वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले सेवाबाट अवकाश पाउने दिन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कानुनविपरीत पाइएको छ। यही मंसिर १३ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट कँडेलले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीको वन क्षेत्रमा केबुकार निर्माण गर्न व्यापारिक घराना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई प्रक्रिया अघि दिने निर्णय गरेका थिए।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अजय कार्कीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० मा संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन अनुमति दिने व्यवस्था नभएको बताए। ‘विद्यमान कानुनमा संरक्षित क्षेत्रभित्र केबुलकार बनाउन अनुमति दिने व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र केबुलकार बनाउन अनुमति दिन नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्छ।’

तत्कालीन वनमन्त्री प्रदीप यादवले संरक्षित क्षेत्रभित्र होटल तथा केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रयोजनले निकुञ्जसम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता अजय कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्री यादवले त्यतिबेला निकुञ्जजभित्र होटल खोल्न केही व्यवासायीलाई अनुमति दिने तयारी गरेका थिए। प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा उनी मन्त्रीबाट हटे। कार्यदलले अहिले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको संयोजक एव विभागका प्रवक्ता कार्कीले बताए। उनले भने, ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र केबुलकार बनाउन अनुमति दिने विषयमा हामीले वन मन्त्रालयलाई सल्लाह दिएकै छैनांै।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘अहिले प्रतिस्पर्धा समेत नगराईकन एउटा कम्पनीलाई केबुलकार बनाउन बाटो खुला गरिएको विषयले हामी पनि अच्चमित भएका छौं।’

स्रोतका अनुसार कँडेलले संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार खोल्न दिने निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग सल्लाह पनि गरेका थिएनन्। ‘यस विषयमा उहाँ (सचिव) ले हामीसँग लिखित र मौखिक कुनै सुझाव माग्नुभएको छैन’, विभागका ती कर्मचारीले भने। विभागसँग सल्लाह नगरीकन संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन बाटो खुला गरिएका प्रति कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट छन्।

आफूले सेवाबाट अवकाश पाउने दिन मंसिर १३ गते कँडेलले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र कैलालीमा केबुलकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) प्रतिवेदनको फाइल स्वीकृत गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नु भनेको सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो हो।’ त्यसपछि सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १४ को बैठकले केबुकार निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन अध्ययन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो। यसैगरी २०७८ असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रको सिक्लेसको हकमा केबुलकार निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो।

तत्कालीन वनमन्त्री यादवले २०७९ भदौ २१ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेललाई सरूवा गरी उनको ठाउँमा महेश्वर ढकाललाई ल्याएका थिए। स्रोतले भन्यो, ‘यस अवधिमा मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले ढकालसँग यस विषयमा परामर्श गरेनन्।’

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘सचिव पेमनारायण कँडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनसम्बन्धी प्रतिवेदनको फाइल स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद्ले फाइल स्वीकृत गर्न अनुमति दिएको होइन। मन्त्रिपरिषद्ले वातावरण प्रभाव मूल्याँकन अध्ययन गर्न मात्र अनुमति दिएको हो। तर सचिव पेमनारायण कँडेलले सचिवस्तरबाट गराएको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्र र वन क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन बाटो खुला गरेको छ।’

कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षणमा अवरोध हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न गराउन नहुने वावतारणविद् बताउँछन। अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र विश्वभरिका पदयात्रीका लागि आकर्षक गन्त्व्य पनि हो। यही क्षेत्रमा ढकालको लगानी रहेको सिक्लेस केबुलकारले ६ किलोमिटरभन्दा लामो केबुलकार सञ्चालन गर्न सरकारसँग अनुमति मागेको छ।

ढकालकै लगानी रहेको अर्को जल्पादेवी केबुलकार कम्पनीले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाभित्र पर्ने झण्डै १५ हेक्टर वन क्षेत्रमा भोगाधिकार लिन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार ६ गते संरक्षित क्षेत्रमा वन्यजन्तुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसैले संरक्षित क्षेत्रमा केबुलकार बनाउन दिनु सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत पनि हुन्छ।

तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेले पनि संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ परिमार्जन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। उनले २०७८ जेठ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो प्रस्ताव पास गराएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्र्वाेच्चले कार्यनीति संशोधन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७९ ००:५१ शुक्रबार