प्रायः सबै बैंक २८ वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्। १–२ अपावादलाई छाड्ने हो भने सबैले विनाशकारी भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलनका बाबजुद पनि मुनाफा बढाएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह भूकम्पलगत्तै लामो तराई–मधेस आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्रमा खासै असर नपारेको बताउँछन्। त्यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्ने र निकाल्ने क्रममा कमी आएन। पैसाको कारोबार 'ट्रान्जेक्सन' बढ्दा बैंकको नाफा पनि बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ।
शाहसँग २५ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रही कार्य सम्पादन गरेको अनुभव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै ल्याएको ब्याजदर करिडोर, चुक्त पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन बैंकहरुले गरेका प्रयास, भूकम्प, तराई–मधेसको आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिका बाबजुुद बैंकहरुले वृद्धि गरेको नाफा, बैंकिङ क्षेत्रका समस्या, मेगा बैंकले ल्याएको 'हलोदेखि हाइड्रोसम्म'को अवधारणा, मेगा बैंककोे वर्तमान अवस्था, आगामी योजना र समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे नागरिकका विष्णु बेल्वासेले शाहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गत आर्थिक वर्षमा सबैजसो बैंकको नाफा बढेको छ। भूकम्प र तराई–मधेसको आन्दोलनले अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पार्दा बैंकलाई नपार्नुको कारण के हो?
भूकम्प र तराई–मधेसको आन्दोलनले अन्य क्षेत्रमा प्रभाव पारे पनि बैंकिङ क्षेत्रमा खासै असर परेन। उद्योग–धन्दा बन्द हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द भएनन्। त्यस समयमा पनि बैंकमा पैसा राख्ने र निकाल्नेको कमी आएन। बिषम परिस्थितिमा पनि पैसाको कारोबार बढी भयो। भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलनको समयमा मूल्यवृद्धि उच्च भयो। नागरिकले दुःख पाए; तर पनि बैंकमा पैसा राख्ने र झिक्नेमा केही कमी आएन। कारोबार बढ्दा बैंकलाई फाइदा हुने नै भयो। रकमको मात्रा (भोलुम) बढ्दा बैंकको नाफा पनि बढ्न पुगेको हो।
भूकम्प, तराई–मधेसको आन्दोलनको समयमा निर्यात भएको भए ढाड सेकिन्थ्यो। गलैँचा, कार्पेट निर्यात भएन। तर, विदेशी भूमिमा काम गर्ने नेपाली भने रोकिनु परेन। उनीहरु दैनिक रुपमा विदेश गए। त्यसरी विदेशमा गएका नेपालीले कमाएको रकम हरेक महिना स्वदेश पठाए। रेमिटेन्सको आप्रवाहमा कमी आएन। रेमिटेन्स बढेकाले पनि बैंकमा तरलताको अभाव हुन पाएन। अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि बैंकले नियमित गर्ने कामलाई निरन्तरता दिए। त्यस्तोे परिस्थितिमा पनि काम गरेका हुनाले बैंकले नाफा गर्न पुगे।
विभिन्न समयमा उतारचढाव आउने गर्छन्। केही वर्ष पहिले नेपालको कार्पेट विश्व बजारमा लोकप्रिय थियो। नेपालबाट कार्पेट निर्यात हुँदा केही उद्योगले निकै कमाए। केही समय राम्रो व्यवसायको रुपमा अगाडि बढेको कार्पेटको व्यवसायमा एकाएक गिरावट आयो। व्यापार राम्रो भएका बेला बैंकलाई पनि फाइदा भएको थियो। त्यसपछि गार्मेन्ट व्यवसायमा सुधार आयो। त्यसबेला पनि बैंकले राम्रै आम्दानी गरेका हुन्। गत वर्ष वैशाखमा भूकम्प र त्यसपछि तराई–मधेसको आन्दोलनको समयमा केही क्षेत्रमा समस्या आए पनि केही क्षेत्र उच्च रुपमा बुम भएकै हो। कुनै क्षेत्र तल जान्छ भने कुनै माथि आउँछ। सबै क्षेत्र एकैचोटी तल जाने नभएकाले पनि बैंकहरु नाफा गर्न सफल भएका हुन्। वित्तीय क्षेत्रले मात्रै नाफा कमाएको होइन, त्यसबेला केही क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि त नाफा कमाएकै हुन्।
भूकम्प, तराई–मधेसको आन्दोलनको समयमा बैंकले लिने निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउन पुगे। त्यसबेला निक्षेपको ब्याजदर घट्यो। ऋण पनि कम ब्याजदरमा दिन पुग्यौं। राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदरलाई कायम गर्दै निक्षेप र लगानीलाई सन्तुलनमा राख्यौं। यसले पनि बैंकलाई फाइदा पुगेको हो। गत आवमा बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले पनि बैंकको नाफा बढेको देखाउँछ। अरु क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र फरक छ। फरक भएकै कारण विषम परिस्थितिमा पनि नाफा कमाउन सकेका हुन्।
बैंकहरु जस्तो परिस्थितिमा पनि घाटामा जाँदैनन् भन्न खोज्नु भएको हो?
