काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई थान ठूलो आकार (वाइड बडी) जहाज किन्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँका लागि जमानी बस्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार वायुसेवा निगमलाई यससम्बन्धी पत्र पठाएको छ। जसमा दुई थान वाइड बडी जहाज खरिद गर्न चाहिने २५ अर्ब रुपैयाँका लागि सरकार जमानी बस्न तयार रहेको उल्लेख छ।

'जहाज खरिद गर्न चाहिने २५ अर्ब रुपैयाँका लागि सरकार जमानी बस्न तयार रहेको बेहोरासहित अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्राप्त भएको छ,' निगम उच्चस्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'अब भने एक वर्षभित्र जहाज काठमाडौं आउने निश्चित भयो।'

अर्थको जमानीपत्र आउनुअघि गत भदौ २९ मै कर्मचारी सञ्चय कोषले वायुसेवा निगमलाई दुइटा वाइड बडी किन्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ एक्लै उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित पत्र पठाएको थियो। कोषको प्रस्तावपछि निगमलाई ठूलो परिमाणको रकम व्यवस्था गर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिले पनि कोषले उपलब्ध गराउने रकमको ब्याजदर कति हुन्छ भन्नेबारे द्विपक्षीय छलफल भने हुन बाँकी छ।

सञ्चय कोष मात्र नभई निगमलाई उक्त परिमाणबराबरको रकम उपलब्ध गराउन नागरिक लगानी कोषसमेत तयार रहेको छ। यो संस्थासँग पनि निगम व्यवस्थापनले अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ। सरकारी संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रका 'क' वर्गका केही वाणिज्य बैंकहरूले पनि जहाज खरिदका लागि आवश्यक रकम सहवित्तीयकरणमा उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

'सञ्चय कोष ऋण दिन तयार छ र सरकार त्यसमा जमानी बस्न तयार भएपछि एक साताभित्र जहाज खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छौं,' सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, 'यसका लागि व्यापारिक योजना परिमार्जन भइसकेको छ भने टेन्डरको मस्यौदासमेत तयारी अवस्थामा छ। अब सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नमात्र बाँकी छ।'

निगमलाई दुई थान वाइड बडी जहाज खरिद गर्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँका लागि सरकार जमानी बस्न तयार रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भदौ २६ गते बताएका थिए। महराले पर्यटन मन्त्री, सचिव, निगमका महाप्रबन्धकदेखि उच्च अधिकारीलाई जहाज किन्न सरकार जमानी बस्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। महराले चाँडै यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजानेसमेत बताएका थिए।

निगमले आगामी २०७४ असोजमा पहिलो वाइड बडी र त्यसको ६ महिनापछि २०७५ वैशाखमा दोस्रो वाइड बडी जहाज काठमाडौं अवतरण गराउने गरी काम गरिरहेको छ। एयरबसमा उत्पादित २ सय ५० देखि २ सय ८० सिट क्षमतायुक्त 'ए३३०–२००' सिरिजका दुईथान जहाज ल्याएर लामो दुरी (लङ हल) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना उसको छ।

वाइड बडी आएपछि पहिलो उडान जापानको टोकियो वा दक्षिण कोरियाको सोलमध्ये एकमा हुने निगमको व्यापारिक योजनामा उल्लेख छ। निगमले खरिद गर्न लागेको वाइड बडी जहाज ए३३०–२०० ले एकतर्फी सिधा ९ देखि १० घन्टा 'नन्स्टप' उडान गर्न सक्छ।

अर्थमन्त्री महराले सरकार जमानी बस्ने प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै निगमले आगामी मंसिर दोस्रो साताभित्र वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र फागुन दोस्रो साताभित्र खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएको थियो। टेन्डरमा जहाज निर्माता कम्पनी एयरबस, जहाज भाडामा दिने लिजिङ कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलगायतले सहभागिता जनाउन पाउने उनले बताए।

एयरबसकै ए३३०–२०० सिरिजको जहाज भएका कारण एयरबस कम्पनी आफैं पनि टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने छ भने लिजिङ कम्पनी वा अन्य वायुसेवा कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्नेछन्। निगमले सकेसम्म सन् २०१४ भन्दा यता उत्पादन भएका ए३३०–२०० जहाज खरिद गर्ने सर्त राख्ने जनाएको छ।

निगमले विगतमा बेलायतको लन्डन, फ्रान्सको पेरिस, जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट, जापानको ओसाका, चीनको सांघाई लगायत 'लङ हल' गन्तव्यमा उडान गरिसकेको छ। दुईथान वाइड बडी काठमाडौं आएर उडान गर्न थालेपछि लगत्तै अर्को दुईवटा सानो आकार (न्यारो बडी) का ए३२०–२०० जहाज पनि खरिद गर्ने निगमको योजना छ। यति गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आठथान जहाज हुनेछन् भने मुलुकको उड्डयन बजारको १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सकिने लक्ष्य निगमको छ।

निगमले यसअघि युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त 'ए३२०–२००' सिरिजका दुईथान जहाज खरिद गर्न १७ महिनाअघि सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। निगमले गएको १५ महिनामा सावाँ र ब्याज गरी कोषलाई १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेको छ।

निगम र कोषबीच २०७० असार ४ गते १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण आदान–प्रदान सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला कोषले वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दर तोकेको थियो भने चुक्ता अवधि १५ वर्ष राखेको थियो। कोषले सुरुमा १२ प्रतिशत ब्याज दर तोके पनि पहिलो किस्ता चुक्ता गर्दा ११ प्रतिशतमात्र ब्याज लिएको थियो। त्यसपछि अझ सहुलियत दिँदै दोस्रो किस्तादेखि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले मात्र ब्याज लिइरहेको छ। अब त्यसमा पनि घटाउँदै ९ प्रतिशतमा दिन कोष तयार रहेको छ। निगम र कोषबीचको सम्झौताअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक गरी वार्षिक चार किस्तामा सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ। १५ वर्षमा ६० किस्ता तिर्नुपर्ने सम्झौताअनुसार हालसम्म पाँच किस्ता चुक्ता भएको छ। अब निगमले ५५ किस्ता तिर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०१:४२ शुक्रबार