५ श्रावण २०८१ शनिबार
image/svg+xml
प्रवास

ठगिने पनि नेपाली, ठग्ने पनि नेपाली: श्रममन्त्री अर्याल

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका छन्। सोमबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ३२ औं स्थापना दिवस तथा ३० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा हुने ठगी रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।

अर्यालले यस्तो कार्यमा म्यानपावर व्यवसायीकै संलग्नता भएको जानकारी मन्त्रालयलाई रहेको समेत बताए। ‘हामीलाई थाहा छ, व्यवसायी नै यस्ता खालका ठगीमा संलग्न छन्’, उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘त्यसैले एकपटक म सबैलाई यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गर्छु । मेरो नेतृत्वले निर्मम भएर यसमा काम गर्न नपरोस्।’

सबै नेपालीले सम्मानजनक तरिकाबाट व्यवसाय गर्न र बाँच्नका लागि सहयोगीको भूमिका खेल्ने चाहना आफूमा भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीसँग दुस्मनी कमाउने कुनै रहर नभएको अर्यालले बताए । भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसाका नाममा नेपालीद्वारा नै नेपाली ठगिएको मन्त्री अर्यालले बताए।

‘ठगिने पनि नेपाली ठग्ने पनि नेपाली’, उनले भने, ‘तपाईंहरू आफ्नै छातीमा हात राखेर जिम्मेवार भएर सोचिदिनुस् । कसैलाई पक्राउ गर्ने मेरो चाहना छैन। गल्ती गर्नेलाई कानुनले नै कारबाही गर्छ। म कसैको ढोका ढकढकाउन जानु पर्दैन।’

त्यसैले समयमै जिम्मेवार भएर वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा वार्षिक दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ गैरबैंकिङ च्यानलबाट संकलन भइरहेको बताए। यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा गहिरो अध्ययन गरिरहेको दाबी उनको थियो।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैज्ञानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारी शुल्क तोकिनुपर्ने, इजरायल, जापान र कोरियाको रोजगारी खोल्नुपर्ने, एक सय श्रमिक पठाउने बाध्यकारी व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेको थिए।

‘सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट हचुवाका भरमा ल्याएको हो’, भण्डारीले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत अरू सबैजसो मुलुकले पनि म्यानपावरमार्फत नै ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू पठाइरहँदा हामीकहाँ भने यस्तो हचुवा नीति भएको हो।’ 

आफूहरूले धेरै समयदेखि वैज्ञानिक ढंगले श्रमिकको हितअनुसार सेवा शुल्क तोक्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले ध्यान नदिँदा मारमा श्रमिकहरू नै परिरहेको उनले गुनासो गरे। वैदेशिक रोजगार क्षेत्र संवेदनशील रहेको तर नीति स्पष्ट नहुँदा श्रमिकहरूले दुःख पाइरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: १८ असार २०८१ ०७:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App