बैंक ५ तारे होटल जस्ता होइनन्। होटलमा बस्ने व्यक्ति नजानेबित्तिकै व्यापार व्यवसाय चौपट हुन्छ। तर, बैंकिङ सेक्टरमा एक क्षेत्रको अवस्था नराम्रो भए अर्को क्षेत्रको अवस्था राम्रो हुन सक्छ। एक क्षेत्रको कारोबारमा कमी आउँदा अर्को क्षेत्रले नाफा कमाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो नाफाको केही हिस्सा त बैंकमा पनि आउँछ। बैैंकले पनि कमाएर निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नुपर्छ। मेगा बैंककै कुरा गर्ने हो भने ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम सर्वसाधारणले निक्षेपको रुपमा राखेका छन्। बैंकले कमाएन, त्यसैले तपाईंहरुलाई ब्याज दिन सकिनँ भन्न मिल्दैन। हामीले निक्षेपकर्ताको रकमलाई धरापमा राख्नु हुँदैन। भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलनको समयमा केही कम्पनी धरापमा परे। तर, त्यस्तो परिस्थितिमा कुनै पनि बैंले हात उठाएनन्।
अन्य मुलुकमा बिषम परिस्थिति (भूकम्प, आन्दोलन लगायत) मा बैंकको नाफामा उच्च गिरावट आउँछ। कतिपय वित्तीय संस्था धराशयी भएका पनि छन्। तर, नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थाले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नाफा कमाउनुुको रहस्य के हो?
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पढेका क्रिम जनशक्ति आउने गरेका छन्। बैंक सञ्चालकले आफ्नो मान्छेलाई होइन राम्रो मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को जिम्मेवारी दिन्छन्। अहिले बैंकमा जुनियर लेभलमा समेत राम्रो मान्छे आउने क्रम बढेको छ। सस्तो जनशक्तिबाट गुणस्तरीय काम गराउन सकिँदैन। बंैंकलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। सफलतामा पुर्याउन सस्तो मानिसले होइन दक्ष र महँगो मानिसले मात्र सक्छ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई बैंकले प्रोत्साहन गरेर छिटोछिटो बढुवा गर्ने चलन छ। राम्रो काम गर्नेले स्वदेशमै नाम र दाम कमाउन सक्छ । स्वदेशमा राम्रो काम नपाउनेमात्र विदेश जाने हुन्।
पहिले पञ्चायतकालमा कसको कोखबाट जन्मेको हो, त्यसैको आधारमा ठूलो र सानो मानिस हुने चलन थियो। राजपरिवारका मानिसले मात्र राज्यसत्ता पाउँथे। अहिले त्यो कुरा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ। मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कसको कोखबाट जन्मेको हो भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। अहिले हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छेको आवश्यकता छ। हामीले पनि हाम्रो मान्छे होइन राम्रो मान्छे बनाउनुपर्छ। त्यस्ता मानिसको खाँचो छ।
अहिले पनि 'हाम्रो मान्छे' कै बोलवाला छ भनिन्छ नि! मेगा बैंकमा पनि त 'हाम्रो मान्छे' राखिदिनु पर्यो भन्ने दबाब आउँदैन?
