कोहलपुर- आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपालगन्ज–१, धम्बोजी विशालचोक हुँदै बेलहरी गुरुवागाउँ जोड्नेसडकमा जिल्ला विकास समितिमार्फत १८ लाख ६६ हजारमा दुई किलोमिटर ग्राभेलिङ सम्पन्न भयो। ओम निर्माण सेवामार्फत ग्राभेलिङगरिएको थियो। एक वर्षअघि ग्राभेलिङ गरिएको यही सडकखण्डमा भर्खरै सम्पन्न आव ०७२/७३ मा ११ लाख ५० हजारमा उपभोक्ता समितिमार्फत फेरि त्यही काम गरियो।

जिविसले चालु आव ०७३/७४ मा यही सडकका लागि भनेर १० लाख रुपैयाँ२५औं जिल्ला परिषदबाट पारित गरेको छ। एउटै सडकको दुई किलोमिटर खण्डको लागि बर्सेनि जिविसमार्फत लाखौं रकम विनियोजन भइरहेको छ। कालोपत्रे नगरेर ग्राभेलिङका लागि रकम खन्याउँदा स्थानीयबासी अचम्मित छन्। वर्षमा लाखौं रकम छुट्ट्याइन्छ र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा एक दिनमा ग्राभेलिङ सकिन्छ। असार मसान्तमा ग्राभेलिङ गरिएको सडक बर्खामा फेरि पुरानै हालतमा पुग्छ। 'तीन वर्षदेखि लगातार यो सडकमा पैसा खर्च भइरहेको छ,' बेलहरी–९ की मनिषा काधुले भनिन्, 'नेपालगन्जभित्र पर्ने अगाडिसडक ग्राभेलिङ छ, गाविसभित्र पस्दा कच्ची सडकमा हिँड्न र गाडी गुडाउन मिल्दैन।'बर्सेनि जिविसको बजेट उपभोक्ता र ठेकेदारमार्फत पहिलेकै स्थानमा ग्राभेलिङ थप्ने र कच्ची सडकमा बेवास्ता गर्ने गरेको उनले बताइन्। धम्बोजी बेलहरी बानियाभार गुरुवागाउँ सडक खण्डको १० किलोमिटरमा तीन किलोमिटर पनि ग्राभेलिङ भएकोे छैन। रकम भने बर्सेनि खर्च भइरहेको छ।

आव ०७१/७२ मा गनापुरको सेखापुर हुँदै डिढापुर, अमृतपुरसम्मको डेढ किलोमिटर सडक जिविसको १५ लाख लगानीमा ग्राभेलिङ भयो। स्थानीय उपभोक्तामार्फत ग्राभेलिङ भएको सडकमा तीन मिटर चौडा ग्राभेलिङ, पाँच मिटर माटो पटान, १५ सेन्टिमिटर मोटाइ ग्राभेलिङ राख्नुपर्ने सम्झौतासहित काम भयो। यही सडकमा गतआव ०७२/७३ मा १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो। चालु आवका लागि फेरि २० लाख रुपैयाँमर्मतका लागि छुट्ट्याएको छ। यो सडक खण्ड पहिला नै ग्राभेलिङ गरिएको छ। फेरि त्यही खण्डका लागि रकम विनियोजन गर्दा स्थानीयबासी यसलाई मिलेमतो ठान्छन्।

अघिल्लो आवमा शमशेरगन्ज हवल्दारपुर गाविसरोड हुँदै लखनाह बौद्धविहारसम्म सडक ग्राभेलिङ भइसकेको थियो।आव ०७२/७३ मा ६ सय १० मिटर पुनः ग्राभेलिङ गरियो। विगतमा ग्राभेलिङ नगरेको कच्ची सडक छाडेर उपभोक्ता समिति मार्फत पाँच लाख ३४ हजार जिविस र स्थानीय जनश्रमदान एक लाखबाट काम सकियो। कच्ची र काम गर्नुपर्ने सडकमा ग्राभेलिङ नगरेर पुरानैमा गरिएको छ। असार मसान्तमा गरिएको ग्राभेलिङफेरि उस्तै भइसकेको छ। शमशेरगन्ज–७ का स्थानीय प्रकाश चन्दविकासका नाममा उपभोक्ता, प्राविधिक र नेता मोटाउने काम भएको बताउँछन्। 'कच्ची सडकलाई राम्रो बनाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'रातारात काम सक्न र बजेट पचाउन पुरानै ठाउँमा काम सकियो।'

कोहलपुर–१२ शक्तिनगरबाट कृष्णमावि हुँदै कौशिलानगर जोड्ने भित्री सडकको पनिग्राभेलिङभएको छ। काम पूरा हुँदाहुँदै पनि आव ०७२/७३ मा कोहलपुर नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यही सडक खण्डका लागि भनेर चालु वर्ष ०७३/७४ मा नगरपालिकाले १० लाख रकम नगर परिषदबाट विनियोजन गरिसकेको छ। भर्खरै सम्पन्न यहाँको ग्राभेलिङ टालटुले पाराको छ।सम्झौता अनुसार काम नभए पनि नगरपालिकाले रकम भुक्तानी गरेको कांग्रेस कोहलपुर नगर सचिव भुमबहादुर भण्डारीले बताए। नगरभित्र विगतमा भएका ग्राभेलिङ सडकमा त्यही काम गर्न नगरले मनपरी पैसा खन्याएको र त्यसले उपभोक्ता समिति, प्राविधिक र कर्मचारीलाई कमाउने भाँडो भएको उनी दाबी गर्छन्।सडक चौडा, कालोपत्रे, नाला, कल्भर्ट निर्माण छाडेर बजेट सक्न ग्राभेलिङ गर्ने गरिएको उनले बताए। नगरपालिकाले आचारसंहिता विपरीत तीन मिटर चौडा रहेको सडकमा समेत ग्राभेलिङ गर्ने भन्दै रकम खन्याएको उनले बताए।

