६ आश्विन २०७७ मंगलबार
ब्लग

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारः निरपेक्ष कि सापेक्ष

विश्व भण्डारी

कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिरहेका बेला विश्वमा हालसम्म साढे चार लाख हाराहारीमा मानिसको मृत्यु भसकेको छ । कोरोना भाइरसविरूद्धको भ्यक्सिन अझै पत्ता लागेको छैन। हाल कोरोना नियन्त्रणमा विभिन्न प्रोटोकल तथा सूचना जारी गरिरहेको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन भागीरथ प्रयत्नमा लगेको छ । अरू अनुसन्धान गर्ने निकाय, स्वास्थ्य संस्थाहरू निरन्तर अनुसन्धान गरिराखेका छन । कतैबाट कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा पनि लगायत धेरैको चासो  स्वाभाविक  रूपमा देखिने गर्छ ।

यो परिस्थितिले जन्माएको विश्वास हो । संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने र यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने चिन्तनलाई  एकछिन छोडेर यसबाट पर्ने अलि व्यापक असरको कुरा गरौ। विश्व अर्थतन्त्रलाई लिड गरिराखेका मुलुकहरू अहिले थिल्थिलो भएका छन् । आक्रान्त बनेको छ समाज र झन् जटिल बन्दै छ सामाजिक संरचना  । हाम्रा मूल्य– मान्यताहरूमा व्यापक परिवर्तन आउने पक्का छ । 

अर्कोतिर व्यापक विरोध र प्रदर्शनहरूले सडक तातेको छ । मान्छेलाई धेरै कठिन र अनपेक्षित घडी सामना गर्नुपर्दा अलि अन्योलता आउनु  स्वाभाविक हो तर उत्तिकै विवेकी बन्नु आवश्यक छ । इटलीमा कोरोना महामारीले सातो लग्यो । मनिसहरू यसैगरी सडक आन्दोलन गर्न थाले । नेपालमा जस्तै भ्रष्टाचारको विषय उठान भयो, उनीहरूको चीत्कारको आवाज यहाँ नेपालसम्म आइपुग्यो।  धेरै मान्छेहरूले आफ्नो प्रियजनहरू गुमाउनु परयो ।

यसैबीच अमेरिकामा एक प्रहरीद्वारा काला  समुदायको जर्ज फ्लोएडको वीभत्स हत्या भएपछि उक्त हत्याको विरोधमा सडक आन्दोलन चर्कियो । कति पसलहरू फोरिए, लुटपाट, गाडीहरू आगो लगाए र आन्दोलनकारीहरूले सामानहरू चोरेर लगेको भिडियोसमेत भाइरल भयो । अमेरिका अहिले पनि संसारकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको र मृत्यु भएको देशमध्ये पहिलो पर्छ । प्ल्योडको हत्यापछि अमेरिकाबाट शुरू भएको रंगभेद विरोधी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता छ  र घोर  भरत्सना पनि।  विश्वलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने देशमा यस्तो अमानवीय घटना हुनुले यसको असली हैसियत सावित गरेको छ । अमेरिकाको उक्त घटनाले ठूला महल हुनु, बलियो अर्थतन्त्र र प्रशस्त आणविक हतियार हुनु र सभ्य हुनु बीचमा पक्कै फरक छुट्याउन मद्दत पुरयाउँछ र पश्चिमा मुलुकको अर्धचेतनामा जरो गाडेको रंगभेद यथार्थलाई  चित्रण गर्छ ।

