२०७० असार २ गते महाकाली नदीमा आएको गेग्रानसहितको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा तहसनहस भयो। त्यहाँका १५६ घरमा पूर्ण भयो भने सरकारी कार्यालयका ३२ भवन र ३५३ परिवारका सरसामान बगायो। सरकारी आँकडाअनुसार त्यसबेला ३२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। महाकाली नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’ हुँदा त्यस्तो विपद् आएको त्यसबेलाको निष्कर्ष थियो।

आठ वर्षपछि २०७८ कात्तिक ४ गते बैतडीको सिगास गाउँपालिका–५ ढुङ्गाढमा सेती नदीमा त्यस्तै बाढी आयो। करिब १५० बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो। कैयन घर तथा संरचनामा क्षति पुग्यो। सोही वर्ष असोजमा आएको बेमौसमी वर्षाबाट समग्र सुदूरपश्चिम नै प्रभावित भएको थियो। त्यसताका वर्षापछिको पहिरोमा परी डोटीमा १२, बैतडीमा चार र डडेल्धुरामा दुई जनाको मृत्यु भयो। बझाङको थलारामा पहिरोपछि २३ जना र कैलालीको लम्कीचुहामा बाढीपछि चार जना बेपत्ता भए।

जल विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका अनुसार २०८१ असार २४ गते कञ्चनपुरको दोधारा वर्षा मापन केन्द्रमा २४ घण्टामा ६२४ मिलिमिटर वर्षा मापन भयो। यो नेपालमा अभिलेख राखिएको ७८ वर्षको अवधिकै उच्च वर्षा (आरीघोप्टे वर्षा) मापन भएको थियो। त्यसबेला उपग्रह चित्रमा आधारित विश्लेषण अनुसार जिल्लाको करिब ९८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र डुबान, १४ हजार ३१५ घर प्रभावित र समग्रमा करिब रु एक अर्ब ५७ करोड क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन २०२४ मा उल्लेख छ।

यी त सुदूरपश्चिमका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। यहाँका विभिन्न जिल्लामा यस्तै विपद् जोखिमका कैयाैं त्रासदीपूर्ण घटना भएका छन्। यी जोखिम स्थानीय वर्षा वा नदीको बहावमा मात्र सीमित छैनन्। हिमालमा वर्षा, पहाडमा पहिरो, भूक्षय र नदीमा पानीको बहावले सयौँ किलोमिटर तलका बस्तीलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ। भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका घटनाले पनि आफ्नै अगाडिको विपद्ले मात्र जोखिम हुँदैन भन्ने विषयलाई थप गम्भीर रूपमा उजागर गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमका लागि पनि यो गम्भीर चेतावनी हो। यहाँको भौगोलिक बनावट, पूर्वाधारको अवस्था र आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिले थप बढी जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको देखाएको छ। कर्णाली, महाकाली र सेतीजस्ता ठूला नदी प्रणालीदेखि हिमाली क्षेत्रको परिवर्तन, पहाडी क्षेत्रको पहिरो, चुरेको भूक्षय र कैलाली–कञ्चनपुरको बाढी तथा डुबानसम्मका बहुप्रकोपले यो प्रदेश जोखिममा छ तर यी जोखिमलाई एउटै प्रणालीमा हेरेर तयारी गर्ने काम अझै चुनौतीपूर्ण छ।

हिमतालदेखि तराईसम्मको विपद्

सुदूरपश्चिम समुद्री सतहबाट १०९ मिटरदेखि सात हजार १३२ मिटर उचाइसम्म फैलिएको छ। यहाँ ४०.६० प्रतिशत हिमाल, ३४.५४ प्रतिशत पहाड र २४.८६ प्रतिशत तराई क्षेत्र छ। यो बनोटले पनि पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा भूक्षय, तराई र चुरे क्षेत्रमा बाढी, खडेरी र डुबान तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटनजन्य बाढीको जोखिम छ। वन डढेलो र अन्य प्रकोपले पनि जनजीवन तथा पूर्वाधारमा असर पार्दै आएका छन्।

