मुलुकको अर्थतन्त्र ‘मन्दीतर्फ उन्मुख’ भएको छ। एकातर्फ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मागमा निरन्तर गिरावट आएको छ भने अर्कातर्फ आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन देखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो। अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ।  

तथ्यांक विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत थियो। सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ४.५ प्रतिशत हुनेछ।  

चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्मको तथ्यांकले आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशत मात्र सीमित देखिएकाले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको अर्थविज्ञहरूले बताएका छन्। अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको संकेत देखिएको अर्थविज्ञ डा. डिल्लीराज खनालले बताए। ‘अर्थतन्त्रका सूचकांकले खतरा देखाएको छ,’ उनले भने। उद्योगको उत्पादनमा कमी, उच्च मूल्यवृद्धि, क्रयशक्तिमा कमी, निजी क्षेत्रको निराशा, आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्ततालगायत कारणले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख भएको खनालले बताए। ‘उद्योगको उत्पादन घटेको छ,’ खनालले भने, ‘सबैतर्फ नकारात्मक असर देखिएको छ।’

अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गएको अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ। सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने नदेखिएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्च र राजस्वका सबै लक्ष्य घटाएका थिए। माग र आपूर्तिको चक्र प्रभावित भएको छ। कर्जा विस्तारमा निकै कमी आएको छ। उद्योग व्यवसाय संकुचनतर्फ गएको छ। तथ्यांक विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै खानी क्षेत्र प्रभावित भएको छ। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष खनिज क्षेत्रको उत्पादन २९ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र २४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। पोहोरको पहिलो त्रैमासमा ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’को वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा १.९ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ।  

मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति उद्योगी, व्यवसायी निकै चिन्तित देखिएका छन्। क्रयशक्ति गुमेर बजारमा वस्तुको मागमा भारी गिरावट आएको उद्योगी बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मन्दीका संकेत देखिएको उद्योगपति प्रबलजंग पाण्डेले बताए। राजस्व दिनप्रतिदिन घट्नु, विकास खर्च हुन नसक्नु, साधारण खर्चका लागि विदेशी र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए। अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएकाले नै सबै क्षेत्र प्रभावित भएको पाण्डेको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अधिकांश उद्योग धराशयी भइरहेका छन्,’ उद्योपति पाण्डेले भने, ‘उद्योगीको मनोबल हालसम्मकै न्यून छ।’ नयाँ लगानी त परै जाओस्, भएको व्यवसाय पनि कसरी छाड्ने भन्नेमा व्यवसायी पुगेको उनले बताए। ‘साना व्यवसायी पनि हरेक दिन पलायन हुँदैछन्, यहाँ गरेर खाने वर्ग अत्यन्तै पीडामा छन्,’ उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्दीका केही संकेत देखिएको स्वीकार गरे। ‘आर्थिक क्रियाकलापमा स्लो डाउन भएकाले मन्दीका केही संकेत देखिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्षको जस्तो आर्थिक वृद्धि हुँदैन।’ सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्नु, मागमा कमी आउनु, कर्जा प्रवाहमा वृद्धि नहुनुले आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए। ‘बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक पक्षमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धि ४÷५ प्रतिशत हुन्छ कि भन्ने आकलन छ।’ मागमा कमी आउनु, कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु सकारात्मक संकेत नभएको उनले बताए। ‘केही सुधार भए पनि सहज भएको छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘दोस्रो, तेस्रो त्रैमासमा सुधार हुने आशा गरेका छौं।’

राष्ट्रिय योजना आयोगको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि राजस्व परिचालनमा संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा थप चाप पर्नुले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको देखाउँछ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण सरकारले चालु आवको बजेटको आकार पनि घटाएको थियो। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर स्रोतको सुनिश्चितता नहुने भएपछि बजेटको आकार करिब १४ प्रतिशत घटाएको थियो। अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेटको सिलिङसमेत घटाएको छ। आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। आयोगले चालु आवमा विनियोजित बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँले सिलिङ घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ कायम गरेको छ।  

चालु आवमा देखिएको समस्यामा अर्को वर्ष भने सुधार हुने राष्ट्रिय आयोगको अनुमान छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि बढाएको छ। आगामी आव २०८०÷८१ मा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी २०८१÷८२ मा ७.४ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ।