गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले शनिबारदेखि आयोजना गर्न लागेको एकता अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को संलग्नता नरहेको संघले जनाएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघले शुक्रबार साँझ एक भरर्चुअल पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पूर्वअध्यक्ष घलेको सक्रियतामा शनिबारबाट हुने अधिवेशन अवैधानिक रहेको जनाएको हो।  

संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पत्रकार सम्मेलनमा ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिको संलग्नता नरहेको जानकारी दिए।

उनले अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रूपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको  रूपमा लिन नसकिने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा हेम राज शर्माले एनआरएनएलाई गैर राजनीतिक बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आफू अडिक रहेको बताए। उनले भने, 'गैरआवासीय नेपाली संघ स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्छ त्यसको लागि गैरआवासीय नेपाली ऐन संसोधनको आवश्यक छ।'

पत्रकार सम्मेलनपछि प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तद्वारा जारी विज्ञप्तीमा गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र विधान अनुसार सञ्चालित संस्था हो। स्वयं नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय यस संघको तालुकदार निकाय हो। तर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) “एकता महाधिवेशन” को नाममा २०८२ वैशाख २० देखि २२ मे ३–५, २०२५ काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भनिएको गतिविधिहरूमा ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको संलग्नता नरहेको जानकारी गराइएको छ। 

विज्ञप्तीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले यस्ता गतिविधिहरूमा सहभागी नहुने यस पूर्व जानकारी गराइसकेका छन् भने संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक राम प्रताप थापासहित उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये ६ जना सदस्यहरूले यस महाधिवेशनमा भाग नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हुने भनिएको महाधिवेशनले एकताभन्दा झन् फुट ल्याउने निश्चित भएको उल्लेख छ।

'गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले  २०२५ को मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाई सकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रूपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रूपमा लिन सकिँदैन' विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तीमा 'परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास मा पेश गर्न शुक्रबार (२ मे २०२५ मा) बसेको इजलासले आदेश गरेको छ। आशा गरौँ, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा  सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ। यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै सीमित हुने' उल्लेख छ।