नेपालमा पनि विगत केही दिन कहिले एमसिसि खारेजी ,नेपालको नयाँ नक्सा प्रकरणमा माननीय संंसद् सरिता गिरीले राखेको  फरक म त, भ्रष्टाचार भएको र कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको भूमिकालाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि तथा जनविरोध भइरहेको छ । नेपाल सरकारले संघीय संसद्मा खर्च विवरण पेश गरेसँगै विरोध झनै चुलिएको छ । विशेष गरी युवा विद्यार्थीहरू अझै धेरै आक्रमक देखिन्छन र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै चर्को स्वरमा ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै नारा लगाउँदै विरोध गरिराखेका छन । यस्ता दीर्घकालीन असर राख्ने विषयमा जनस्तरबाट चासो दिनु र विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास मानिन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोधलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ । तर यसको पनि पक्कै केही लक्ष्मण – रेखाहरू छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरूरी छ । जनस्तरबाट सरकारलाई दबाब दिएन भने पनि सरकार तानाशाही बन्ने डर हुन्छ र रचनात्मक दबाबले झन उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ ।

सरकारलाई रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्नु प्रतिपक्षको प्रमुख कर्तव्य हो । केही मान्छेको मुख्य ध्येय नै कसरी विरोध गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । माननीय संसद् गगन थापा लगायतका वाकपटुक नेताहरू सरकारका गतिविधिमा प्रश्नभन्दा पनि आग्रहपूर्ण र शंकापूर्ण प्रश्नहरू गरेर वाहवाही कमाउने धन्दामा लाग्नु सरकारलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि विश्वासको संकट निम्त्याई अवस्था झनै जटिल बनाउने   ध्येयमा लाग्ने गरेको देखिनु निकै नै दुखद् कुरा हो । पहिले स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका संंसद् जसलाई हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधारका बारेमा पूर्ण जानकारी छ र त्यहाँ कार्यरत उच्च पदस्थहरूसँग बाक्लो सम्पर्क छ, सोको प्रयोग विरोध गर्ने प्रयोजनभन्दा पनि के कुन समस्या कुन कारणले आएको छ । 

यस्तो प्रतित हुन्छ मानौ गगन थापाचाहिँ कपनका जनताले विरोधै गर्न मनोनित गरेजस्तो । आफू कसरी सहयोगी बन्न सकिन्छ सो कुरालाई अन्देखा गरी विरोध गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु निकै दुखदायी कुरा हो । यस्तो विरोधको राजनीतिले राजनीतिक संस्कारलाई झन् विचलनतर्फ लाँदैछ भन्ने बुझ्न जरूरी छ । सन्तुलन कायम राख्न सरकारको गतिशीलतामा समर्थन र अकर्मण्यतामा विरोध दुवै आवश्यकता छ । तर कोरोना संक्रमणको यस्तो त्रासदी हुँदाहुँदै सरकारले तोकेको लकडाउनको बेवास्ता गरेर ‘इनफ इज इनफ’ भनिरहँदा मेरो बाँच्न पाउने अधिकारमाथि पनि विशेष सरोकार छ भन्ने कुरा प्रदर्शनकारीहरूले बुझ्न जरूरी छ । हाम्रा अधिकार र कर्तव्य उत्तिकै पारस्पारिक छन । 

आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्दा अरूको अधिकार उलङ्घन हुनु हुँदैन । यस्तो विश्व नै आतंकित भएको बेलामा नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले कोरोना रोकथामका लागि लिएको कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतले प्रशंसा गरेको थियो । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधन र उपलब्धिका आधारमा समयमा नै लकडाउन गरयो, स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको तयारी र खरिद प्रक्रिया, आवश्यक कार्यविधि, स्थानीय निकाएसम्म क्वारेन्टिनको व्यवस्था र जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई आआफ्नो ठाउमा विशेष  ध्यान पुरयाउन निर्देशन, विदेशबाट आउने नाका र लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनलाई आर्मीको परिचालन समेतले नेपाल सरकारको कोरोना रोकथाममा गतिशीलता देखिन्छ। हालसम्म नेपालले १२७२८८ जनको पिसिआर टेस्ट गरिसकयो र यसको दायरा बढाइराखेको छ र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

