दलित समुदाय पछाडि पारिएको एउटा वर्ग। संवेदनाशून्य अभिमानी मनहरूद्वारा सदियौंदेखि हेपिएको वर्ग। यो समुदाय जातीय उत्पीडनमा परेकै छ। जातीय रूपले समाजमा बहिस्कृत छ। सामाजिक रूपले अपहेलित छ। आर्थिक रूपले शोषित र राजनीतिकरूपले पछाडि पारिएको छ।  

मानव समाजको उत्पत्तिसँगै मानवमानव बीचमा विभिन्न किसिमका भेदभाव पनि सुरु भएको पाइन्छ। आदिम कालमा युद्धमा हारेका कमजोर वा गरीब मान्छेलाई दास वा नोकर बनाइराख्ने चलन थियो। नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन हिन्दू धर्मका अनुयायी मनुले विभिन्न सेवामा तल्लीन गराउन जातभातको विभाजन गरे। मनुले त चार जात अनुसारका कामकाजको समेत व्यवस्था गरे। उनको मत रह्यो शुद्र (दलित)ले वेद सुन्छ भने त्यसलाई बहिरो बनाइदिनुपर्छ। तिनलाई ओढ्ने, ओछ्याउने झुत्रा कपडा र पराल दिनु। ब्राम्हणकी पत्नीलाई हेरेछ भने आँखा फुटालिदिनु भन्ने जस्ता कानुन बनाइदिए। कस्तो अमानवीय कानुन!  

काम नगर्ने व्यक्ति भूमिका मालिक बनिरहेका छन्। तर, भूमिमा नङ्ग्रा खियाउनेहरू परनिर्भरतामा कष्टकर जीवन जिउन विवश बनेका छन्। सरकार मूकदर्शक बनिदिन्छ।

विभिन्न कालखण्डमा नेपालका राजामहाराजाहरू दलितलाई सेवामा तल्लीन गराउने काममा सक्रिय भइरहे। राजा जयस्थिति मल्लले पनि जात अनुसार काम तोकिदिएर कानुनी मान्यता दिए। फलस्वरूप नेपालमा दलित भनिएको समुदायले झन् कष्टकर जीवन बिताउनु प¥यो। जातिय छुवाछूतले प्रश्रय पायो। दलितहरूलाई झन सेवामा तल्लीन रहन बाध्य गराइयो। उनीहरू विभिन्न क्षेत्रबाट पछाडि परे। हुँदाहुँदै नेपालमा राणा शासन कालमा समेत दलितलाई झनै सेवामुखी काममा मात्र तल्लीन गराउने काम भयो। दमाईले लुगा सिउने, सिनो खाने खलिया बस्ने(बालिघरे प्रथा) बेठबेकर गर्ने र दलितहरूले छोएको पानी नचल्ने कानुनी व्यवस्था गरियो।  

सन् १९८३ तिर चन्द्र शमशेरका पालामा दासदासी राख्न नपाउने घोषणा गराइयो तर जातीय छुवाछुूत कायमै राखियो। दासदासी राख्न नपाउने घोषणा गरे पनि करिया प्रजाको नाममा हलिया, हरुवा प्रथाको सुरुवात गरियो।  जुन सास्तीबाट अहिले पनि नेपालका दलितले छुटकारा पाउन सकेका छैनन्। अझै यो अन्यायपूर्ण प्रथा हाम्रो देशमा विद्यमान छ ।  

मुलुकमा १ सय ४ वर्ष सम्म चलेको राणाशासनमा दलितहरूले ठूलो सास्ती भोग्नु प-यो। वास्तवमा उत्पादनका साधनहरू जल, जमीन र जंगलमा सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ। तर, दलितहरूको आफ्नो जल, जमीन हुनु हुँदैन, तिनीहरूले विष्ट (मालिक)का सेवामा र परम्परागत पेशामा मात्र लाग्नुपर्छ भन्ने कुसंस्कार स्थापना गरियो।  

तत्पश्चात नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको स्थापना भयो। पञ्चायतकालमा दलित समुदायलाई आफ्नै पेशामा तल्लीन रहने कामलाई निरन्तरता दिइयो। राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन–२०२० जारी गरी सार्वजनिक स्थानमा जातिय छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरे। जातिय छुवाछूतको सवालमा यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरिए पनि कानुनी रूपमै घुमाइफिराई जातीय छुवाछुत गर्न पाउने गरी यो ऐन जारी भएको थियो। सामन्ति संस्कारका नाइके राजाबाट लालमोहर लागेकाले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिएन, भएन पनि।  

