गोर्खाल्याण्ड राज्य प्राप्तिका लागि आन्दोलनरत् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, भारत केन्द्र सरकार र बंगाल राज्य सरकारबीचको उक्त त्रिपक्षीय वार्तामा मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दै दार्जीलिङसहित डुबर्स र सिलिगुडीलाई समेट्न माग गरेको थियो। तर, सरकारी अधिकारीहरुले सो प्रस्तावमा छलफल गर्न इन्कार गरेका थिए।
'उनीहरु दिन नमान्ने, हामी नलिई नछाड्ने अडानमा बस्यौं', आन्दोलनकारी मोर्चाका प्रचार सचिव एवम् वार्ता टोली सदस्य डा. हर्कबहादुर क्षेत्रीले नागरिकसँग भने,'त्यसैले वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगियो।' डेढ महिनाअघि पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड मुद्दाबारे भएको राजनीतिक स्तरको वार्तापछि मंगलबारको दिल्ली वार्ता भएको थियो।
आगामी मे २५ मा हुन गइरहेको दोस्रो राजनीतिक वार्ताका लागि एजेण्डा तय गर्न भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि मोर्चाको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। वार्तामा सहभागी सरकारी अधिकारीहरुले दार्जीलिङको पहाडी क्षेत्रका हकमा मात्रै अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्न सकिने बताएका थिए।
एक वर्षअघि भएको त्रिपक्षीय वार्ताले सुवास घिसिङ नेतृत्वको दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले प्रशासनिक संयन्त्रको विकल्पको रुपमा अन्तरिम व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो। दार्जीलिङ, डुबर्स रिजनल अर्थोरिटी नामक उक्त व्यवस्थाभित्र तराईका डुबर्स र सिलिगुडी पनि गाभिनुपर्ने उसको भनाइ छ। दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदभित्र ती दुवै ठाउँ थिएनन्। औद्योगिक रुपले समृद्ध बन्दै गएका र सामरिक महत्वका तराईका यी २ सहर आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने अडान गोजमुमोको छ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०६७ ००:४३ बुधबार
