सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। सरकारले २०७३मा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको भए कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यो योजनाको शिलान्यास अझै भएको छैन।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) मा भएको त्रुटीले थप ढिलाइ भइरहेको छ। डीपीआर र ईआइए तयार भए पनि वन निर्देशनालय वाग्मती प्रदेश हेटौडाले जैविक विविधताको सम्वेदनशीलता औंल्याउँदै तत्काल काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएपछि काम रोकिएको हो। ‘शक्तिखोर वन जंगल क्षेत्र संरक्षण र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको लागि अति नै सम्वेदनशील वासस्थान, कोरिडोर र बैद्धिक महत्वको पर्यटकीय स्थल रहेको यो स्थलमा वनबाहेक अन्य संरचना बनाउनु पर्यावरणीय हिसाबले सर्वथा अस्वीकार्य नै छ’ निर्देशानालयले वन डिभिजन कार्यालय चितवनलाई २०७७ माघ ७ गते लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।  

डिभिजन वन कार्यालय चितवनले औद्योगिक क्षेत्रका लागि रुख काट्न निर्देशनालयलाई अनुमति मागेको थियो। निर्देशनालयले भने कुनै जानकारी नभएको भन्दै लिखित आदेश बेगर रुख नकाट्न निर्देशन दिएको छ। वन डिभिजन कार्यालयले २ लाख ५० हजार रुख काट्न अनुमति मागेको थियो। उल्टै कार्यालयलाई भने निर्देशनालयको लिखित चिट्ठीपत्र अनुरोध आदेश बेगर के कति कारणले रुख काट्ने कटाउने इस्टिमेट यहाँ पठाउन पुग्नु भएको हो? भन्दै प्रश्न गरेको छ।  

वातावरणीय अध्ययन प्रयोजनको लागि सम्बन्धित प्रस्तावकले निर्धारण गरेको जो सुकै (प्राविधिक)बाट नम्र्स र जिल्ला दररेट प्रयोग गरी लगत निर्धारण तयार गराउन सक्दछन्। डिभिजन वन कार्यालयबाट नै गर्नु गराउनुपर्ने बाध्यता नरहेको उसको दाबी छ।  

झण्डै साढे दुई लाख रुख काट्ने, वनजंगल मैदान बनाइ जग्गा दिने वा नदिने विषयको निर्णय तालुक निकायवाट तपाईं समक्ष आई पुगेको बखत त्यसको कानुनी परीक्षण गरे सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्को निर्णय नहुँदासम्म राष्ट्रिय वन संरक्षण गर्न वन निर्देशक विद्यानाथ झाले निर्देशन दिनुभएको छ।  

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो। सोही अनुसार बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र चितवनको शक्तिखोरमा निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि कालिका नगरपालिकाका ३, ७ र ८ र इच्छाकामना गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडाको १ हजार १७८ हेक्टर जग्गा तोकिएको छ ।  

डिभिजन वन कार्यालय चितवनले वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका लागि तयार भएको इआइए र डिपिआरमा औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रस्तावित क्षेत्र थाङ्खोला, उदयपुर र तीनकन्या सामुदायिक वनले ओगटेको क्षेत्रफल समेत फरक फरक देखिएको छ। अहिले डिपिआर संशोधनको लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ।

डीपीआरमा करिब ३७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र सामुदायिक वन र वरण्डाभार संरक्षित वन क्षेत्रमा पर्छ। ईआइए र डीपीआरमा १ हजार १ सय ७१ हेक्टर क्षेत्र नै सामुदायिक वनको भएको उल्लेख भएपछि भने निर्देशनालयले स्वीकृत दिएको छैन। वन विभागबाट ईआईए स्कीकृत भइसकेको दाबी चितवन उद्योग संघले गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले काम पनि अघि सारेको छ। चितवन उद्योग संघको पहलमा हालसम्म १५ वटा कार्यक्रम तथा अवलोकनहरू भएका छन्। त्यसमा मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिवदेखि पूर्वमन्त्रीहरूले शक्तिखोर क्षेत्रमा पुगेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। अहिले प्रचण्ड र गृहमन्त्री नै यही क्षेत्रका भएकाले औद्योगिक क्षेत्र बन्नेमा ढुक्क रहेको बताउँछन्– चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेल। ‘प्रधानमन्त्री ज्यूकै पालमा घोषणा भएको हो। अहिले उहाँ नै प्रमुख ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँसँग सकारात्मक कुरा नै भएको छ।’  

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। बिहीबार चितवन आएका लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीसँग प्रतिवद्धता जनाएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख लोकराज नेपाल डिपिआर संशोधन नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न नसक्ने संकेत गर्दछन्। ‘हामीलाई अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रको वन संरक्षण गर्न निर्देशन छ। रुख काट्न हामीले दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘माथिको निर्देशन अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं।’

प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र कृषि, मेसिन, इलेक्ट्रिोनिक उत्पादन, इन्जिनियरिङ र फोब्रिकेटिङ, नवीकरणीय ऊर्जा, अस्पतालको फर्निचर, अटोमोटिभ, छाला प्रशोधन, मासु प्रशोधन, रसायन, उत्पादन, औषधि उत्पादन, सेवा, निर्माण सामग्री उत्पादन, काठ, हस्तकला उत्पादन, टुरिष्ट सामग्री उत्पादन, कृषिजन्य उत्पादन, कृषि प्रशोधन लगायतका उद्योग राखिने उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्म एक सय एक जना व्यवसायीले जग्गाको आवेदन दिएका छन्।  

प्रस्तावित जग्गामध्ये ४५ प्रतिशत जग्गा ग्रिनरी पार्कका लागि तोकिएको छ। ५५ प्रतिशत जग्गा उद्योगका लागि तोकिएको हो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ सय विघा जमिन उद्योगीले माग गरेको चितवन उद्योग संघका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १ माघ २०७९ ०२:०८ आइतबार