त्यस्तो दबाब त आउँछन्। तर, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा त आफूमा भर पर्छ। हित आफ्नो होइन, संस्थाको हेर्ने हो। संस्थालाई बेफाइदा हुन्छ भने ल्याउनु हुँदैन। मेलै ६ वर्षपहिले छोडेको बैंक अहिले पनि पहिलो नम्बरमा नै छ। संस्थामा एकजनाले मात्र काम गर्ने होइन, पूरै टिम (समूह) ले काम गर्ने हो। मैलेमात्र काम गरेको भए त मैले त्यहाँबाट छाडेपछि त्यो संस्था तल्लो स्तरमा झर्नुपर्ने हो। तर, त्यो संस्था जहिले पनि एक नम्बरमा हुनुको पछाडि त्यो संस्थाको पूरै टिमले राम्रो काम गरेको बु‰नुपर्छ। संस्थाको संरचनालाई जोगाउने हो। संस्थाका चालक राम्रा भए भने त्यो संस्था स्वतः राम्रोसँग चल्न सक्छ।
तपाईंले 'हलोदेखि हाइड्रो'सम्मको अवधारणा ल्याउनु भएकोे पनि धेरै भएको छ। यस्तो अवधारणा ल्याउनु पछाडिको रहस्य के हो?
नेपाल किसानको देश हो। किसानका छोराछोरी विदेश गएका छन्। नेपाल कृषिप्रधान देश हो। अहिले कुनै पनि व्यक्ति किसान हुँ भन्न हिच्किचाउने अवस्था छ। स्कुलका साना नानीलाई बाबा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने हो भने ठूलो स्वरमा 'विदेश गएका छन्' भन्न रुचाउँछन्। उनीहरुको शान छुट्टै हुन्छ। खेती–किसानी गर्ने बाबुआमाका छोराछोरीले सानो स्वरमा लजाएर 'किसान' भन्छन्। उनीहरुले आफ्ना बाबुआमा किसान भएकोमा खिन्नता व्यक्त गर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। हामीहरु पनि किसानसम्म जानुपर्छ। बैंकले पनि पुँजी त्यस्तो व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। किसानसँग पुँजी पुर्याउन नसकेमा उनीहरुको उत्थान हुँदैन। अरब मुलुकमा जहाँ तेल छ, त्यहाँ तेल निकालेर बिक्री गरेकै कारण धनी भएका हुन्। नेपालमा तेल नभए पनि जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ। हाइड्रोपावर बनाउन सकिएको खण्डमा देशलाई धनी बनाउन सकिन्छ। अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले बलियो बनाउँछ। त्यसले रोजगारी पनि दिन्छ। रोजगारीका लागि विदेश धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छ।
माथिल्लो भागमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसको तल्लो भेगमा खेती गर्ने किसानलाई पनि सिँचाइको सुविधा पुग्छ। मैले चाहेको नेपाल पनि त्यही हो। देश गरिब र नागरिक धनी भएका मुलुक पनि छन्। तर, नेपालमा त्यस्तो असन्तुलन हुनु हुँदैन। नेपाल पनि धनी होस् र नेपाली पनि धनी हुनुपर्छ।
धेरै पनि चाहिँदैन, १५ वटा ठूला जलविद्युत आयोजना मात्र निर्माण हुने हो भने पनि नेपाल र नेपाली धनी हुने थिए। आर्थिक क्रान्ति ल्याउने हो भने माथिल्लो (टप) तह र तल्लो (बटम) तहमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। गरिबलाई धनी कसरी बनाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ। किसानलाई धनी नबनाएसम्म नेपाल धनी हुँदैन। भारतको उत्तर प्रदेश र हरियाणाबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। भारत सरकार र त्यहाँका वित्तीय संस्था उनीहरुलाई 'अपलिफ्ट' गरेकै कारण उनीहरुको स्तरमा सुधार आएको हो। उनीहरु सही बाटोमा लम्किरहेका छन्। हामी बाटो खोजिरहेका छौं। हामी अझैं पनि बाटोकै खोजीमा अल्भि्करहेका छौं।
नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति आए पनि आर्थिक क्रान्ति आएको छैन भन्न खोज्नुभएको हो?
