सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र २७ अर्ब रूपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका सबै खालका तुइन विस्थापित गरी तीन हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ। सर्वसाधारणले जोखिम लिएर तुइनबाट तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।  

स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरठ्ठाले तीन वर्षभित्रै अत्यावश्यक ठाउँमा आवश्यक पर्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित अघि बढेको बताए। ‘हामीले तुइन युगको अन्त्य गर्न लागेका छौं,’ उनले भने ‘जनताले एउटा झोलुङ्गे पुलको पनि सुविधा नपाएर मर्न नपरोस् भनेर काम गर्न लागेका हौं।’  

महानिर्देशक मरठ्ठाले अहिले जनताले खोला नै तर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि यो योजनालाई प्रथामिकताको साथ अघि बढाइएको बताए। ‘अहिले विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी जान मात्रै होइन, कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी समेत बजारमा बिक्री वितरण गर्न सकिरहेका छैनन्’ उनले भने ‘हामीले तीन वर्षभित्रै आधा घण्टाकै दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ।’ विभागले गत सोमबार मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर झोलुङ्गेपुलको आवश्यकतासम्बन्धी विवरण एक महिनाभित्रै उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छौं। विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर २१ सय झोेलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। महानिर्देशक मरठ्ठाले एक महिनाभित्रै स्थानीय तहबाट आएको रेकर्ड अनुसार योजना बनाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिने बताए। ‘अहिले पनि झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि वार्षिक ७ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने ‘आगामी वर्षमा सरकारले वार्षिक ९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा तुइन विस्थापित गर्ने योजनालाई सफल पार्न सकिने देखिन्छ।’  

विभागका अनुसार हालसम्म ९ हजार ७ सय ६७ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। महानिर्देशक मरठ्ठाले झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि बजेट अभावको समस्या नभएको दाबी गरे। ‘झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितताको कुनै समस्या छैन’, उनले भने। विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णबहादुर कटुवालले सोमबार मुलुकभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर एक महिनाभित्रै आवश्यक झोलुङ्गे पुलको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको बताए। ‘सरकारले झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई उच्च प्रथामिकतामा राखी आगामी तीन वर्षभित्र आवश्यक सबै झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न गरी आधारभूत पहुँचमा सुनिश्चितता गर्ने योजना अघि सारेको छ,’ उनले भने, ‘सोही योजना मुताविक तीनै तहको सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा बजेट व्यवस्थापन र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन एक महिनाभित्रै विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयसहित स्थानीय तहको अनुरोधपत्र समेत पठाउन अनुरोध गरेको छ।’  

सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले गत माघ ३ गते सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आधा घण्टाको दूरीमा झलुंगे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए ‘पश्चिम नेपालको अवस्था निकै दर्दनाक छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता ठाउँमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछौं।’सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ सय ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको अवधिमा १२६ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। अहिले नेपालमा सामान्यतया प्रतिमिटर झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८० हजार रूपैयाँ पर्नेगर्छ। यसमा पुलको आकार, स्थान र प्रकृतिको आधारमा यो रेट थपघट हुन सक्नेछ। महानिर्देशक मरठ्ठाले आगामी तीन वर्षभित्र तीन वटै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताए। ‘अहिले पनि १२० मिटर भन्दा कम क्षमताको झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहले निर्माण गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने ‘सो भन्दा ठूलो क्षमता वा दुर्गमका पुल भने प्रदेश तथा संघीय सरकारले निर्माण गर्दै आइरहेको छ।’ अहिले २१ सय झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दैनिक २ वटाका दरले ७३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभर ६ सय ९१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए।

सरकारले पन्ध्रौं योजनामा पनि आधारभूत सेवामा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले आधा घण्टाको फेरोमा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई उच्च प्रथामिकतामा राखेको छ। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७८ अनुसार स्थानीय पूर्वाधार अन्तर्गत २०७८ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा ९ हजार १ सय ७३ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए। 

प्रकाशित: १९ माघ २०७९ ०२:२१ बिहीबार