निजी क्षेत्रले खर्बौं रुपैयाँ लगानीमा उद्योग स्थापना गरे पनि ती पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशका उद्योगहरूले कुल उत्पादन क्षमताको ४१ प्रतिशत मात्रै उपयोग गरेको पाइएको छ।

बागमती प्रदेश आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अध्ययनमा समेटिएका उद्योगको भारित औसत क्षमता उपयोग ४१.०८ प्रतिशत मात्र छ। उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग न्यून रहँदा कुल क्षमताको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा प्रयोगविहीन रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

बजारमा उपभोग खुम्चिएकाले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्। ‘बजारमा माग घटेकाले उत्पादन कटौती गर्नुपरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘उपभोग गर्ने युवा जनसंख्या विदेश पलायन भएका कारण पनि असर परेको छ।’

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण पनि सामान उत्पादनमा ह्रास आएको छ। ‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्यात बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) मा यस्ता उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३७.४९ प्रतिशत थियो। एक वर्षको अवधिमा क्षमता उपयोग ३.५९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। यसले औद्योगिक क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादन क्षमता र वास्तविक उपयोगबिच ठुलो अन्तर देखाउँछ।

अध्ययनमा समेटिएकामध्ये चाउचाउ उद्योगले सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षमता उपयोग गरेका छन्। त्यस्तै रासायनिक पदार्थअन्तर्गत पर्ने ओइन्टमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम छ।

उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोगमा सुधार देखिए पनि अपेक्षित हुन नसक्नुले औद्योगिक क्षेत्रले विभिन्न संरचनागत समस्या झेलिरहेको संकेत गर्छ। कच्चा पदार्थ तथा इन्धन आयातमा निर्भरता, दक्ष जनशक्ति अभाव, बजारमा प्रतिस्पर्धा, कमजोर पूर्वाधार र प्रविधिको सीमित उपयोग उद्योगको उत्पादन क्षमतामा प्रभाव पार्ने प्रमुख कारण देखिएका छन्।

उद्योगमा निजी क्षेत्रसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३ खर्ब ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ। उद्योगहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा लगानीकर्ता र उद्योगी चिन्तित छन्। २०८२ असार मसान्तमा यस्तो कर्जा १२ खर्ब ११ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ थियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.८१ प्रतिशत छ। औद्योगिक कर्जाको ठुलो हिस्सा काठमाडौंमा केन्द्रित छ। काठमाडौंमा १२ खर्ब ३७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल औद्योगिक कर्जाको ९२.७३ प्रतिशत प्रवाह छ। सबैभन्दा कम कर्जा रसुवामा १९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.०१ प्रतिशत छ।

कर्जामध्ये विद्युत्, ग्यास र पानीसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ३७ प्रतिशत छ। गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा कर्जाको हिस्सा २९.३, कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको १५.४ र निर्माण उद्योगको १४.४ प्रतिशत छ।

धातुका सामान, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगको हिस्सा ३.३ र खानी उत्पादनसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ०.५ प्रतिशत छ। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रको कर्जा प्रवाह वृद्धि देखिए पनि खानी उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.०८ प्रतिशतले कर्जा घटेको छ। निर्माण उद्योगमा कर्जा २३.९७ प्रतिशतले बढेको छ।

कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा १३.०७, विद्युत्, ग्यास तथा पानीमा ११.८, गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा २.६० र धातुका सामान, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा २.८३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन विस्तार, प्रविधि सुधार र बजार विकाससँग जोड्न नसके उद्योगको निष्क्रिय क्षमता उपयोगमा ल्याउन कठिन हुन सक्छ।

उद्योगहरूले आठ हजार २३२ जनालाई रोजगारी दिएका छन्। जसमा आठ हजार १२४ जना स्वदेशी र १०८ जना विदेशी कामदार छन्। यो तथ्यांकले बागमती प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना देखाए पनि उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्दा थप रोजगारी सिर्जनाको अवसर खुम्चिएको छ।

उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग बढाउन सके मात्र विद्यमान पूर्वाधार र उपकरणबाटै उत्पादन विस्तार गर्न, उत्पादन लागत घटाउन र थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।

कच्चा पदार्थ र इन्धन आयात अत्यधिक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिको असर नेपाली उत्पादनमा पर्छ। विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि अन्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति, भोल्टेजको स्थिरता र नियमित विद्युत् प्रवाहको समस्या कायमै छ।

बागमती प्रदेशमा औद्योगिक विकासको सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ। घट्दो ब्याजदरको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपयोग बढाउन सके उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। भारत र चीनजस्ता ठुला मुलुकको बिचमा रहेको नेपालले रणनीतिक अवस्थिति उपयोग गरी स्वदेशी उत्पादन निर्यात बढाउन सकिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप र पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, हिमाली क्षेत्रको पानी तथा जडीबुटी प्रशोधन र ब्रान्डिङ गर्ने तथा जलविद्युत्को बढ्दो उत्पादनबाट सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गर्ने अवसरसमेत छ। विद्युतीय सवारीसाधन र हाइड्रोजन इन्धनजस्ता वातावरणमैत्री उद्योगको विकासले दीर्घकालीन औद्योगिक विस्तारमा योगदान दिन सक्छ।