पहिला सरकारलाई ढुक्क भएर काम गर्न त दिऊ र आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौ । त्यसपछि गरौला नि अनुसन्धान र बहस कहाँ कति भ्रष्टचार भयो, सरकार कहाँ चुक्यो र कँहा हामी निकम्मा भयौ भनेर । यसको मतलब सरकारको केही कमजोरी छैन भन्ने होइन धेरै कमजोरी छन् जस्तै क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु र भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा कडाइ जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगर्नु । हिजो केही समय भारतबाट नेपाल ल्याउन केही समय होल्ड गर्दा सरकारले पक्कै यही परिस्थितिको विचार  गरेको हुनुपर्छ । त्यतिबेला पनि यस्तै गरी सडकमा आन्दोलन भयो, राष्ट्रियताकोको प्रश्न उठाएर झन् भीडलाई उत्तेजित बनाएर राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सकिएन । 

जसरी दुख पर्दा एउटा नागरिकले आफ्नो देश खोज्छ त्यसैगरी  देशले चाहिँ नागरिकको सहयोग खोज्न नहुनी रु यो साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन। प्रजातन्त्रमा यस्ता दीर्घकालीन असर राख्ने विषयमा जनस्तरबाट चासो दिनु र विरोध गर्नु प्रजातन्त्रको राम्रो अभ्यास मानिन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विरोधलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ । तर यसको पनि पक्कै केही लक्ष्मणरेखाहरू छन भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरूरी छ । जनस्तरबाट सरकारलाई जनदबाब दिएन भने पनि सरकार तानाशाही बन्ने डर हुन्छ र  रचनात्मक दबाबले झन उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ । 

सन्तुलन कायम राख्न सरकारको गतिशीलतामा समर्थन र अकर्मण्यतामा विरोध दुवै आवश्यकता छ । कोरोना संक्रमणको यस्तो त्रासदी हुँदाहुँदै सरकारले तोकेको लकडाउनको बेवास्ता गरेर ‘इनफ इज इनफ’ भनिरहँदा मेरो बाँच्न पाउने अधिकारमाथि पनि विशेष सरोकार छ भन्ने कुरा प्रदर्शनकारीहरूले बुझ्न जरूरी छ । हाम्रा अधिकार र कर्तव्य उत्तिकै पारस्पारिक छन । आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्दा अरूको अधिकार उल्लङ्घन हुनु हुँदैन । यस्तो विश्व नै आतंकित भएको बेलामा नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रले कोरोना रोकथामका लागि लिएको कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन समेतले प्रशंसा गरेको थियो ।

 नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतसाधन र उपलब्धिका आधारमा समयमा नै लकडाउन गरयो, स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको तयारी र खरिद प्रक्रिया ,  आवश्यक कार्यविधि ,  स्थानीय निकायसम्म क्वारेन्टिनको व्यवस्था  र जनप्रतिनिधीहरू समेतलाई आआफ्नो ठाउँमा विशेष  ध्यान पुरयाउँन निर्देशन, विदेशबाट आउने नाका र लकडाउनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनलाई आर्मीको परिचालन समेतले नेपाल सरकारको कोरोना रोकथाममा गतिशीलता देखिन्छ। पहिला सरकारलाई ढुक्क भएर काम गर्न त दिऊ र आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौ । त्यसपछि गरौला नि अनुसन्धान र बहस कहाँ कति भ्रष्टचार भयो , सरकार कहाँ चुक्यो , कँहा हामी निकम्मा भयौ भनेर ।

यसको मतलब सरकारको केही कमजोरी छैन भन्ने होइन धेरै कमजोरी छन् जस्तै क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु र भारतबाट नेपाल छिर्ने नाकामा कडाइ जति गर्नुपर्ने हो त्यति नगर्नु । हिजो केही समय भारतबाट नेपाल ल्याउन केही समय होल्ड गर्दा सरकारले पक्कै यही परिस्थितिको विचार  गरेको हुनुपर्छ । त्यतिबेला पनि यस्तै गरी सडकमा आन्दोलन भयो । 

