१५ माघ २०७७ बिहीबार
ब्लग

अमेरिकाको निर्वाचन र हामी नेपाली

सयोगी सृजन शर्मा  

जनप्रतिनीधि छान्ने चुनावलाई नागरिकतन्त्रको प्राण मानिन्छ। यसका प्रक्रिया अलग हुन सक्लान्, जस्तो : नेपालमा बेलायतकै हुबहु संसदीय व्यवस्थाको मतदान हुन्छ भने चीनमा नेसनल पिपल्स कंगे्रस  र अमेरिकामा इलेक्ट्रोरल कलेजका आधारमा निर्वाचन हुन्छ।

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावको माहोल एकदम तातिएको छ। उक्त चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीबाट वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैदानमा छन् भने अर्का प्रत्यासी जो बाइडेन डेमोक्राटिक पार्टीका तर्फबाट मैदानमा छन्।

सन् १७६८ (विसं १८२५) मा काठमाडौं जितेर सुरु भएको नेपाल एकीकरण अभियान पिता पृथ्वीनारायण शाहको स्वर्गवास भएको वर्ष विं सं. १८३१ मा अमेरिकाका १३ राज्य मिलेर फिलाडेल्फिया संविधान सभाद्वारा संविधान लेखन सुरु गरेका थिए र त्यही संविधानका आधारमा आज अमेरिका विश्वको हिरो बनेको छ।  

मंगलबार अर्थात् नोभेम्बर ३ मा अमेरिकामा राष्ट्रपति चुन्ने चुनाव हुुँदै छ। त्यहाँको संविधानअनुसार हरेक ४ वर्षमा नोभेम्बर ३ का दिन यस्तो निर्वाचन हुन्छ। केही समययता एउटै व्यक्तिले लगातार २ पटक चुनाव जित्न थालेपछि अमेरिकामा अब राष्ट्रपतिको एक कार्यकाल लगातार ८ वर्षको बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यसले ४–४ वर्षमा हुने निर्वाचन खर्च बचाउनेछ।  

अमेरिकाको इलेक्ट्रोरल मत प्रणाली चीनको नेसनल पिपल्स कंग्रेसभन्दा बढी जोखिमपूर्ण छ। अमेरिकालाई ग्लोबलाइजेसन, लिबरलाइजेसन र प्राइबेटाइजेसनको पिता पनि भनिन्छ। तर त्यहाँ राष्ट्रपति पद जित्न व्यक्तित्व र नेतृत्व (नीति) दुवै अनिवार्य रहेछ। डोनाल्ड ट्रम्पले बनाएको  आप्रवासीसम्बन्धी पुरानो नीतिमा परिवर्तनको कुनै संकेत देखिएको छैन। 

विश्व जलवायु परिवर्तको मुद्दाबाट अलग, विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सहयोग रोक्का, सयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) बन्द गर्ने, मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने, क्यानडाबाट हुवावे मोबाइलकी डाइरेक्टरलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत अमेरिका ल्याउने, संसारका सबै क्षेत्रमा अमेरिका प्रथम नीतिअन्तर्गत अन्तरिक्षमा सेना स्पेस सोल्जर राख्ने, विगतमा जस्तै हतियार र औषधि बेच्नमा अमेरिका प्रथम आदि कामका कारण अमेरिकाभर ट्र्म्पको चर्चा छ। चाहे कसैलाई मन परोस् वा नपरोस्। तर यो काम उनका पालामा सुरु गरिएको नभई पुरानै नीतिको निरन्तरता मात्र हो। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ– जापानको वर्तमान संविधान अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाइदिएको हो।  

सोभियत संघ पेरेस्त्रोइका र ग्यास्नोस्त नीतिले आशिंक विघटन भएपछि एक धुव्रीय विश्व बनाउन अगाडि सरेको अमेरिकाको विश्व विजेता बन्ने सपनामा पूर्वमा आर्थिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय र ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको एकता ‘ब्रिका’ गठन भएपछि थोरै दक्खल पुगेको छ।  

आज पनि अमेरिकाका १० ठूला सञ्चार संस्थामध्ये फक्स न्युजबाहेक सबैले डोनाल्ड ट्रम्पको धज्जी नै उडाइरहेका छन्। सिएनएन, सिएनबिसी, एमएसएनबिसी, एबिसी, वासिङ्टन पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्स आदिलाई डेमोक्रेटिक पार्टीको फोक्सो नै भनिन्छ। जसका लागि ट्रम्प कार्बनडाइअक्साइड नै हुन्। तर उनी  नागरिकसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटमा विश्वास गर्छन्। यसो भएमा आप्mना विचारलाई कसैले पनि बंग्याउन सक्दैन, जे भन्न खोजिएको हो, जनतामा त्यही कुरा जान्छ भन्ने धारणा ट्रम्पको छ। 

