सरकारले बहुवर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्माण सुरु गरेको चार वर्ष बितिसक्यो। यो आयोजना अन्तर्गत २७० किलोमिटर सडक खण्डको भने अहिलेसम्म ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।  

मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्र्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बद्रीप्रसाद शर्माले मदनभण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने २७० किलोमिटर सडकको अहिलेसम्म पनि ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए। ‘मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ७४० किलोमिटर सडक पर्छ। सोमध्ये अहिलेसम्म २६२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ,’ उनले भने ‘८७ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने १२२ किलोमिटर सडक भर्खरै ठेक्का व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ।’  

निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शर्माले आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भएको बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले अर्थमन्त्रालयसँग २८ अर्ब रूपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता माग गरेको थियो। अर्थमन्त्रालयले भने चालु आवमा ४ अर्बको मात्रै स्रोत निश्चितता दिएको छ,’ उनले भने ‘बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा यो आयोजना निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

सरकारले २०७५ सालमा चुरे क्षेत्र (भित्री मधेस) मा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक जनतालाई सहज यातायात सुविधा प्रदान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्यसहित झापाको बाहुनडाँगीदेखि सुदूरपश्चिम डडेलधुराको रूपालसम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। आयोजनाको रेखांकनको विवाद भने अझै कायमै छ । सरकारले यो आयोजनालाई आगामी ०८१-८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर अहिलेकै गतिले काम हुने हो भने तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित जस्तै छ। सरकारले यो आयोजना सम्पन्न गर्दा ७५ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। हालसम्म यो आयोजनामा २८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार यो राजमार्गको रेखांकन बाहुनडाँगी–शान्तिनगर–धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीमाडी–हेटौडा–गैंडाकोट–रामपुर–राम्दी–रिडी–बलकोट–सन्धिखर्क–बिजुवार–सितलपाटी–सुर्खेत–बड्डीचौर–बडुर–जोगबुढा–रूपाल जोड्ने सडक निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रस्तावित यो सडक खण्डको रेखांकनमा केही स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यो खण्ड मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालय मातहत निर्माण भइरहेको छ।  

निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शर्माले यो आयोजना अन्तर्गत १८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ९५ वटा पुल मात्रै निर्माण सकिएको बताए। ‘चालु आवमा भने ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने ‘अहिले ५१ वटाभन्दा धेरै पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।’

अनुमानित १२५० किलोमिटरमध्ये ४२० किलोमिटर निर्माणको काम अन्य योजना कार्यालय तथा सडक डिभिजन कार्यालयले गरिरहेका छन्। करिब ७४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा सो खण्डमा पर्ने पुलको निर्माणको काम मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयबाट भइरहेको छ। पूर्वमा धरानदेखि झापासम्म १३५ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये अहिलेसम्म ६३ किलोमिटरको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। यो खण्डमा करिब ३० किलोमिटरभन्दा धेरै सडक खण्डको अहिलेसम्म ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। धरान–हेटौडा खण्डमा २४९ किलोमिटर सडक पर्छ। सो खण्डको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्देशनालयका अनुसार यो खण्डमा सबैभन्दा धेरै काम भएको छ। रिडी–सुर्खेत खण्डमा अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन। कर्णाली–रूपाल खण्डको पनि अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता भएको छैन।  

निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शर्माले पर्याप्त बजेट र रेखांकन विवादले आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको बताए । ‘पाँच खण्डमा बाँडेर आयोजना निर्माणको काम गर्न खोजे पनि बजेट अभावको कारणले सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने ‘अर्थमन्त्रालयले समयमै बजेटको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा पनि आयोजनाले गति लिन सकिरहेको छैन।’ मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व–पश्चिम भएर जाने यो राजमार्गलाई बाह्रै महिना प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउन लागिएको हो। यो राजमार्गले चुरेको वन क्षेत्र र आसपासका भूमिहरू कृषि, पशुपालन, उद्योग तथा वस्ती विकासलाई जोड्नेछ। महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको बीचबाट जाने अन्य उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूसँग पनि जोडिने हुँदा यो राजमार्गले हिमाल, पहाड र तराईलाई राष्ट्रिय यातायातको सञ्जालमा जोड्छ।  

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि २ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजनाले चालु आवको ६ महिना सकिनै लाग्दा एक अर्ब १६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। आयोजनाले चालु आवमा मात्रै १२२ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शर्माले रेखाङ्कन विवाद र बजेट अभावको कारणले इलाम जिल्लामा २२ किलोमिटर, सुनसरी जिल्लामा ८ किलोमिटर, सुर्खेत जिल्लामा ६० किलोमिटर सडक खण्डको अहिलेसम्म ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए। यो आयोजनाअन्तर्गत नालीसहित ११ मिटरको सडक निर्माण गरिनेछ। साढे सात मिटर चौडाइको कालोपत्रे गरिनेछ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ०२:२१ शुक्रबार