यी जोखिममध्ये सबैभन्दा बढी भूभाग रहेको हिमाल र त्यहाँका हिमतालसँग जोडिएका सम्भावित बहुप्रकोपबारे पर्याप्त चर्चा र एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन हालसम्म हुन सकेको छैन। तथापि केही अध्ययनले यसबारे बहस उजागर गरेका छन्।

सन् २०२३ मा प्रकाशित अध्ययनले बझाङको कावारी जलाधार क्षेत्रमा हिमनदी र हिमतालमा भएको परिवर्तनबारे केही तथ्य उजागर गरेको छ। अध्ययनले सन् १९९४ देखि २०२१ सम्म हिमनदीको क्षेत्रफल १.६४ वर्गकिलोमिटरले घटेको देखाएको छ।

नितेश खड्का लगायतले गरेको उक्त अध्ययनमा सोही अवधिमा हिमतालको क्षेत्रफल ०.०६१ वर्गकिलोमिटरबाट बढेर ०.३४ वर्गकिलोमिटर पुगेको उल्लेख छ। अध्ययनले सन् २००० देखि २०१९ सम्म हिमनदीको औसत विशिष्ट पिण्ड सन्तुलन प्रति वर्ष माइनस ०.३ मिटर जल–समतुल्य रहेको पनि देखाएको छ। यसले हिमताल बढ्ने तर पानी निकास हुने हिमनदीको क्षेत्रफल घट्ने तथ्य उजागर गर्दै जोखिमपूर्ण अवस्थाबारे सचेत गराएको छ।

यस्तै सन् २०२० मा प्रकाशित ‘नेपालका हिमताल तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीसम्बन्धी राष्ट्रिय इन्भेन्ट्री’ ले नेपालभर पहिचान गरिएका एक हजार ४६६ हिमतालमध्ये नौ हिमताल महाकाली नदी बेसिनमा रहेको देखाएको छ तर तालमा पानीको मात्रा, प्राकृतिक बाँधको अवस्था र त्यसबाट निस्कने पानीको सम्भावित बहाव मार्गको अध्ययन हुन सकेको छैन।

विपद्का क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक शेरबहादुर बस्नेत सुदूरपश्चिमका सबैजसो ठूला नदीको स्रोत हिमाल नै भएकाले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन्। त्यसले भविष्यमा हुन सक्ने विपद् पूर्वतयारी र समुदायलाई सचेत गराउन ठूलो काम गर्ने उनको बुझाइ छ।

“भोटेकोशी र बूढीगण्डकीको बाढीले पनि त्यो पाठ सिकाएको छ किनकि हिमालय तथा पहाडमा हुने समस्याले नदी तटीय क्षेत्रमा कसरी तहसनहस हुँदो रहेछ भनेर देखायो। सुदूरपश्चिममा पनि धेरै हिमाली र पहाडी क्षेत्र, कान्छो पहाड चुरे, कमजोर भौगर्भिक अवस्था छ”, उनी भन्छन्, “यदि यहाँका नदीमा ३० मिटरभन्दा बढी ग्रेग्रानसहितको बाढी आयो भने के होला? त्यो जोखिमको आकलन गरेर तयार रहनुपर्ने भयो। अब राहतमुखी तयारीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने देखियो।”

‘हाइड्रोलोजी एण्ड इन्जिनियरिङ’ जर्नलमा सन् २०२६ मा प्रकाशित तल्लो कर्णाली नदी जलाधारसम्बन्धी अध्ययनले २३ हजार ९२९ भवन, ४७७ किलोमिटर सडक र १६ हजार ६५ हेक्टर धानबालीलाई सम्भावित बाढीका विभिन्न परिदृश्यमा समेट्दै जोखिम आकलन गरेको छ। अध्ययनले कैलालीका टीकापुर र लम्कीचुहा जस्ता तल्लोतटीय क्षेत्रमा ठूलो जोखिम औँल्याएको छ तर त्यस अनुसार तयारीका काम भएका छैनन्।

