गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आसन्न महाधिवेशन र चुनावी प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र लेखेसंगै संस्थाको भविष्यबारे अन्योल थपिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोटमाथि प्रश्न उठाउंदै तीनजना सदस्यले निवेदन दिएकाले चुनाव स्थगित गर्न मन्त्रालयले एनआरएनए आइसीसी (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति) लाई भाद्र २५ मा पत्र लेखेको हो।

पत्रमा गैरआवासीय संघका तीनजना सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएका उल्लेख छ। विवादित विषयबारे छानविन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको अनुगमन समिति प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको हो।

संस्थाको महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्व छनोटको मिति नजिकिँदै गर्दा डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) छनोटमा उत्पन्न विवादमा परराष्ट्रले जानी नजानी आफूलाई पनि सहभागी गराउनु जायज होइन। संघको सचिवालयले टुंग्याउनुपर्ने र टुंग्याउने सामान्य विवादमा पनि मन्त्रालयले पत्र लेख्नु कदापी उचित होइन।

कामको खोजी, रोजगारी तथा अन्य कारण देशबाहिर बस्न बाध्य नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्ने तथा आफूले सिकेको र जानेको ज्ञान, क्षमता र सीपमार्फत् आफ्नो जन्मथलोको विकास गर्न स्थापना भएको परोपकारी संस्था हो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)।

यस्तो संस्थामा वितर प्रतिनिधि छनोटमा विवाद निकालेर सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिको सूचीमाथि दाबीविरोध गर्ने समयावधि बाँकी छँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हाल्नु र चुनाव रोक्न मन्त्रालयले रातारात पत्र काट्नु किमार्थ उचित होइन। यसको अर्थ, हामीले संघको विधि, विधान र प्रक्रिया पालना गर्दैनौं भने बराबर नै हो।

चुनाव रोक्न शक्ति र सत्ताको आडमा मन्त्रालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हाम्रो ठम्याइ हो। एनआरएनएलाई आफ्नो दलको भातृसंगठनका रुपमा चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच केही कसैमा छ भने त्यो केवल दिवास्वप्न मात्र हो।

तत्कालको सत्ता र शक्तिको आडमा आफूमाथि दबाब आएपछि मन्त्रालयले आसन्न चुनाव प्रभावित पार्न खोजेको र आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ। यो मन्त्रालयले पनि बुझ्नुपथ्र्यो र उजुरी लिएर आउनेलाई संस्थाभित्रैबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको राम्रो हुन्थ्यो। आइसीसीले कार्यसमितिले विधि, विधान र प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्ने गर्छ र गर्दै आएको छ।

त्यसउपर चित्त नबुझे विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिन सकिन्थ्यो। त्ययसपछि पनि सम्बोधन गर्न नभए विकल्पमा जान सकिन्थयो। असन्तुष्ट समूहसंग एनआरएए अध्यक्ष कुमार पन्तलगायत पदाधिकारी बारम्बार सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो। तर विवाद समाधानका लागि कुनै छलफल नै नगरी चुनाव रोक्ने नियोजित षड्यन्त्रअनुसार मन्त्रालयमा गुहार माग्न पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, दुःखद हो।

त्यसमाथि मन्त्रालयले पनि आइसीसीसंग कुनै सोधखोज नगरी, प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया विधानअनुसार भए/नभएको यकिन नगरी चुनावी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय लिनुलाई उचित मान्न सकिन्न।

मन्त्रालयमा उजुरी लिएर पुगेको समूहले परम्परा अनुसार प्रतिनिधि छानिएनन् भन्ने दाबी गरेको छ। तर वास्तविकता अर्कै छ। उक्त समूहले दाबी गरेको प्रक्रिया पुरानो विधानमा रहेको र त्यो प्रावधान गत जनवरीमा संशाेधन भइसकेको छ। वास्तवमा आइसीसी प्रतिनिधि छनोट प्रकृयामा सहभागी हुँदैन। एनसीसीहरुले आफैंले छनोट गरेर पठाएका प्रतिनिधिलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशित गरिएको छ। प्रतिनिधि माथि दाबा विरोधको लागि अवसर दिइएको छ। एक स्वतन्त्र समितिले प्राप्त दाबा विरोधमाथि छानबिन गरेर निर्णय लिने छ।  

सन् २०२१ को जनवरीमा सम्पन्न एनआरएनएको विशेष अधिवेशनले पारित गरेको प्रावधानअनुसार ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि एनसीसी र आइसीसीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्यहरुबाट, २५ प्रतिशत निर्वाचित भएर र १० प्रतिशत एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्ने प्रष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त विधान पराराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणिकरण गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै प्रतिनिधि एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले चयन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधान संबत छैन।

गएको चुनावमा देखिएको बेथिति, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक प्रभाव रोक्नका लागि सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनाइएको हो। त्यसका लागि विधानका केही प्रावधान विशेष महाधिवेशनले संशाेधन गरेको हो। तर बेथितिकै बीचमा चुनाव जित्ने र नेतृत्वमा पुग्ने सपना देखेकाहरुले त्यो सम्भव नदेखेपछि उनीहरु मन्त्रालय पुगेका हुन्।

अर्को कुरा, मन्त्रालयमा उजुरी लिएर जाने समूह त्यहि हो जसले विशेष महाधिवेशनमा विधान संशाेधन गर्न रोक्ने पक्षमा थिए। तर संसोधन रोक्न नसेपछि प्रमाणिकरण रोक्न पनि लगातार पराराष्ट्र मन्त्रालय धाएका थिए, अब त्यो समूहले विधानका संसोधित प्रावधान लागू हुन नदिन अन्तिम चाल चलेको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। मन्त्रालय आफैले प्रमाणिकरण गरेको विधान अनुसार संघ अगाडि बढेको अवस्थामा चुनाव रोक्नु पत्र लेख्नु उदेकलाग्दो कुरा हो।

त्यसकारण, मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले अर्को प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ, अब अर्को पटक अर्को पक्षका सदस्यहरुले उजुरी दिए भने के गर्ने रु बारम्बार चुनाव रोक्दै जाँदा हामी कहा पुग्छौ र संस्थाको भविष्य के हुन्छ ? यस कदमले मन्त्रालय विवादमा मात्रै तानिएको छैन, अन्त्यहिन समस्यामा फसेको छ।  

आर्थिक, बौद्धिक र प्रविधिका क्षेत्रमा सक्दो विकास र आधुनिकीकरण गर्दै मातृभूमिको सेवामा जुट्नुपर्ने समयमा हामी फुटका लागि क्रियाशील हुनु दुःखद पक्ष हो । त्यसैले संघलाई संसारभर छरिएका नेपालीको साझा चौतारी बनाउन राजनीतिक मात्र होइन, विभिन्न वर्ण, लिंग, जात, समुदाय र व्यक्तिगत स्वार्थको केन्द्र हुनबाट जोगाउन हामी सबै एनआरएकर्मी एक हुनैपर्ने बेला आएको छ। एनआरएनएमा अन्त्यहिन विवादको विज उम्रनबाट रोकौं र मातृभूमिको सेवाका लागि एकजुट हौऔं। त्यसैले हामी संगै बस्नु, छलफल गर्नु र मतभेदहरु निम्ट्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

(डा. शर्मा गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव हुन्)

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७८ १२:१७ बुधबार