ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले जुलाई १, १९९७ अघि अवकास प्राप्त गोर्खा सैनिकलाई दिने पेन्सनमा न्यायिक पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्व सैनिकहरूले आफ्ना बेलायती समकक्षीले पाएको पेन्सनको एक तिहाइमात्र पाउने गरेका छन्।
अदालतले हङकङबाट बेलायत गएको रेजिमेन्टले मात्र पेन्सन वृद्धि पाउनु कानुनअनुरुप भएको स्वीकार गरेको छ।
बिबिसीले जनाए अनुसार रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले फैसलाको स्वागत गरेका छन्। 'हामीले पूर्व गोर्खालाई सँधै न्यायसंगन व्यवहार गर्दै आएका छौं,' उनले भनेका छन्।
२००७ मा पेन्सन नियमावलीनमा गरिएको परिवर्तन अनुसार बहालवाला गोर्खा सेनाले बेलायती समकक्षीसरह सुविधा पाउँदै आएका छन।
ब्रिटिस गार्खा वेलफेरि सोसाइटीका अनुसार जुलाई १, १९९७ अघि अवकास प्राप्त गरेका २५ हजार पूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायती सशस्त्र बल पेन्सन स्किममा स्थानान्तरणको अवसर नदिइएको जनाएको छ।
बेलायत सरकारले भने गोर्खा पेन्सनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा बेलायती अदालतमा सफलतापूर्वक प्रतिरक्षा गरेको जनाएको छ।
पूर्व गोर्खाप्रति न्यायसंगत व्यवहार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गरेको छ।
काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूत एन्ड्रयु हलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसलाको स्वागत गरेका छन्। 'अदालतले गोर्खा पेन्सन स्किम सही र न्यायसंगत भएको फेरि एक पटक पुष्टी गरेकोप्रति म सन्तुष्ट छु', 'गोर्खाका पुस्तौंले बेलायतलाई साहस, बलिदान र उत्कृष्टताका साथ सेवा गरेका छन् र उनीहरूले संसारभरि संचालित अपरेसनमा महत्वपूर्ण र उल्लेख्य योगदान गरेका छन्।'
उनले अगाडि भनेका छन्, 'विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत हामी उनीहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गछौं।'
जुलाई १, १९९७ वा त्यसपछि अवकास प्राप्त ब्रिगेड अफ गोर्खाले बेलायती फोर्स सरह सशस्त्र बल स्किम अनुसारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। यसअघि अवकास प्राप्त सैनिकहरू जसलाई नयाँ पेन्सन व्यवस्थामा समावेश नगरिएको भए पनि गोर्खा पेन्सन स्किम अनुसार निरन्तर सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। अदालतले यसलाई न्यायसंगत ठहर्याएको छ।
गत वर्ष अभिनेत्री जोआना लुम्लेको अभियानका कारण सबै अवकासप्राप्त गोर्खाले बेलायतमा बसोबास गर्न पाउने भएका छन्।
प्रकाशित: २७ पुस २०६६ १२:४२ सोमबार