यस्तै विभिन्न अध्ययनले बाढीको जोखिम ग्रामीण तटीय बस्तीमा मात्र सीमित नरहेको देखाएका छन्। सन् २०२५ मा प्रकाशित ‘मोहना–खुटिया नदी बेसिनमा बाढीजन्य जोखिममा रहेका सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारको अवस्थिति’ सम्बन्धी अध्ययनले धनगढीमा बाढीको जोखिम औँल्याएको छ।

अध्ययनअनुसार २० वर्षे बाढी परिदृश्यमा धनगढीका ५४ प्रतिशत, ५० वर्षेमा ५६ प्रतिशत र १०० वर्षेमा ५९ प्रतिशत भवन प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। १०० वर्षे परिदृश्यमा जलाधारभित्रका २९६ किलोमिटर सडक र ३२ पुलसमेत बाढीको प्रभावमा पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

जिल्लामा डुबानका हिसाबले सबैभन्दा जोखिममा रहेको भजनीलगायत तल्लो समथर भूभागमा माथिल्लो क्षेत्रबाट आएको पानी एकैपटक जम्मा हुँदा स्थानीय संरचनाले मात्रै जोखिम नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसका लागि पानीको निकास, सहायक नदीको बहाव, भू–उपयोग र तल्लो क्षेत्रको प्राकृतिक जलनिकास प्रणालीलाई समेत समेट्ने नदी बेसिन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको नगर प्रमुख केवल चौधरीले बताउँछन्।

हिमाल, हिमताल र नदीसँग जोडिएका जोखिममात्रै होइन, यहाँ पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ। बाजुराको बूढीगङ्गा र छेडेदह क्षेत्रमा गरिएका वर्षाजन्य पहिरोसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले भूउपयोग तथा भूआवरण, भूगर्भ र वर्षा लगायतका आधारमा पहिरो संवेदनशीलता रहेको देखाएका छन्। यसले पहिरो जाने, नदी थुनिने, कटान र तल्लो क्षेत्रमा हुने डुबानलाई छुट्टाछुट्टै नभई एउटै जोखिम शृङ्खलाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखाउँछ।

“भोटेकोशी र बूढीगण्डकीको बाढीले पहिरोबाट नदी थुनिने र गेग्रानको बहाव बढ्ने जोखिम देखाएका छन्। त्यसैले पहिरो, नदी कटान र डुबानलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब प्रदेशमा पनि सोहीअनुसार पूर्वतयारीका काम हुनुपर्‍यो”, प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटा भन्छन्।

भूकम्पको जोखिम झन् बढी

विभिन्न अध्ययनले सुदूरपश्चिममा भूकम्पको जोखिम सन्निकट रहेको देखाएका छन्। सन् २०१८ मा ‘जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स’ मा प्रकाशित शिवा सुवेदीसहितका अनुसन्धानकर्ताको ‘इमेजिङ द मोहो एन्ड द मेन हिमालयन थ्रस्ट इन वेस्टर्न नेपाल विथ रिसिभर फङ्सन्स’ को अध्ययनले पश्चिम नेपालको भूगर्भीय संरचनाको विश्लेषण गरेको थियो।

उक्त अध्ययनले पृथ्वीको बनावट र मुख्य हिमालको संरचना अध्ययन गर्दै पश्चिम नेपालमा आठ म्याग्निच्युडभन्दा ठूलो भूकम्प उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ।

यस्तै सन् २०१९ मा ‘नेचर कम्युनिकेसन्स’ जर्नलमा प्रकाशित रारा तालको क्षेत्रमा आधारित अध्ययनले पछिल्ला करिब ८०० वर्षमा भूकम्पका कारण उत्पन्न हुन सक्ने आठवटा तलछट (तालको पिँधमा थुप्रिएका माटो तथा अन्य पदार्थका तह) तह पहिचान गरेको थियो। अनुसन्धानकर्ताले सन् १५०५ को ठूलो भूकम्पपछि पश्चिम नेपालमा ठूला भूकम्पको जोखिमबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

