दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई कोरोना महामारीको प्रकोपका हिसाबले रेड लिस्टबाट हटाए पनि बेलायतले नेपाललाई अझै सोही सूचीमा राखेको छ।
सो सूचीमा नेपाल रहँदा बेलायत यात्रा गर्दा नेपालीले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसक्रममा लाग्ने चर्काे खर्चका कारण यात्रुले सकस बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगर नेपालको कूटनीतिक पहल र पैरवी अत्यन्त कमजोर रहँदा नेपालीले यस्तो सकस बेहोर्नुपरेको बताउँछन् ।
बुधबारदेखि लागु हुनेगरी दक्षिण एसियाका बंगलादेश, पाकिस्तान, मालदिभ्स तथा श्रीलंकासहित विश्वका आठ मुलुकलाई बेलायतले रेड लिस्टबाट हटाएको छ। भारत अगस्त ८ देखि नै यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
गत साताको निर्णयमार्फत रेड लिस्टबाट बाहिरिएका अन्य राष्ट्रमा इजिप्ट, केन्या, ओमान र टर्की छन्। ‘अन्य छिमकी मुलुक गत साता यो सूचीबाट बाहिरिएका छन् तर हामी अझै छौं। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो,’ अध्यक्ष गाहामगरले बेलायतबाट टेलिफोनमा भने ।
बेलायतले यसअघि कोभिडका खतरनाक भेरियन्टको प्रसारण नहोस् भन्ने ध्येयले गत फेब्रुअरीदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकलाई रेड, एम्बर र ग्रिन गरी तीन तहमा सूचीकृत गरेको थियो। तर गत साताको एक निर्णयअनुसार एम्बर र ग्रिन लिस्ट हटाइएको छ र रेड लिस्ट मात्र कायम गरिएको छ।
नेपालसहित विश्वका ५४ मुलुक यो लिस्टमा छन्। रेड लिस्टमा रहेका मुलुकबाट बेलायत जाँदा १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, उडानअघि एवं बेलायत प्रवेश गरेको दोस्रो दिन अथवा त्यसअघि र आठौं दिन अथवा त्यसपछि पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्ता नियमका कारण बेलायत आउनुअघि नेपालीहरू १० दिनसम्म भारत बसेर त्यहाँबाट उड्ने गरेको र युरोपका अन्य देशमा १० दिन बसेपछि मात्र बेलायत आउने गरेको अध्यक्ष गाहामगर बताउँछन्। उनका अनुसार क्वारेन्टिनमा तोकिएको होटलमा रहँदा एक यात्रुले झन्डै साढे २ हजार पाउन्ड तिर्नुपर्छ। यात्रुसँग परिवारका अन्य सदस्यसमेत रहँदा यो शुल्क झन् चर्काे पर्छ। क्वारेन्टिनको व्यवस्था अवज्ञा गर्नेले १० हजार पाउन्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
गैरआवासीय संघ युकेले गत बुधबार बेलायतका यातायातमन्त्री ग्रान्ट स्याप्स र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। पत्रमा दुवै देशका सरकारलाई यात्रामा राखिएका अव्यावहारिक मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा निरन्तर कोरोना संक्रमण घटिरहेको अवस्थामा नेपालाई रेड जोनमा राख्नु तर्कसंगत नरहेको पत्रमा उल्लेख छ। युरोपेली युनियनका अधिकांश राष्ट्रले नेपाललाई सो सूचीबाट हटाएका छन्। ‘बेलायतको यो प्रावधानले परिवारसँग चाडपर्व मनाउन नपाइने भएको छ,’ अध्यक्ष मगरले भने। उनका अनुसार आयरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र इङ्लान्डमा झन्डै ३ लाख नेपाली छन् ।
यसैगरी आगामी नोभेम्बरमा बेलायतका ग्लास्गोमा आयोजना हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २६) मा सहभागी हुन चाहनेलाई पनि यो नियमले समस्या ल्याएको छ। विश्वको तापमान वृद्धि भएर जलवायुजन्य प्रकोप बढेको पृष्ठभूमिमा यो सम्मेलनमा विश्वका नेता तथा अन्य सरोकारवालाले यो विषयमा गहन छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री बेलायतको यो प्रावधानले नोभेम्बरमा बेलायतमा आयोजना हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन चाहनेलाई निरुत्साहित पारेको बताउँछन्। ‘यो प्रावधानका कारण समय र खर्च दुवै बढ्दा सम्मेलनले चाहेको समावेशी सहभागिता नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल यो विषयलाई नेपालले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको र उक्त सूचीबाट हटाउनेतर्फ बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासलाई सशक्त प्रयास गर्न निर्देशन दिइएको बताउँछिन्। ‘हरेक तीन सातामा पुनरावलोन हुने यो सूचीबाट अर्काे रिभ्युमा नेपाल हट्नेमा हामी आशावादी छौं,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ००:२० मंगलबार
