१२ आश्विन २०७९ बुधबार
ब्लग

शरीर महिलाको, नियन्त्रण अरुको?

हिंसारहित सुरक्षित वातावरणमा आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीउन पाउने प्रत्येक ब्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समावेशी हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक लगायतका मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति गरेको छ। तर पित्तृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिला, किशोरी तथा बालिका बहुआयामिक हिंसा खेप्न बाध्य छन्।  

शरीर महिलाको भए पनि हर कदममा अरुले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहन्छ। हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिलाहरु न घरमा सुरक्षित छन्, न कार्यालय नत बाटोमा नै। हरेक स्थानमा आम महिलाले सुरक्षित महसुस गर्न नपाएको अवस्था छ। महिलामाथि हुने हिंसाका दर्जनौ घटना चौपारीमा मिलापत्र हुने गरेका कारण पनि पीडक जहिल्यै बलियो बनेर समाजमा हिँडिरहेको हुन्छ। अर्कोतिर झन्झटिलो कानुनी प्रकृया अनि अपूरा प्रमाण भन्दै अदालत पुगुन्जेल पीडित कमजोर बन्न बाध्य छ।  

रुकुम घर भएकि सिताको (नाम परिवर्तन) सानै उमेरमा मागि विवाह भयो। बिहे गरेको १ वर्षपछि बच्चा जन्मियो। सुत्केरी भएको केही दिनमा नै श्रीमानले बिना कारण वेवास्ता सुरु गर्छन्। उनलाई घरमा बस्नलाई वातावरण हुँदैन। बाच्नको लागि सहारा खोज्दै सानो बच्चा च्यापेर माइतिमा आउछिन्। आफैले रोजेर विवाह गरीदिएका आमाबुवाले छोरी आएको त्यति सहज मान्दैनन्।  

जन्मे हुर्केको घरमा अफ्ठेरो मान्दै बस्न बाध्य हुन्छिन्। आफू जीउनुभन्दा पनि बच्चाको लागि सानो तरकारी पसल थापेर दैनिक सुरु गर्छिन्। सानो पसलको सहारामा उनको र छोराको जीवन निर्वाह सुरु हुन्छ। बिहानै बच्चा च्यापेर पसल पुग्ने उनी दिनभरि परिश्रमसँगै बेलुका थकित भएर घर आउने गर्दछिन्।  

एक दिन पानी सिमसिम परेको थियो। छोरालाई माईतीको जिम्मा लगाएर पसल झर्छिन्। दैनिक रुपमा जाने एकान्त बाटोमै उनलाई अपरिचित पुरुषले झम्टिन्छ। उनी चिच्याउछिन् कराउछिन्। उक्त पुरुषले जबरजस्ती करणी गर्न खोज्छ। होस हराउँछ। बेहोसमै पल्टिन्छिन्। चिच्चाएको आवाजले स्थानीयले उनलाई उद्धार गर्छन्। तर यतिबेला उनीमाथिको अन्याय प्रहरीको मुचुल्कामा सीमित भएर थन्किएको छ।  

सिखा (नाम परिवर्तन) रुकुम जिल्लामा जन्मेकी हुन्। मध्यम परिवारकी २ छोरी २ छोरा मध्यकी कान्छी छोरी। उनले कक्षा १२ पाससँगै कम्प्युटर अपरेटर सकाएकी छिन्। २० वर्षको उमेरमा आफैले मन पराएर विवाह गर्छिन्। विवाह गरेको केही महिना राम्रैसँग बित्छ। गएको माघ महिनामा उनको बच्चा पनि जन्मियो। बच्चा जन्मेको १० दिन हुँदा बुहारीसँग असन्तुष्ट सासूससुरा भारतमा मजदुरी गर्न जान्छन्। शिखा सानो बच्चासंग घर स्याहार गरेर बस्छिन्।  

एक महिना पहिले श्रीमान आमाबुवालाई खोजेर घर पठाउँछु म उतै मजदुरी गर्छु भनि घरबाट भारत तर्फ लाग्छन्। तर दुर्भाग्य सासूससुरा छोराको मृत्युको खबर बोकेर आउँछन्। छोरा खाएको आरोपमा शिखा माथि यातना सुरु हुन्छ। बिहान बेलुका गतिलोसँग खाना नदिने र छोरा खाइस निस्किहाल जस्ता व्यवहार देखिन्छ। श्रीमान गुमाएको पीडा अनि स्तनबाट बच्चालाई खुवाउने दुध नै आउन बन्द भए पछि उनि न्यायको आशमा सदरमुकाम झरेकि छिन्।  