यसैगरी सन् २०२४ मा ‘अर्थ, प्लानेट्स एन्ड स्पेस’मा प्रकाशित मुख्य हिमालयको प्लेटहरूको परस्पर जडान र भूकम्पीय सम्भावनासम्बन्धी अध्ययनले पनि सन् १५०५ को ठूलो भूकम्पपछि पश्चिम नेपालमा सञ्चित भूकम्पीय सम्भावनाको विश्लेषण गरेको छ। अध्ययनले पश्चिम नेपालमा सञ्चित भूकम्पीय ऊर्जा ठूलो भूकम्प उत्पन्न गर्न पर्याप्त हुन सक्ने देखाएको छ।

यी अध्ययनले पश्चिम नेपालमा भूकम्पीय जोखिम बेवास्ता गर्न नमिल्ने र भूगर्भीय संरचना तथा भूकम्पीय गतिविधिको नियमित निगरानी आवश्यक रहेको देखाएका छन्।

यस्तै अध्ययनले औँल्याएका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम सुरु नगरेका पनि होइनन्। सरकारसँगको सहकार्यमा प्रणाली सुदृढीकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा नीति निर्माणमा केही काम भइरहेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी), फिल्ड कार्यालय धनगढीका प्रमुख बैजन्ती गिरी सिंह भूकम्पले जनजीवन, पूर्वाधार, पहाड र नदी प्रणालीलाई एकैपटक प्रभावित पार्ने भएकाले यस विषयमा थप गम्भीरताका साथ तयारी आवश्यक रहेको बताउँछन्। “भूकम्पसँग पहिरो, नदी प्रणालीमा अवरोध, बाढीलगायत बहुप्रकोप जोडिएका हुन्छन्, एकैपटक समस्या आउन सक्छन्। त्यसैले हालसम्मका चेतावनीअनुसार जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “अब समयमै भोटेकोशी र बूढीगण्डकी जस्तो जोखिम सुदूरपश्चिममा आइलागे के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट योजना, तयारी र समन्वयबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो।”

एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन आवश्यक

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख जनक धामी प्रदेशमा मौसम पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाइए पनि समग्र विपद् जोखिम नक्साङ्कन हुन नसकेको बताउँछन्। अब मौसम पूर्वानुमानमा आधारित जोखिम आकलन गरेर मात्रै नहुने देखिएका एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन गरी सोही अनुसार काम गर्नपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयकी प्रशासन तथा योजना शाखा प्रमुख उपसचिव पवित्रा पुरी विपद् आएपछि उद्धारका सामग्री जुटाउने अभ्यासमा मात्र सीमित नभई अब दीर्घकालीन तयारी र विपद् संवेदनशील पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “अहिले हामी विपद् आएपछि कसरी प्रतिकार्य गर्ने भन्ने सोचेर बेल्चा, ज्याकेट र ¥याफ्टजस्ता सामग्रीको जोहो गर्नमा केन्द्रित छौँ। अब ठूला पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधि–उपकरण, स्रोतसाधन र नीतिबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ”, उनी भन्छन्।

नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ, कञ्चनपुरका कार्यकारी निर्देशक अशोकविक्रम जैरुलाई पनि अब परम्परागत विपद् व्यवस्थापन अभ्यासले बदलिँदो जोखिमका स्वरूप सम्बोधन गर्न नसकिने महसुस हुँदै छ। त्यसैले अब प्रदेशमा कहाँकहाँ कस्तो जोखिम छ र कुन क्षेत्रका नागरिकले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्नेबारे पूर्वजानकारीसहितका तयारी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। त्यसका लागि महाकाली र कर्णालीजस्ता ठूला नदीसँगै दोदा, जोगबुडा र रङ्गुनजस्ता नदी तथा खोलाको जोखिम र बहुप्रकोप समेत समेटेर एकीकृत अध्ययनको आवश्यकता औँल्याउँछन्।

