सडकमार्फत तराई/मधेसमा कृषि, व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ८२ दशमलब ८९ प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ८३ दशमलब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । राजमार्ग निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म यस राजमार्ग अन्तर्गत ९ सय ५० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको छ भने कालोपत्रे गर्न बाँकी करिब ५ सय किमि सडकमा हाल ठेक्का लगाइ निर्माण भरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। पूर्व पश्चिम र उत्तरदक्षिण गरी यस सडकको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ५७ किमि छ, जसमा पूर्व पश्चिम ९ सय ४५ तथा उत्तर दक्षिण ९ सय १२ किमि पर्दछ।

यस राजमार्गमा साना ठूला गरी २ सय ५० वटा पुल निर्माण गर्नु पर्नेमा अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन्। हाल ती पुल सञ्चालनमा समेत आइसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार ५० वटा पुल निर्माणको प्रक्रियामा छन्। ती पुलमा हाल ठेक्का लगाउने काम भइरहेको छ। बाँकी पुलको हकमा भने ठेक्का लागेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र झाले कोभिड-१९ को महामारीका कारण तोकिएको समयमा काम पूरा नभएको हुन नसकेको बताए। ‘कोभिडको महामारीको कारण तोकिएको मितिभित्र काम पूरा हुन सकेन’ झाले भने, ‘अब आव २०८२/८३ मा काम सक्ने लक्ष्य लिएका छौं।’ आयोजनाको काम सुरु हुँदा आव २०७४/७५ भित्र राजमार्गको पूरा हुने लक्ष्य राखिएको थियो।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रूपमा यस आयोजनाको काम २०६३/६४ सालबाट सुरु गरिएको थियो। कोभिड महामारी लगायत विभिन्न कारणले आव २०७४/७५ भित्र काम पूरा हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

आयोजना निर्माण सुरु हुँदा भारत सरकारको ६ अर्ब ३५ करोड अनुदानसहित नेपाल सरकारबाट गरी कुल ४६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ यस राजमार्गको लागि छुट्याइएको थियो। निर्देशनालयका अनुसार हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारबीच दुई चरणमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। २००६ जुन २७ मा पहिलो चरणमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। जसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भोजराज घिमिरे तथा भारतको तर्फबाट नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यसैगरी दोश्रो चरणमा २०१० जनवरी १५ मा समझदारी गरिएको थियो, जसमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला तथा भारतको तर्फबाट तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री एम कृष्णमूर्तिले हस्ताक्षर गरेका थिए।

निर्देशनालयका अनुसार यस राजमार्गको निर्माणमा अहिलेसम्म ५४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाको लागि सरकारले ६ अर्ब ७२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। राणा शासनकालमा चिठिपत्र आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिएको बाटोलाई सरकारले हुलाकी राजमार्गको अवधारणको रूपमा अघि बढाएको हो। यसले तराइ/मधेसका २१ जिल्लालाई छाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गले २१ जिल्लाका ७५ प्रतिशत गाउँ बस्ती तथा मुलुकको झण्डै आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

निर्देशनालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गको रेखांकनअन्तर्गत मधेस प्रदेश र प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्दछ। वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र परेको ठाउँमा राजमार्गको निर्माण काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस क्षेत्रमा अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख झाले जानकारी गराए।

निर्देशनालयका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कपिलवस्तुको वन क्षेत्रमा निर्माणको काम अघि बढेको छैन। यसैगरी दाङ र बाँकेमा पर्ने वनक्षेत्र, कैलाली र कञ्चनपुरमा पर्ने शुक्ला फाँटा वन्यजन्तु निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि काम सुरु भएको छैन। निकुञ्ज र वन क्षेत्रभित्र रहेको ८ दशमलव ५ किमि तथा बफर जोनभित्र रहेको १५ किमि क्षेत्रमा निर्माण काम अघि नबढेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७९ ०४:२१ बुधबार