ट्रम्पले भन्दा जो बाइडेनले ६ देखि १२ प्रतिशतसम्म मतान्तरले जित्ने भन्दै जनमत सर्वेक्षण सार्वजनिक भए पनि चुनावको नतिजा नआएसम्म तैं चुप मै चुपको स्थिति हो। किनभने अमेरिकाका नागरिक नेपालका जनता जस्ता मतदानको अन्तिम समयमा मासु, चिउरा, रक्सी र पैसामा बिक्दैनन्। सामाजिक सञ्जाल नै आज जनताको मत अभिव्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम बनेका छन्। हुन त  अमेरिकाको चुनावमा रुस र चीनको साइबर प्रभाव पनि रहन्छ भनिन्छ।  

अमेरिकाको चुनाव त्यहाँका नागरिकको उच्च मानसिक सोचाइको प्रतिफल हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन बुभ्mन इलेक्ट्रोरल मत प्रणाली जान्न जरुरी हुन्छ। किनकि यहाँ व्यक्तिले हालेको मत बढी पाउँदैमा उम्मेदवारको जित हुँदैन। त्यसका लागि इलेक्ट्रोरल मतको सामान्य बहुमत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर पनि अमेरिकामा जतिसुकै इलेक्ट्रोरल मत भएका राज्य भए पनि जताततै समानुपातिक रूपमा विकास भएको छ। अमेरिकाका अलस्का र हवाईसमेत गरी ५० राज्यको कूल इलेक्ट्रोरल मत संख्या ५ सय ३८ छ।  

जसमध्ये सबैभन्दा बढी क्यालिफोर्निया राज्यको इलेक्ट्रोरल मत ५५ छ भने टेक्ससको ३८ र फ्लोरिडा तथा न्युयोर्कका २९ छन्। डिसीको ३    (डिसी, ५० राज्यभित्र  पर्दैन), अलस्काको ३ र हवाईको ४ इलेक्ट्रोरल भोट छ। सन् २०१६ को निर्वाचनमा कूल ५३८ मतमध्ये ट्रम्पले ३०६ र हिलारीले २३२ मत प्राप्त गरेका थिए।  

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावको माहोल एकदम तातिएको छ। उक्त चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीबाट वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैदानमा छन् भने अर्का प्रत्यासी जो बाइडेन डेमोक्राटिक पार्टीका तर्फबाट मैदानमा छन्। चुनाव कसले जित्छ भनेर अहिले नै भन्नु हतार हुन सक्छ। तर सन् २०१६ मा जस्तो वर्तमान राष्ट्रपतिका पक्षमा रहेको लहर घटेको सामाजिक सञ्जालमार्फत सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर चुनाव, अनुमानले नभई अमेरिकाका जनताले गर्ने मतदानले जितिने हो। 

अमेरिकामा कूल खसेको मत बहुमतले मात्र राष्ट्रपति बन्न पर्याप्त हुँदैन किनभने अमेरिकी निर्वाचनमा इलेक्ट्रल कलेजमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ  जस्तो : २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पकी प्रतिस्पर्धी हिलारी क्लिन्टनले ट्रम्पले भन्दा झन्डै २८ लाख भोट धेरै पाए पनि राष्ट्रपति हुन सकिनन्। किनभने राष्ट्रपति बन्न ५० वटै राज्यको इलेक्ट्रोरल कालेजमा अनिवार्य विजयी हुनुपर्ने हुन्छ, जहाँ हिलारी चुकेकी थिइन्।

सन् २०१६ को निर्वाचनका बेला ट्रम्पको चुनावी अभियानका केही सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमिको भएको पुष्टि भएसँगै जेलमा छन् भने ट्रम्पले लामो समयसम्म कर नतिरेको डेमोक्राटिक पार्टीको आरोप सही साबित भएको छ। त्यस्तै चीनको बैंकमा खाता भएको लगायत थुप्रै करण ट्रम्पलाई यसपटकको चुनाव जित्न सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकको धारणा छ।  

भरपर्दो विकल्प हुँदाहुँदै डोनल्ड ट्रम्पले चुनाव जिते भने अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर चुनौती आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक रोबेर्ट रिचको धारणा छ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न रोकेको, कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, उखान, टुक्का भनेर जनतालाई झुक्याउन खोजेको आदि आरोप लाग्ने गर्छन्। ्

