गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)का अध्यक्षहरूको दोस्रो विश्व भेलाले संस्थामा देखिएको विवाद दुवै पक्ष बसेर समाधान गरी संरक्षक परिषद्ले निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

एनआरएनको दसौं महाधिवेशन गत असोजमा गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधि विवादका कारण रोकिएपछि अन्योलमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनमा देखिएको विवाद समाधान गरी संरक्षण परिषद्(पूर्व अध्यक्षहरू)लाई भेला गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। एनआरएनको प्रत्येक दुई वर्षमा चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेको कार्यसमितिको कार्य अवधि कात्तिक १५ मा सकिइसकेको छ।

कार्य समितिले संस्थामा अनियमितता गरेको र सुनुवाइ नभएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको थियो। संस्थाले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमुख संरक्षक शेष घलेसहितले महाधिवेशन गरी चुनाव गर्न निर्देशन दिएको हो। उता अध्यक्ष पन्तले मन्त्रालयको निर्देशनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै चुनावको काम अघि नबढाउन अदालतले आदेश गरिसकेको छ।

दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले भने मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार छिटोभन्दा छिटो चुनाव हुनुपर्ने माग गरेको छ। भर्चुअल रूपमा गरिएको एनसिसीहरूको विश्व भेलाले ‘अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक शेष घलेले सहकार्य गरी डेलिगेट्स सम्बन्धी विवाद समाधान गरी आम सहमतिका आधारमा मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामी माग गर्दछौं,’ भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विश्व भेलामा बोल्दै अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्यले संस्थाको समस्या समाधान गर्न आफूले जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। उनले संस्थालाई प्रयोग गरी सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन्।

भेला आयोजक समितिका संयोजक बुद्धि सुवेदीले मुद्दा फिर्ता लिएर छलफल गरी संरक्षण परिषद्का माध्यमबाट चुनाव गर्न आग्रह गरे। संस्था गलत बाटोमा हिँडिरहेकाले एनसिसीहरूको भेला बाध्यताले गरिएको संयोजक सुवेदीले बताए। उनले एनआरएन गम्भीर अवस्थामा पुगेकाले विधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार भेला गरिएको स्पष्ट पारे। ‘संस्थालाई फुट्न दिनु हुँदैन। संस्थामा हाम्रो धेरै रगत पसिना बगिसकेको छ,’ उनले भने।

विश्व भेलाले ‘संस्थालाई थप विभाजित गराउने पनि निश्चित छ। त्यसैले हामी एनआरएनए केन्द्रलाई उक्त मुद्दा फिर्ता लिई संस्थाभित्र छलफल र संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संकटबाट संघलाई निकास दिन संरक्षक परिषद्लाई आवश्यक हरसम्भव सहयोग गर्न एनसीसीहरू तयार रहेका छन्।’

६५ प्रतिशत प्रतिनिधिका सम्बन्धमा वर्तमान राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई मान्यता दिने भन्ने मन्त्रालयको निणर्यको भेलाले स्वागत गरेको छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७८ ०२:२४ आइतबार