२४ मंसिर २०७९ शनिबार
प्रवास

एनआरएनए विवाद संसदमा, बेलायतसँगको वार्ता बारे जानकारी माग

चालु संसदको अधिवेशनमा भूपुगोर्खाका माग सम्बन्धमा बेलायत सरकारसँग हुन लागेको वार्ताको बारेमा जानकारी माग गरिएको छ। 

विनियोजन वियेयक अन्तर्रगत मन्त्रालयहरुको छलफलमा शुक्रवार भाग लिदै नेकपा एमाले संसाद डा. सूर्य प्रसाद पाठकले आन्दोनरत भूपूगोर्खाको माग सम्बन्धमा बेलायत सरकारसंग हुन लागेको वार्ताका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी दिनु पर्ने बताएका हुन्। 

डा. पाठकले समान पेन्सन र अधिकारको लागि आन्दोलनरत गोरखा भूतपूर्व सैनिकका माग सम्बन्धमा सरकारले बेलायतसंग वार्ताको प्रकृया अघि बढाएको भन्ने संचार माध्यमहरुमा सुन्नमा आएको तर सरकारले औपचारिक रुपम कतै जानकारी नदिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानार्कण गराए। 

उनले भने, 'ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे छलफल गर्न ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सरकारले भेट्रान्स मामिला हेर्ने सहायक मन्त्री लियो डकर्टीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको भन्ने खबर अखवारहरुमा आएका छन्। तर वार्ता हुन सकेको छैन। किन ढिलाई भैरहेको छ रु बेलायतसंग हुने दुई पक्षीयवार्ताका सम्बन्ध वार्ता हुनुअघि सार्वभैसंसदमा जानकारी गराउन आग्रह गर्दछु।' डा. पाठकले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई भित्राउन सरकारले विशेष निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए।

पाठकले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जस्तो सामाजिक संस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको राजनितिक हस्तक्षपले बाहिर बस्ने नेपालीलाई विभाजन गरेको आरोप लगाए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरू विभाजित हुदा लगानी भित्राउने लगायतका विषयमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रति दुःख व्यक्त गरे। 

उनले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा पर्ने प्रकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी, लगायत लगायत सिप तथा ज्ञान भित्राउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। पाठकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन माग गदै विधेयकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिने भनिएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित नगर्ने तर्क गरे। उनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकमा उचित संशोधन गर्नु जरुरी रेको बताए। 

पाठकले विधेयक यथाशिघ्र सदनमा पेश गरी गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संविधाने दिएको अधिकारको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। यसअघि पाठकले संसदको विषय समय लिएर बोल्दै अमेरिकाले लामो समयदेखि स्टेट पाटनरशीप प्रोगाम अन्तर्गत नेपाललाई आइपिएस शैन्य गठनबन्धका लागि प्रयास गरिरहेको आसंका गरे।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा गम्भिर हुन सरकारको ध्यानार्कषण गराए। उनले सन् २०१७ को अन्त्यदेखि अमेरिकी सरकारको पराराष्ट नीतिको सम्पूर्ण केन्द्रमा इन्डोप्यासी स्टरीजी छोटकरीमा यसलाई आइपिएस आइपिएसको प्रमुख उद्देश्य चीन खासगरी तिव्वतसँग जोडिएको यसमा प्रवेश गर्नुभनेको संविधानको धारासँग संविधानको धारा पचास र ५१ को १ को गम्भीर उलंघन भएको बताए। 

उनले पछिल्लो गतिविधिले नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र नेपालको राष्टिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच आएको तर्क गरे। उनले नेपालमा पश्चिमा सेना नेपालमा उपस्थिति हुनु भनेको नेपाल फेरि अर्को युक्रेन त हुने होइन भन्ने आशंका रहेको बताए।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ २२:०२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App