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत एकल भत्ताबाट छोरालाई दुध किनेर खुवाउछु भन्दा पनि सासुससुराले खालि खुट्टै निकालिदिए। विहे मै चित्त नबुझेको छोरी विधवा भएको ४५ दिन नपुगेको भन्दै माईतीले शरण दिएनन्। ५ घण्टा पैदल हिडेर सदरमुकाम पुगेकि उनि न्यायको आशामा छिन्।

रिता (नाम परिवर्तन) रुकुमको दुर्गम गाउँमा जन्मेर कक्षा ५ सम्म पढेकि छिन्। माइतीले छोरी पढनु हुदैन भनि १७ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह गरीदिए। अहिले उनका छोराहरु पढ्ने उमेर भएकाले अहिले सदरमुकाममा नै बस्दछन। श्रीमान विदेश गएका छन। रिता घरमा एक्लै बस्छीन।  

एकदिन मध्य राति आफ्नो घरको झ्याल चलाएको जस्तो मानेर उठ्छिन। एक जना गाउँकै पुरुष झ्यालबाटभित्र पस्छ। कराउछिन तर मुख थुनिदिन्छ। जर्बजस्ती करणी गर्न खोज्छ। त्यहाँबाट फुत्केर अर्को कोठा जान्छीन। गाउँले गुहार्छिन तर एकान्त घरमा बस्ने उनको आवाज कसैले सुन्दैन। रातभरी तनाबमै बिताउँछिन्।  

भोली पल्ट बिहानै उजुरी गर्ने योजनामा पुगेकि उनलाई स्थानिय अगुवाहरुले ईज्यत जोगाउन अनुरोध गर्दै ५ लाखको बार्गेनिङ सुरु गर्छन। दिक्क बनेकि रिता भागेर सदरमुकाम झर्छिन। अधिकारकर्मीको सहयोगले प्रहरीकोमा उजुरी दर्ता गराए पनि कुनै न्याय पाउने सम्भाबना बलियो देखिदैन।  

यी बाहिर खुलेर आएका प्रतिनिधि मूलक घटनाहरु मात्र हुन्। हिंसा प्रभावितहरुलाई नै हिंसाको जिम्मेवार ठान्ने, महिलाको शरीरलाई परिवार र समाजको इज्जतसँग जोड्ने प्रवृत्ति, घटनाको कारण मानसिक रुपमा बिक्षिप्त हुने र उजुरीमा आएका घटनामा न्यायमा पहुँचमा कठिनाई जस्ता कारणले हिंसा प्रभावितहरुले सहज रुपमा आफु बिरुद्ध भएको अन्याय तत्कालै बाहिर ल्याउन सक्ने वातावरण छैन्। जसले गर्दा पीडकहरुले सहज उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ, भने प्रभावितहरुको न्यायिक उपचारको मौलिक हक कुण्ठित भई दण्डहिनता मौलाएको छ।

गएको ३ महिनामा (चैत्र, बैशाख, जेष्ठ, २०७९) महिला पुर्नस्थापना केन्द्र ओरेकमा संकलन भएको जम्मा ५ सय ९० वटा महिला हिंसाको घटनालाई हेर्दा १ सय ३२ वटा यौन हिंसाका घटनाहरु रहेका छन्। यीमध्ये ७१ वटा बलात्कार र १६ वटा बलात्कारको प्रयासका घटना रहेको तथ्याकंले देखाउँछ। त्यसैगरि नेपाल प्रहरीको २०७७/७८ को तथ्याकंलाई विश्लेषण गर्दा दैनिक औसत ७ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी परेको देखिन्छ।

सहरतिर हिंसाका उजुरी बढेको देखिए पनि दुर्गमका महिलाहरु आज पनि हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय सरकारले मानबिय बिकासमा ध्यान दिन नसक्दा महिला माथिको हिंसा र यातना घट्न सकेको छैन। कागजमा लेखिएका मौलिक हक कागज मै सिमित हुनुको परिणाम बलत्कार जस्तो जघन्य अपराधले प्रसय पाएको हो। अबका दिनमा देशमा रहेका तिनै तहका सरकारले महिलामाथि हुने हिंसालाई न्युनिकरण गर्न ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। तपाई हाम्रा चेली सधै जोखिममा छन्। चेतना भया।  

लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।

प्रकाशित: २३ असार २०७९ १०:५९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App