यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा भन्सार कर बढ्ने सूचना बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिर कसरी पुग्यो भन्ने विषय गम्भीर छानबिनको विषय बनेको उनले बताए।
राजनीतिकर्मी, विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कटको चुनौतीको सामना र मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।