यद्यपि २०११ सालतिर दलितहरू संगठित रूपमा देखा परे। दलित मुक्ति आन्दोलनलाई घनिभूत रूपमा उठान गरियो। यो भन्दा पहिले दलितमुक्ति आन्दोलन नउठेको होइन तर संगठित थिएन। भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो। दलितहरू मुक्तिकामी दलित बचाउ मञ्च नामक संगठनमा आबद्ध भएका थिए। विभिन्न राजनीतिक पार्टी संगठनमा समेत आबद्ध भई क्रियाशील भएका थिए। २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने देशव्यापी रूपमा उठेको आन्दोलनमा दलितहरूको ठूलो योगदान थियो। विभिन्न दल, संघ, संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाई सामूहिक रूपमा जनताका मुक्तिका आवाजलाई समेत पञ्चायतले कुण्ठित गरेको थियो। फलस्वरूप नेपाली जनताले पञ्चायत विरुद्धमा आन्दोलन गरे। आन्दोलनपश्चात राजा वीरेन्द्रले बहुदल घोषणा गर्नुप¥यो। पछि नेपालको संविधान २०४७ जारी भयो। संविधानसभामा वर्ण, जातजातिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने लगायतका केही सकारात्मक पक्षको व्यवस्था गरियो।  

बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जति दलितहरूले आशा गरेका थिए त्यति उपलब्धिजनक कार्य हुन सकेन। सामान्य दलित आयोग, दलित विकास समिति दलित छात्रवृत्ति, लगायत काम भए। विसं २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो। अन्तरिम संविधान–२०६३ ले सबै नेपाली समान भएकाले दलित प्रथा परम्पराको र प्रचलनका नाममा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था ग¥यो। तर, दिन दुई गुना रात चौगुना दलितहरू विभिन्न विभेदका सिकार भई नै रहे।

हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर पनि हलिया लगायतका प्रथा यथावत छन्। दलितमाथिको थिचोमिचो र शोषण अझैं उस्तै छ। जातकै कारण बाँच्न पाउने अधिकार समेत गुमिरहेको छ।    

ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनमा दलितका ४९ जना सभासद रहेका थिए। नयाँ संविधानमा दलितहरूको सवाल संबोधन हुनेछ भन्नेमा दलित समुदाय आशावादी थियो। त्यस्तै महिलाका सवाल संबोधन हुनेछन्। भेदभावरहितको नयाँ संविधान निर्माण हुनेछ भन्नेमा सबै ढुक्क थिए। तर भएन उनीहरूले सोचेको। आशाका किरण पुनः निराशामा परिणत भइनै रहे। अहिले पनि हलिया प्रथा कायमै छ। खलो उठाउन (बालिघरे प्रथा), डोली बस्न बाध्य छन्। पछिल्लो समयमा त रुकुमको चौरझारी घटनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ कि जातभातकै कारण कयौं नवराज विकहरूको हत्या गरिदैछ भन्ने कुरा।  

देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगीक, समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने भन्नेदेखि कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा जातिय भेदभाव नगरिने जस्ता तमाम कुरा कागजमा सीमित भए, व्यवहारमा उतारिएन। प्रथा, परम्परा र प्रचलनका नाममा कसैले कसैलाई दासदासी राख्न नपाउने भनिए तापनि देशका कतिपय स्थानमाझैं सुदूरपश्चिमतिर पनि हलिया लगायतका प्रथा यथावत छन्। बलियाखी खानी डोटी अर्थात् बलियाले हैकम चलाउने डोटी भन्ने डोटी राज्यका बेलाको भनाइ अहिले पनि उस्तै सान्दर्भिक देखिन्छ। दलितप्रति गरिने व्यवहार, उनीहरूमाथिको थिचोमिचो र शोषण अझैं उस्तै छ। जातकै कारण बाँच्न पाउने अधिकार गुमिरहेको छ।  

दलितले बोकेका तेलका पोका, दलितले पारेको रक्सी सबै चल्छन् यो समाजमा। तर, चल्दैन उनले छोएको पानी। बलात्कार गर्न मिल्छ,  प्रेमको बहानामा शोषण गर्न मिल्छ तर विवाह गर्न मिल्दैन। यस्तै छ यहाँको संस्कृति, यहाँको चलन।  काम नगर्ने व्यक्ति भूमिका मालिक बनिरहेका छन्।  तर, भूमिमा नङ्ग्रा खियाउनेहरू परनिर्भरतामा कष्टकर जीवन जिउन विवश बनेका छन्। सरकार मूकदर्शक बनिदिन्छ। कानुन ठूलाबडाकै मुठ्ठीभित्र कैद भइरहन्छ। सिद्धार्थ आउजीहरू आत्महत्या गरिरहन्छन्। गरीब, निमुखा र शोषित जनता  सिंहदरबारलाई प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन्, दलितमाथि अन्याय कहिलेसम्म?  

(बोगटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: २० असार २०७७ ०५:१५ शनिबार