“हालसम्मको हाम्रो प्रवृत्ति विपद् आइसकेपछि सक्रिय हुने खालको छ। अब त्यसरी हुँदैन। बाढी, कटान, डुबान, भू–क्षय र भूकम्पलगायत बहुप्रकोप जोखिमलाई समेट्ने एकीकृत अध्ययन गरी प्राथमिक क्षेत्र र काम निर्धारण गरी जोखिम न्यूनीकरणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ”, कार्यकारी निर्देशक जैरुले भने।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, कैलालीका सभापति लोकराज जोशी नदी प्रणालीको माथिल्लो, मध्य र तल्लो करिडोरलाई छुट्याएर पूर्वतयारीका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गरी नागरिकसम्म जोड्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणको विद्यमान प्रणालीलाई पनि फेर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। “भोटेकोशी बाढीले एक/दुई मिनेट पनि नागरिकको ज्यान जोगाउन उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने देखाइसकेको छ। त्यसैले सुदूरपश्चिममा पनि आवश्यक अध्ययनसहित पूर्वतयारीका काममा अहिलेदेखि नै जुटौँ। अब विपद् जोखिमका तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रवृत्ति विश्लेषण गरी उत्थानशीलता विकास र सूचना प्रणालीको सुदृढीकरणबारे पनि बहस सुरु गरौँ”, जोशीले भने।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी लक्ष्मी अवस्थीले सुदूरपश्चिमका हिमाली नदी तथा जलाधार क्षेत्रको विस्तृत जोखिम विश्लेषण, स्थानीय अवस्थाअनुसार पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र दीर्घकालीन पूर्वतयारीमा जोड दिएकी छन्। “ सुदूरपश्चिम सधैँ टाढा र पछि पर्ने क्षेत्र हुनु हुँदैन, भोटेकोशी र बूढीगण्डकीका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै यहाँका जोखिमलाई पनि समयमै पहिचान गरेर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्थानीय भूगोल र जोखिमको प्रकृति अनुसार पूर्वसूचना प्रणाली परिष्कृत गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्साङ्कन र समुदायस्तरको पूर्वतयारीमा लगानी गर्न आवश्यक छ”, उनको राय छ।

सरकारको मनसुन पूर्वतयारी योजनाअन्तर्गत प्रदेशका उच्च जोखिमयुक्त विभिन्न ३६ स्थानमा बाढी मापन केन्द्र र ७६ स्थानमा वर्षा मापन केन्द्रसहित पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएका छन् तर वर्षा र बाढीको बदलिँदो प्रवृत्तिले विद्यमान सूचना प्रणालीले धान्ने अवस्था छैन। त्यसैले अब विद्यमान सूचना प्रणालीको पर्याप्तता र प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन गर्दै बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम सूचना तथा आकलन र त्यसको पहुँचमा उल्लेख्य बृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् जल विज्ञान कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख इन्जिनियर सञ्जयकुमार साह। “वर्षा र बाढीको प्रवृत्ति फेरिँदै गएको छ। हामीले एक सय वर्षको अनुमान गरेर बनाएका पूर्वाधार योजनामाथि केही वर्षमै चुनौती आइरहेका छन्। त्यसकारण बहुप्रकोपीय सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गरी सबै तहका सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने।

अब गर्नुपर्ने काम

विभिन्न अध्ययन र विज्ञका सुझाव अनुसार अब सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिमको एकीकृत ‘प्रभाव मोडलिङ’ र जोखिम आकलन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (सन् २०१८–३०), राष्ट्रिय नीति, २०७५, का साथै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका प्रवृत्तिको लेखाजोखा गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमनदी र हिमतालको नियमित निगरानी गरी जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान, बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान र भूकम्पलगायत बहुप्रकोपको एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन तथा प्रभावित हुन सक्ने बस्ती र संरचनाको पहिल्यै पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यस्तै विपद् पूर्वतयारीको सुदृढीकरण, उन्नत प्रविधिमा आधारित बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सबैको साझा मत छ। साथै, समुदायमा आधारित जोखिम न्यूनीकरण प्रवर्द्धन, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारसहितको समन्वयमा विपद् जोखिम शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न विपद् जोखिम बिमा, जोखिम हिस्सेदारीलगायत सुरक्षा अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

- टिकाराम सुनार/रासस