रेलमन्त्री सदानन्द गौडाले यात्रु भाडादर १४.२ प्रतिशत वृद्धि गरिएको शुक्रबार घोषणा गरेका थिए। यसै गरी मालसामान ढुवानी भाडादर जुन २५ देखि लागू हुने गरि ६.५ प्रतिशतले बढाइएको छ। रेलमन्त्री गौडाले रेलको आवश्यक सबै खर्च ब्यहोर्न भाडा बढाउन आफू बाध्य भएको बताए। यसबाट भारतको रेलसञ्जालले वित्तीय संकट भोगिरहेको प्रष्ट भएको छ।
भारतको रेलमार्ग प्रणाली विश्वको सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हो र यो अझै पनि भारतमा लामो दूरीको यात्राका लागि प्रमुख साधन बनेको छ। वषौँसम्मको वित्तीय असावधानी तथा भाडामा अनुदान दिने लोकप्रिय नीतिका कारण यो सञ्जाल निकै प्रभावित देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दक्षिणपन्थी सरकार यसअघिको सत्ताधारी कङ्ग्रेस पार्टीलाई पन्छाइ एक महिनाअगाडि आएको हो। उसले भारतको मन्द अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने बचन दिएको छ। गत वर्ष भारतको वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत रहेको थियो र त्यो दर यस दशकमा सबैभन्दा कम मानिन्छ।
प्रतिपक्षले रेलभाडा वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोध जनाएको छ र उनीहरूले यसले मध्यमवर्गीय परिवार तथा गरिबलाई थप आर्थिक भार पार्ने आरोप लगाएका छन्।
कङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्ता अजय माकेनले प्याज र आलुको भाउ अकासिएको अवस्थामा यो भाडावृद्धि भएको बताउँदै प्रतिपक्षी दलको रूपमा आफूहरूले तत्कालै भाडादर वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्ने बताउनुभयो।
यसो भए पनि इकोनोमिक टाइम्सले शनिबार आफ्नो सम्पादकीयमा रेलभाडा बढाउने कार्य मोदी सरकारले देखाएको सहासपूर्ण कार्य भनी समर्थन गरेको छ। सम्पादकीयमा उच्च इन्धनको मूल्यको अवस्थामा रेलमार्गले सँधै बढी आय आर्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो पाइला सही भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ असार २०७१ २०:१५ शनिबार
-600x400.jpg)