भारतमा पिभी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र परिवर्तन आएको हो। नेपालमा पनि नयाँ संविधान आएको छ। हरेक नेपालीलाई दुई छाक खान, लाउन, उब्जाएको अन्नपात बिक्री गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ। यी सबै अर्थनीतिले दिने हो। अर्थनीति मूल नीति हो। प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यले केही हुँदैन। राजनीति मानिसको स्वास्थ्य जस्तै हो। देश स्वस्थ्य नभएसम्म केही हुनेवाला छैन। राजनीतिक स्थिरता नआएसम्म देश स्वस्थ्य हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता आउनेबित्तिकै अर्थनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्थनीति बलियो नभएका कारण नेपाली विदेश जान बाध्य छन्। विदेश जाने नेपालीलाई सोध्यो भने, 'रहरले होइन एक छाक टार्ने समस्याले जान लागेको' भन्छन्। त्यसैले जतिसक्यो छिटो आर्थिक उन्नतितिर लाग्नुपर्छ।
आर्थिक उन्नतिको बाधक कसलाई ठान्नुहुन्छ?
नेेतृत्व तहमा समस्या छ। राजनीति नेतृत्वमा मात्रै होइन निजी क्षेत्रमा नेतृत्वको अभाव छ। नङ जत्रो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने निर्णय गर्छन्। युवा पुस्ताले धेरै बुझिसकेका छन्। हामीलाई जति खेल्यो र खेलायौ। तर, अहिलेका नयाँ पुस्ता त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन्। युवा पुस्ता हामीभन्दा बढी सक्षम र दृढ छन्। उनीहरुको नेतृत्व सक्षम छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गर्दैछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनकारी निकाय अरु क्षेत्रमा छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। केन्द्रीय बैंकले ल्याएका अधिकांश नीति राम्रा छन्। गत आव ०७२/७३ मा राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावको विरोध पनि भयो। वाणिज्य बैंकले दुई वर्षभित्र ८ अर्ब पुर्याउन सक्दैनन् कि भन्ने लागेको थियो। तर, अब सबै वाणिज्य बैंकले उक्त अवधिभित्र चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छन्। चुक्ता पुँजी वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियमन गर्ने संस्था सबै ठाउँमा चाहिन्छ। 'मापसे' गर्ने ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी जाँच गरेको देख्दा सरकारको उपस्थिति भएको अनुभूति हुन्छ। कतिपय ठाउँमा सरकारको उपस्थिति नभएको भान हुन्छ। होटल, खाद्यवस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसावट भएको देख्दा सरकार कहाँ गएको होला भन्ने लाग्छ।
हामी धार्मिक छौं। भगवानले नर्क पठाइदिने डरले पूजापाठ गर्ने गर्छौं। वित्तीय क्षेत्रमा पनि नराम्रो गरेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ भनेर पनि नराम्रो गर्दैनौैं। बैंकमा राम्रो काम गरेको खण्डमा बढुवा (प्रमोसन) हुन्छ। त्यसले वर्षौं वर्षसम्म राम्रो हुन्छ। घुस खायौं भने एकपटकलाई मात्रै हुन्छ। जागिर पनि जान्छ भनेर पनि नराम्रो काम गर्दैनन्।
राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन भनेको छ। मेगा बैंकले उक्त अवधिसम्म कसरी चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ?
मेगा बैंकलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउन समस्या छैन। मर्जर र एक्जिसनको माध्यमबाट पनि चुक्ता पुँजी बढाउन सक्छ। यसैगरी हकप्रद र बोनस सेयर वितरणबाट पनि चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने त्यत्तिकै सम्भावना छ। राष्ट्र बैंकलाई उक्त उपायबारे जानकारी दिइसकेका छौं। अन्य वाणिज्य बैंकलाई पनि चुक्ता पुँजी बढाउन समस्या छैन। समय थप्नुपर्छ भन्ने लबिङमा पनि लागेका छैनौं।
राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको ब्याजदर करिडोरबारे तपाईंको भनाइ के छ?
उपयुक्त निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ। ब्याज धेरै तल–माथि नजाओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। बैंकको अगाामी १–२ त्रैमासिक विवरणमा नै यसको सकारात्मक परिणाम देखिने छ। राष्ट्र बैंकले चालेको यस्तो कदमलाई 'गुड स्टेप' मान्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०६:३५ आइतबार