निर्माण सामग्रीको चर्काे अभावका कारणले नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना निर्माणको काम ठप्प हुँदा राज्यलाई दैनिक डेढ करोड रूपैयाँ व्ययभार थपिने भएको छ। निर्माण सामग्री बालुवाको अभावको कारणले गत माघ १ गतेदेखि नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गको काम रोकिएको छ।

नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना र जापनिज ठेकेदार कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार आयोजनाको कारणले सुरुङमार्गको काम प्रभावित भएको खण्डमा दैनिक डेढ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति निर्माण कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। सोही प्रावधान अनुसार राज्यले जापनिज निर्माण कम्पनी हाज्मा आन्दो कर्पाेरेसनलाई दैनिक डेढ करोड रूपैयाँको दरले क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ११ दिनको अवधिमा आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई १६ करोड ५० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका डेपुटी प्रोजेक्ट डाइरेक्टर माधवप्रसाद अधिकारीले निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले निर्माण कम्पनीले दैनिक डेढ करोड रूपैयाँको क्लेम (दाबी) गर्न सक्ने बताए। ‘ठेक्का सम्झौतामा नै नेपालको पक्षबाट आयोजनाको काम प्रभावित भएको खण्डमा दैनिक डेढ करोड रूपैयाँको हर्जना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने ‘निर्माण सामग्रीको अभाव कहिले सम्बोधन हुने कुनै निश्चित छैन। यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकले ठूलो नोक्सानी बेहोनुपर्नेछ।’ गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन बमोजिम अवैध क्रसर उद्योग बन्द हुँदा सुरुङमार्ग आयोजनासहित अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प हुँदै आइरहेको छ। गृहमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८ सय ९० को हाराहारीमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्।निर्माण सामग्रीको अभावले एकातर्फ आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ भने अर्काेतर्फ राज्यले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका डेपुटी प्रोजेक्ट डाइरेक्टर अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र धादिङलाई ११ दिनको अवधिमा दुईपटकसम्म पत्राचार गरेर आवश्यक समन्वय गरे पनि केही उपलब्धि नभएको बताए।  

‘निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले सुरुङमार्गको निर्माण प्रभावित भएको विषयमा सबै निकाय जानकार रहेका छन् तर यसलाई अघि बढाउने काम भने हुन सकेको छैन।’ उनले भने ‘यस्तै अवस्था लामो समयसम्म रहने हो भने एकातर्फ आयोजना समयमै सकिदैन। अर्काेतर्फ राज्यको व्ययभार पनि बढ्ने देखिन्छ।’ स्थानीयको आन्दोलनले आयोजनाको निर्माण कार्य गत (चैत–बैशाख) महिनामा एक साता ठप्प हुँदा जापनिज निर्माण कम्पनीले दैनिक डेढ करोड रूपैयाँको दरले ६ दिनको ९ करोड रूपैयाँ र तीन महिना म्याद थपको दाबी गरेको थियो। यस अघि स्थानीयको अवरोधको कारणले ९ करोड र निर्माणाधीन आयोजनाको इभाक्युएसन टनेल (आपत्कालीन सुरुङमा) मा कमजोर चट्टान भेटिएर डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेकाले आयोजनालाई थप ९ करोड गरी कुल १८ करोड रूपैयाँको व्ययभार थपिएको थियो।  

आयोजनाले गत पुस २४ गते सार्वजनिक गरेको मासिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४७.९० प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४९.५९ प्रतिशत भएको छ। २६ सय ८८ मिटरको मुख्य सुरुङ खन्नुपर्ने मध्ये सो अवधि अर्थात् (पुस २४ गतेसम्म) १७ सय ८२ मिटर खनिएको छ। ९ सय २ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी थियो। सुरुको ठेक्का सम्झौता अनुसार यो आयोजना २६ अप्रिल २०२३ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो।  

आयोजनाको सुरुङ ब्रेकथ्रु र फिनिसिङ लगायतको काम बाँकी भएकाले पनि तोकिएको समयपछि एक वर्षभन्दा धेरै म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभावको कारणले कति समय लम्बिने कुनै निश्चित नभएकाले पनि यो समस्या अझै बल्झिने देखिन्छ। यो परियोजनाको लागि पहिलो चरणमा ८६ दिन मात्रै म्याद थप गरिएको थियो। यो परियोजनाको म्याद सन् २०२३ को जुनसम्म रहेको छ तर सो अवधिसम्म पनि आयोजनाको सुरुङको ब्रेक थ्रुको काम मात्रै सकिने सम्भावना रहेको छ।  

पुस २४ गतेसम्म मुख्य सुरुङको काठमाडौंतर्फ ८ सय ५१ मिटर र धादिङतर्फ ९ सय ३१ मिटर खनिएको छ। इभाक्युएसन टनेलतर्फ दुई हजार ४६ मिटर खनिएको छ। जसमध्ये काठमाडौंतर्फ १०९८ मिटर र धार्दिङतर्फ ९ सय ४७ मिटर खनिएको हो। आयोजनाका अनुसार मुख्य सुरुङमार्ग, इभाक्युएसन टनेल, वर्किङ अडिट र क्रस प्यासेजतर्फको मात्रै भौतिक प्रगति ७३.३० प्रतिशत भएको छ। टनेलको भुइँ ढलान भने ९ सय ५७ मिटर भएको थियो। धादिङ र काठमाडौंतर्फ ५/५ सय मिटर सडक, दुई फ्लाइओभर र सुरुङ मार्ग तथा मुआब्जासहित उक्त आयोजनामा करिब साढे २२ अर्ब लागत लाग्नेछ। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत व्याज दरमा ४० वर्षका लागि ऋण दिने सम्झौता भइसकेको छ। यो आयोजना निर्माणमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले साढे १६ अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी कुल साढे २२ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ।