीका अनुसार आगामी फागुन महिनादेखि पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने बताइन्।

‘११ वटा ब्लकको पुनर्निर्माण गर्न ११ करोड हाराहारी खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ’, उनले भनिन्, ‘कुनै ब्लकको पुनर्निर्माण गर्न ५० लाख र कुनै ब्लकमा डेढ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान छ।

उनका अनुसार नयाँ मन्त्री क्वार्टर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर, क्षति मूल्यांकन तथा परामर्शमा ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। उक्त रुपैयाँ निकासा गर्न सचिवालयले अर्थसँग माग गरेको उनले बताइन्। नयाँ मन्त्री क्वार्टरको प्रायः सबै ब्लक गत भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगलागी भएर क्षति ग्रस्त भएका छन्।

उक्त भवन जेन–जी आन्दोलनको क्रममा तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी आगजनी तथा तोडफोड भएको विवरण तयार गरिएको छ। निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले यतिबेला नयाँ मन्त्री निवासमा भएको क्षतिबारे विवरण संकलन गर्ने काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको सचिवलायका सूचना अधिकारी अरुण भुजेलले बताए।

उनका अनुसार आगलागीबाट धेरै क्षति भएका ब्लकको तत्काल पुनर्निर्माण हुँदैन। त्यस्ता ब्लक पुनर्निर्माण गर्ने केही समय लाग्छ तर सामान्य क्षति भएका ब्लकको पुनर्निर्माणको काम भने जति सक्दो चाँडै गर्ने तयारी भइहहेको भुजेलले बताए।

सचिवालय स्रोतका अनुसार तत्काल भैंसेपाटीस्थित नयाँ मन्त्री–निवास प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी आगजानी तथा क्षति भएको छ। ‘मन्त्रीका लागि बनाइएका २७ वटा ब्लकमध्ये एउटा मात्र ब्लक, जसमा तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई बसेका थिए, त्यसमा भने कम क्षति भएको छ। ‘अरू सबै ब्लक पुनर्निर्माण नगरी प्रयोग गर्न सकिँदैन’, सचिावलयका एक कर्मचारीले भने, ‘तत्कालीन रक्षा मन्त्री बसेको ब्लकमा पनि सामान्य क्षति भएको छ। झ्यालका सिसा फुटेका छन्। फुटेका सिसा परिवर्तन र अन्य मर्मत गरेपछि मात्र सो ब्लक प्रयोग गर्न सकिन्छ।’

उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनको क्रममा मन्त्री निवासका २७ वटा ब्लकमध्ये २६ ब्लक क्षतिग्रस्त छन्। सचिवालयका अनुसार भैंसेपाटी मन्त्री आवासलाई हाल नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ। सुरुमा नेपाली सेनाले दिएको थियो। भैंसेपाटीमा मन्त्रीका लागि २७ वटा ब्लक, एउटा साइड अफिस, एउटा जिम खाना, एउटा हेल्थ क्लब रसुरक्षाकर्मीका लागि तीन वटा कोठा निर्माण भएका छन्। २०८१ असार पहिलो साताबाटै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू भैंसेपाटी सर्न सुरु गरेका थिए।

२०८१ भदौसम्म तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका सबै मन्त्री भैंसीपाटी सरिसकेका थिए। मन्त्री सरेको एक वर्षमै नयाँ मन्त्री आवास जेन–जी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएको छ। नयाँ मन्त्री आवास बनाउन सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनबाट आगलागी हुँदा सरकारको लगानी खेर गएको छ।

भैंसेपाटीमा मन्त्री आवास बनाउन सरकारले २०७६ कात्तिकमा केसी–समानान्तर जेभी व्यावसायिक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। दुई वर्षभित्रै काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो तर पटक–पटक म्याद थप गर्नुपरेकाले निर्माण अवधि लम्बिएको थियो।

पहिलो चरणको कामका लागि सरकारले एक अर्ब तीन करोड ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। हालसम्म सबै काम पूरा गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च लागेको थियो।

भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि २७ वटा छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण गरिएका छन्। भैंसैपाटीस्थित मन्त्री निवासको क्षेत्रफल ९६ रोपनी १० आना छ। हरेक भवनले करिब सात आना क्षेत्रफल ओगटेका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाका अनुसार नयाँ मन्त्री निवासमा जिम हल, पौडी पोखरी, सामुदायिक भवन, किराना पसल तथा सुरक्षा निकायका लागि बस्ने कोठासहित मन्त्री आवास बनाइएको थियो। प्रत्येक भवनको माथिल्लो तलामा योगका लागि कोठा बनाइएको थियो। त्यस्तै प्रत्येक भवनको भुइँतलामा आगन्तुक प्रतीक्षा कोठा, बैठक कोठा, निजी कोठा र स्वकीय सचिव बस्ने कोठा थिए।

दोस्रो तलामा आवासका लागि कोठा छुट्याइएको थियो। प्रत्येक भवनमा एउटा पूजा कोठा पनि बनाइएको थियो। मन्त्री आवास नेपाली कला, संस्कृति तथा परम्परा झल्कने गरी बनाइएको थियो। पुल्चोकस्थित मन्त्री आवास साँघुरो भएकाले सरकारले भैंसेपाटीमा नयाँ आवास बनाएको हो।

प्रकाशित: १४ माघ २०८२ ०७:१२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App