यी त केही सडक विस्तारका नाममा देखिएका विकृतिका उदाहरण हुन्। जिल्लाभित्र कच्ची र ग्राभेलिङ सडक वडा, बस्ती, गाउँ र घरैपिच्छे पुगेका छन्। तर यिनै सडकलाई सरकारी प्राविधिक, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दल र ठेकेदारका लागि कमाइ खाने भाँडो बनिरहेको छ। भएका सडकमा कालोपत्रे, स्थायी सडक र चौडा बनाउन छाडेर जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, सडक डिभिजन र गाविस ग्राभेलिङका नाममा एउँटै सडकमा बर्सेनि बजेट सिध्याउने काम गर्दैछन्।

कोहलपुर नगर विकास समितिले कोहलपुर मेडिकल कलेज पूर्वगेटदेखि एनटिभी रोड जोड्ने सडकमा तीन वर्षदेखि एउटै काम गरिरहेको कोहलपुर उद्योग व्यापार संघका पूर्व महासचिव विष्णुप्रसाद खनाल बताउँछन्। 'मेरै घर अगाडि तीन वर्षअघि ग्राभेलिङ, गत वर्ष नाला विस्तार र भर्खरै फेरि नाला थप र ग्राभेलिङ काम भयो,' उनले भने। नगर विकास समितिले तीन वर्षदेखि एउटै योजनामा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गर्दै आएको उनको आरोप छ। '१० महिना कर्मचारी निदाएर बस्ने र असारमा आएर बजेट सक्न एउटै सडकमा बजेट फाल्दा कसरी देशको विकास हुन्छ?' उनले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको कामप्रति प्रश्न गरे।

जिल्लामा बर्सेनि सडक विस्तार र मर्मतका नाममा वर्षातअघि ग्राभेलिङ गर्ने गलत संस्कार छ। जसले गर्दा सडक मापदण्ड अनुसार काम नहुने, सरकारी प्राविधिक, लेखा शाखादेखि ठेकेदार, उपभोक्तालाई मनग्गे बचत हुने गर्छ।मोटो रकम बचाएर बाँडफाँटहुन्छ। ग्राभेलिङका लागि पाँच मिटर माटो पटान, तीन मिटर ग्राभेलिङ,१५ सेन्टिरमिटर मोटाइ ग्राभेलिङ राख्नुपर्छ। एकै सडकमा एकै प्रकृतिको काम गर्दा कम समय, खर्चमा काम पूरा हुन्छ।

स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले गाउँपरिषदबाट इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट जिल्ला परिषदमा अधिकांशग्राभेलिङ सडक माग हुने गरेको बताए। 'गाउँ, नगरपरिषदकबाट ८० प्रतिशत ग्रामीण सडकको लागि बजेट माग भएर आउँछ,'उनले भने, 'तल्लोस्तरबाट आएको माग जिल्ला परिषदले पारित गर्ने हुँदा ग्राभेलिङ सडकमा बजेट धेरै गएको हो,'देशभरनै अधिकार माग सडक पटान र ग्राभेलिङमा आउने बताउँदै उनले भने, 'हामीले जिल्लामा माटो पटान हटायौं, ग्राभेलिङ पनि कम गर्दै कालोपत्रे र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौं।'

यता सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख राजेशकुमार यादवले सडक कालोपत्रे गर्ने धेरै रकम लाग्ने र सडकका नाममा पाँचदेखि आठ लाखसम्म बजेट आउँदा बाध्य भएर ग्राभेलिङमा बजेट खर्च हुने गरेको बताए। 'ग्रामीण र नगरका सडकमा बजेट सानो आकारमा आउँछ,' उनले भने, 'त्यो रकम अधिकांशग्राभेलिङ, ह्युमपाइप विस्तारमा ठिक्क हुन्छ।' बहुउद्धेश्यीय सडकमा भने बर्सेनि कालोपत्रे हुँदै गएको उनले भने। सडकको अवस्था र बजेटको आकार हेरेर कालोपत्रे वा ग्राभेलिङ हुने गरेको उनले जानकारी दिए।ग्राभेलिङगर्दा काम छिटो हुने तर धेरै मुनाफा हुने गरेको पाएको छ। सडकमा १० देखि १५ सेन्टिमिटर मोटाइग्राभेलिङ गर्नुपर्छ। सडकमा चार मिटरदेखि माटो पटान र ग्राभेलिङ गरिनुपर्छ। तर ठेक्का र उपभोक्ता मार्फतका अधिकांश काम मापदण्डविपरीत गर्दै रकम गोजीमा भर्ने काम हुन्छन्।

जिवले आव ०७२।७३ मा कुल बजेटको ४अर्ब ९६ करोड ३२ लाख ९ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँमा केन्द्रीय अनुदानतर्फ यातायात क्षेत्रमा एक करोड, स्थानीय स्तरका सडक मर्मतमा ६० लाख, पुँजीगत बजेटमा सडक मर्मत सम्भार १३ करोड, राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट ग्रामीण सडक मर्मत एक करोड, सडक पुल निर्माण १३ करोड र पुँजीगत अनुदान बाँडफाँटबाट सडक बोर्ड कोषबाट एक करोड ५० लाख, सडक निर्माणमा दुई करोड ५० लाख र सडक मर्मत सम्भारमा एक करोड बजेट छुट्याएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयबाट समग्र सडक विस्तारमा २६ करोड ६१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०३:३६ सोमबार