गैरआवासीय नेपाली संघको १२औँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदा तयारी तीब्र पारिएको छ । सदस्यता नवीकरणदेखि निर्वाचन समिति गठन गरेरै काम अघि बढेको गैरआवासीय नेपाली संघले जनाएको छ ।  

काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले मेम्बरसिप इन्फर्मेसन सिस्टम (एमआइएस) मार्फत् सदस्यता वितरणको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म ७२ हजार सदस्य बनिसकेको र करिब ५ हजार जनाको आवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ । जापानबाट १८ हजार र अस्ट्रेलियाबाट साढे १५ हजार नयाँ सदस्य बनेका छन् ।  

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता पन्तले हालसम्म १५ एनसीसीको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी समिति, निर्वाचन समिति, निर्वाचन अनुगमन समिति र न्यायिक समिति गठन गरेर तयारी जारी राखिएको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति, रामप्रताप थापाको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति र न्यायिक समिति गठन भएका छन्।  

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल अब ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा लगानीको क्षेत्रमा निरन्तरको पहलमा ९ वटा कानून संशोधन भइसकेको जानकारी दिए । त्यसका कारण एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको र ५० अर्ब बनाउने लक्ष्य रहेको यो फण्ड गठनपछि विदेशमा रहेका नेपालीको साना, मझौलादेखि ठूला लगानी पनि नेपाल भित्र्याउन मार्गप्रशस्त हुने उनको दाबी छ ।  

गैरआवासीय नेपाली नागरिताको कार्यान्वयनका लागि पहल जारी रहेको बताउँदै पन्तले People of Nepali origins (PNOs)को परिचय र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।  

गैरआवासीय नेपाली संघले वर्तमान कार्यकालमा चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न परोपकारी र मानवीय सहयोग कार्यहरूमा खर्च गरेको जानकारी दिँदै उनले साेमध्ये गत असोजमा आएको बाढी र पहिरोबाट पीडित झण्डै एक हजार परिवारलाई तत्काल सहयोग गरेको बताए । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मात्रै ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको संघको भनाइ थियो । ५० बालबालिकालाई आर्थिक, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र ५ प्रदेशहरूमा ब्लड बस हस्तान्तरण गरिएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पन्तले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल जारी राखेको बताउँदै संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई सरकारले लगानी प्रवर्द्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आमन्त्रित सदस्य चयन गरेपछि आपसी सहकार्य अझ बलियो भएको दाबी गरे ।  

संस्थापक शेष घलेलाई एकताको महाअधिवेशन गराउन अधिकार दिइएको मुद्दा पुनरावेदन गर्ने निस्सा सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त भएकाले आन्तरिक सबै कानुनी अडचनहरू हटिसकेको र आगामी अक्टोबरमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा नरहेको संघको दाबी छ ।