काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएसँगै माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका निर्णय सरकारले उल्टाउन थालेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको हो।

माओवादी नेता गणेशमान पुनले नेतृत्व गरेको आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा बिक्री वितरण गर्न नौ कम्पनीलाई दिएको इजाजत खारेज गरेपछि माओवादीले यसलाई पूर्वाग्रह भनेको छ। बैठकले 'पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९' पनि खारेज गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले नै स्वीकृत गरेको नियमन आदेशअनुसार मन्त्रालयले पेट्रोलियम बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुमति दिएको थियो। खारेज हुनेमा भारतको नाकाबन्दीको बेला अनुमति पाएको मालिकासहित तीन साताअघि इजाजत पाएको विराट पेट्रोलियम प्रालि, पेट्रोलिम्याक्स नेपाल प्रालि, नेसनल पेट्रोलियम प्रालि, हिमालयन इटरप्राइजेज प्रालि, सोनापुर मिनरल आयल, ट्रान्स हिमालयन कर्पोरेसन ,बिडी पेट्रोलियम प्रालि र ग्यास कारोबार अनुमति पाएको अनिवास इनर्जी छन्। अनुमति खारेज गरेपछि ती कम्पनी अन्योलमा छन्।

स्रोतका अनुसार ती कम्पनीले इजाजत लिन राम्रै 'लबिङ' गरेका थिए। लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको शंकामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराको सक्रियतामा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद लगिएको थियो। नौ कम्पनीको इजाजत खारेज गरेको मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले पुष्टि गरे। 'आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा अनुमति खारेज भएको हो,' सुवेदीले भने।

मुलुकको आवश्यकता ध्यानमा राखेर नियमन आदेशका आधारमा दिएको अनुमति खारेज गर्नु पूर्वाग्रह भएको माओवादी निष्कर्ष छ। पूर्ववत निर्णय उल्टाएर पूर्वाग्रह साँध्ने काम भएको सरकारबाट बाहिरिएका पूर्वआपूर्ति मन्त्री पुनले बताए। 'पूर्वाग्रह साँध्ने काम राम्रो भएन,' उनले नागरिकसँग भने, 'नियमअनुसार दिएको अनुमति खारेज गर्नु गलत भयो।'

पेट्रोलियम पदार्थ आयात, बिक्री वितरण विविधिकरण गर्ने योजना अनुसारै काम भएको उनले बताए। 'नियमन आदेश कानुन सरह हो,' पुनले भने। बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारी स्वामित्वकै नेपाल आयल निगमले भारतबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र ग्यास ल्याएर बेचिरहेको अवस्थामा निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्र भित्याउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका पछिल्ला निर्णय उल्टाउन दिएको निर्देशनअनुरुप खारेज गरेको बताइएको छ। ती कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल, पेट्रोल पम्प, डिपो, ढुवानीसाधन सहित अनिवार्य आवश्यक सबै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सर्तसहित अनुमति पाएका थिए।

पेट्रोलियम ऐन बनाउने तयारी रहेकाले मन्त्रिपरिषदले नियमन आदेश खारेज गरेसँगै सबै कम्पनीको इजाजत खारेज भएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले बताए।

'सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन बनाउने तयारी गरेको छ,' रेग्मीले भने, 'निजी क्षेत्रलाई सधैंका लागि बन्देज गर्न खोजिएको होइन। ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्ने योजनाअनुरुप तत्कालका लागि खारेज गरिएको हो।'

निजी कम्पनीको इजाजत खारेज गरेकोमा भने पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले स्वागत गरेका छन्। ऐन नबनाई हचुवामा नियमन आदेशलाई आधार मानेर अनुमति दिनु नै गलत भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बताए। 'एक साताअघि अनुमति दिने र एक सातापछि खारेज गर्नुले नै बिनातयारी लाइसेन्स दिएको पुष्टि हुन्छ,' उनले भने, 'सरोकारवालासँग छलफल गरेर ऐन बनाएरमात्र दिनुपर्छ  भन्ने हाम्रो मान्यता हो।'

पुँजी संरक्षण र आयल निगमसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कम्पनीलाई संसदले ऐन बनाएर अनुमति दिनुपर्ने प्रधानले बताए।  पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार अन्य व्यापारजस्तो नभएकाले ऐन बनाएरमात्र अनुमति दिनुपर्ने संघका उपाध्यक्ष कुश मल्लीले बताए। 'ऐन नभई ठूलो लगानी भित्याउँदा विकृति भित्रिन सक्छ,' मल्लीले भने, 'नियमन आदेशबाट अनुमति दिनु नै गलत थियो।'

पछिल्लो पटक पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी निर्णय विवादमा तानिँदै आएका छन्। आयल निगमले नेपाली उद्योगलाई ६ सय ग्यास बुलेट किन्न अनुमति दिएको विषयमा पनि आपूर्ति मन्त्रालय र निगमबीच विवाद भएपछि उक्त निर्णय रोक्न मन्त्रालयले बुधबार निर्देशन दिएको थियो। 

आयल निमम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटालाई जानकारी नै नदिई निगमले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयले बिहीबार खरिद रोक्न निर्देशन दिएको हो। नाकाबन्दीका बेला पनि विराट पेट्रोलियलाई पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा दिएको अनुमति पनि विवादमा आएको थियो।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७३ ०३:५३ शुक्रबार