राष्ट्रियताको प्रश्न उठाएर झन भीडलाई उत्तेजित बनाएर राम्रोसँग व्यवस्था गर्न सकिएन । जसरी दुख पर्दा एउटा नागरिकले आफ्नो देश खोज्छ त्यसैगरी देशले चाहिँ नागरिकको सहयोग खोज्न नहुनी रु यो साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन। प्रजातन्त्रमा विरोधको छुट छ तर प्रजातन्त्रकै स्थापित मूल्यभित्र रहेर कानुनलाई उल्लङ्घन नगरी गर्नुपर्छ।  भोली यही उत्तेजित भीडका कारण संक्रमण  बढेर अनियन्त्रित भयो भने यसको जिम्मा कसले लिने र ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता कल्पित पराजुलीविरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिहदरबार काठमाडौं समेत रहेको उत्प्रेसणको रिटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यसरी व्याख्या गरेको छ। कानुन संविधानले प्रत्यभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । योसँगै उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो अधिकारको उपभोग गर्दा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी तथा अरूको  आत्मसम्मानमाआघात नपुग्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । 

कुनै पनि अभिव्यक्तिको अभ्यास र सुनिस्चितता गर्दा चाहे त्यो विचार  र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै किन नहोस् बहुलबाद , सहिस्णुता शान्ति र अविभेदको मूल्य र मान्यतासँग  सम्झौता गर्न सकिन्न। त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई कानुनद्वारा नै उचित बन्देज लगाउनु आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा १७द्वारा प्रदत्त  अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक असीमित हक होइन  यसको  आफ्नै सीमा छ । अझ यो विशेष परिस्थितिमा यो मौलिक अधिकारलाई संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र  संक्रामक  रोग ऐन २०२० र बाँच्न पाउने अधिकारसँगै हेर्नुपर्छ । त्यस अर्थ अभिव्यक्ति सवतन्त्र अनलिमिटेड  अधिकारको रूपमा हेर्नु हुन्न ।  

यो सरूवा रोग फैलाउने मात्र होइन सार्वजनिक कसुर हो । उनीहरूको कर्तव्यले सिंगो समाजलाई नै अन्योलग्रस्त बनाउँछ । यतिबेला सबै जन झन् संयमित भएर रचनात्मक ढङ्गले परस्पर सरकारलाई सहयोग, सुझाव र विरोध गर्न सकिन्छ झन् यत्रो डिजिटलाइज्ड संसारमा सम्भव नहुने कुरै भएन । सभ्य, पढे ,गुनेका, भलाद्मी भनौदाहरूले आफ्ना कर्तव्य विमुख भएर अधिकारका कुरामा जोड दिन कत्तिको सुहाउँछ ? यसको  दुईवटा अर्थ लाग्न सक्छन् ,   एक सरकारलाई असहयोग गर्न खोजेको र  अर्को सरकारलाई कमजोर बनाउने नीति ।

हाम्रो विरोधको शैली पनि रचनात्मक र समय चेतसँगै परिवर्तन हुनु जरूरी छ । प्लेकार्डमा अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर बालुवाटारमा माझी औलो देखाएपछि वस्तुस्थितिमा तात्विक फरक पर्छ भन्ने विकृत मानसिकता त्यागौ । सरकारले कोरोना रोकथाम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेन भनेर सडकमा प्लेकार्ड बोकेर मुर्दावाद जिन्दावादभन्दा चाहिँ कोरोना रोकथाममा सहयोग पुरयाउँछ ।  

हाम्रो चेतनाको स्तर जति बढ्दै गएको छ त्योभन्दा धेरै हामी आक्रन्त र धैर्यता गुमाउँदै छौ । हामीमा कल्चर अफ नेगोसिएसन र अझै विवेकी सभ्यताको खाँचो छ । यदि हाम्रा आचरनमा सुधार आएन भने सरिता गिरी प्रवृत्तिलाई  प्रश्रय  मिल्ने  निस्चिन्त छ जो काठमण्डौको भात्ता खाएर देल्लीको बहस गरिरहन्छ  ।

प्रकाशित: १२ असार २०७७ १५:२३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App