'नेपालमा संविधान र ऐन–कानुनको अभाव होइन त्यो कार्यन्वयन गर्ने निकायमा समस्या रहेको छ', उनी थप्छन्। व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारीहरूले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेकोले अरु क्षेत्रमा पनि मनपरी बढेको अर्याल बताउँछन्। सन् १९९७ मा अमेरिका आएका अर्याल, त्यस समयकै भाउमा दूध किनेर खाइरहेको प्रसंग कोटयाउँदै सबल र जिम्मेवार सरकारले मात्र यस्तो सिस्टम बसाउनसक्ने तर्क गर्छन्।
डा. अर्यालको तर्कसँग केन्टकीकै दिवाकर भट्ट पनि सहमत छन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक जनस्तरबाट संविधान निर्माण भएर जारी समेत भएकोमा खुसी प्रकट गर्दै यसको परिपालना गर्न–गराउन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमाथि ठूलो चुनौती थपिएको भट्टको विश्लेषण छ।
'लामो वादविवादपछि राजनीतिले एउटा बाटो समाएको छ। अब यो बाटोबाट आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ ।' सबैले निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न र सडक तथा उद्योग–धन्दामा गरिने बन्द रोक्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू नै अघि सर्नुपर्ने भन्दै, उनी दरिद्र मानशिकताबाट माथि उठेर जनताको सेवा गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गर्छन्। आपसी झगडा र तनाब छाडी गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी कुरीति कुशंस्कार र विवेदविरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको औंल्याउँदै जनताको मन जित्न सबभन्दा पहिले आफैं अनुकरणीय बन्न भट्ट सुझाउछन् ।
यसैगरी संविधान जारी भएको खुसियाली मनाउन केन्टकीको लेक्सिङ्टन आएका सुनिती भट्टराई र राधा निरौला संविधान कार्यन्वयन गर्नसक्ने सम्भावित राजनेताको बारेमा खोजिनीति गरिरहेका छन् । 'जनप्रतिनिधिले संविधान जारी गरे यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । तर, यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि असल र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो छ। देश र जनताको समस्या बुझ्नसक्ने राजनेता भइदिए नेपालले विकासको गति लिन सक्ने थियो ।' उनीहरूको साझा धारणा छ– संविधानमा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको गुनासो गर्नेको कुरा पनि सुन्नुपर्दछ ।
अर्का सहभागी एकनारायण सुवेदी भने प्रविधिको विकास बिना कानुन कार्यन्वय फितलो हुने भन्दै सम्पूर्ण सरकारी कामलाई डिजिटलाइ्ड गर्न र इन्टरनेटको सञ्जालमा जोड्न आग्रह गर्छन्।
सरकारी निकायको बेथीति रोक्न विद्यूतीय अभिलेख प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, कम्प्युटर विल–भौचरको प्रचलन, डिजिटल हाजिरी, सिसी क्यामेराको माध्यमबाट अध्ययन–अनुगमन जस्ता संसारभर चलनचल्तीमा रहेका काम गर्न सकिने भन्दै यसका लागि उनी विजुलीको उत्पादनमा जोड दिन्छन् । बजारमा भारतसँगको भर कम गर्न र स्वदेशभित्र रोजगार वृद्धि गर्न ढिलो भइरहेको सेवेदीको बुझाइ छ ।
यस्तै फोरम अफ नेप्लिज इन अमेरिका (फोना) ले नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्न आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा भेटिएका सुशीलदेव मानन्धर, युद्ध खनाल र भवानी आचार्यका पनि धारणा लगभग समान छन् । उनीहरू राजनीति सफा नभएसम्म परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव जनतामा पर्ने छाँट देख्दैनन्। खनाल त संविधान आउँदैमा भूइँ छाडिहाल्नु नहुने सम्मको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्– 'हामीले आन्दोलनपछिका सबै परिवर्तनमा नेताहरूलाई चाहिने भन्दा बढि विश्वास गर्यौं । जसको परिणाम सबैलाई अवगत नै छ। त्यसैले भुक्तभोगीहरू यसतर्फ सचेत होलान् भन्ने विश्वास छ ।' आचार्य, आफ्नो भन्दैमा आ"खा चिम्लेर समर्थन गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेमा आशावादी छन् । 'गुण र दोष केलाउन नेपालीले जानिसकेका छन् । अब जनताका आ"खामा छारो हाल्ने दुश्प्रयास सम्भव छैन।' उनी ठोकुवा गर्छन् ।
मानन्धरको सुझाव झनै सटिक छ । उनी कानुन हुबहु कार्यन्वयन भएको हेर्न चाहान्छन्। 'जे लेखिएको छ त्यो गरे त सक्किगो नि । धेरै केही गर्नै पर्दैन ।' उमेरले झन्डै सात दशक नाघेका मानन्धरले नागरिकन्युजस"ग भने, 'मैले सधैं आन्दोलन र राजनीतिक खिचातानी मात्र झेल"े, अबको पुस्ताले विधिको शासन, न्यायिक समानता, व्यवस्थित र समुन्नत गणतान्त्रिक नेपाल देख्न पाउन्।'
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७२ ००:४५ बिहीबार