भरपर्दो विकल्प हुँदाहुँदै डोनल्ड ट्रम्पले चुनाव जिते भने अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर चुनौती आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक रोबेर्ट रिचको धारणा छ। अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको विकल्प डेमोक्रेट भएजस्तै नेपालमा पनि सत्ताधारी दलको विकल्प छ? नेपालमा भने प्रभावकारी राजनीतिक विकल्प नरहेकाले आउने चुनावमा पनि हाल नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले नै जित्ने सम्भावना बलियो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अमेरिकाको नेतृत्वकर्तालाई विश्वकै नेतृत्वकर्ताको हाराहारीमा हेरिन्छ। हामी अमेरिकामा विभिन्न पेसा÷व्यवसाय गरेर बसेका गैरआवासीय वा आवासीय नेपाली नागिरकले पहिलो कुरा त निर्वाचनको रणनीति÷कार्यनीति देखेर धेरै कुरा सिकेका हुन्छौं। अमेरिकाको राष्ट्रिय नीति नेतृत्व परिवर्तनका कारण खासै परिवर्तन नभए पनि नेपालजस्ता आर्थिक सहायताका लागि परनिर्भर मुलुकमा यसको ठूलो महत्व रहन्छ।  

नेपाल बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षरकर्ता हो। यसरी भोलिका दिनमा कूटनीतिक तथा आर्थिक रूपमा अमेरिकाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा अब प्रस्ट हुनुपर्छ।

गत महिना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)ले नेपालका बहसमा ६० प्रतिशत स्थान ओगटेको भनिएको थियो। हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलाएन्समा नेपाललाई आबद्ध गर्न चाहन्छ भने चीनले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत आफ्नो आर्थिक र सामरिक महत्त्वाकांक्षाको विस्तार नै गर्न खोजेको छ।

नेपाल बेल्ट एन्ड रोडमा हस्ताक्षरकर्ता हो। यसरी भोलिका दिनमा कूटनीतिक तथा आर्थिक रूपमा अमेरिकाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालको राजनीतिमा अब प्रस्ट हुनुपर्छ। किनभने नेपालका लागि नागरिक स्तरबाट हेर्दा अमेरिका, भारत र चीन बराबर महत्वका मित्र हुन र बनाउन पर्छ। अमेरिकाले दिने एमसिसी सहयोग किन अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखामार्फत दिएन र सीधै संसदको दुइतिहाइ बहुमतले पारित गर्न जोड दियो भन्ने विषयमा जानकारी लिनु राम्रो कुरा हो।  

सन् १९५० देखि हालसम्म अमेरिकाले नेपाललाई गरेको प्राविधिक वा आर्थिक सहायता अरू देशले जस्तो नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायमा वैधानिकता वा स्वीकृति नलिईकन आफूखुसी खर्च गर्ने रहेछ। हालसम्म अमेरिका वा यसअन्तर्गतका निकायबाट प्राप्त ऋण वा अनुदान खर्चको नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्न पाउने रहेनछ। एमसिसी सहयोग संसदबाट पारित भएमा त्यसका सर्त नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने अवस्था छ। 

एमसिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धन अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलाएन्सको एउटा अभिन्न अंग भएकाले एमसिसीसँगै अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रिन्छन् र उनीहरूले मकवानपुर र मुस्ताङका युरेनियम र ल्पाटेनियम कब्जा गर्छन् भन्ने मत पनि नेपालमा पाइन्छ। हुन त हालसम्म १५५ देशमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अमेरिकी सेना छन्।

आउदो मंगलबार अमेरिका हुने नेपालीले  आफ्नै विवेकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिऔं र नेपालमा पनि अबदेखि अमेरिकाको जस्तै धाँधलीरहित, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण चुनाव गराउने  सन्देश दिऔं।  

यही तथ्य बुझेर श्रीलंकाले संसदको बहुमतबाट एमसिसी बहिष्कार नै गरिदियो। नेपाल अमेरिकी एमसिसी र चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड प्रोजेक्टमा कसरी सन्तुलन मिलाएर जान सक्ला  वा  यसमध्ये कुनै एक परित्याग गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर आउँदो मंगलबार अमेरिकामा हुने नेपालीले आफ्नै विवेकले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिऔं र नेपालमा पनि अबदेखि अमेरिकाको जस्तै धाँधलीरहित, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण चुनाव गराउने  सन्देश दिऔं।  

बिर्तामोड, झापा हाल : अमेरिका

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७७ १९:२५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App