१० जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
ब्लग

युवाका नाममा खर्च भइरहेको करोडौँ रुपैयाँको प्रतिफल खोइ ?

देशमै उत्पादन बढाएर विदेशको कमाई स्वदेशमै रोक्न एकजुट हुन जरुरी भइसकेको छ। हामीसँग देश विदेशको अनुभव छ। हामीसँग इच्छा शक्ति पनि छ। लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। श्रम शक्ति पनि छ। आवश्यक परे ठाउँमा कुरा पुर्‍याउन सक्ने पहुँच पनि छ पुर्‍याएका पनि छौँ तर पनि अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। आखिर किन ?

एकातिर उत्पादनशील जमिनबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिरहेका छैनौँ भने अर्कातिर युवा रोजगारको खोजीमा बिदेसिएका छन्। स्वदेशमै रहेका युवाहरू पनि स्वदेशमै रोजगारका लागि भौतारिरहनु परेको छ।

श्रम तथा रोजगार बोर्डले मात्र पनि यो चालू वर्ष युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। युवाहरूको नाममा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, सिटिइभेटी, घरेलु, सिप विकास उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट समेत सिपमूलक, व्यवसाय सुरुवाती रकमका नाममा अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर परिणाम खोइ त ? सुनिन्छ, हरेक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी युवा सीपयुक्त हुने गरी सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट विभिन्न सीपमूलक तालिम दिइन्छ के साँच्चै यो तथ्याङ्क अनुसार युवा सीपयुक्त भएर स्वरोजगार भएका छन् तरु के रकम खर्च गरे अनुसार रोजगार बढेको छ ? राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ त ?

चालू वर्ष २०८० मै कृषि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी रिटर्नीलगायतका नाममा ५० प्रतिशतको अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो।

त्यसैगरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि बिउ पुजी कोष परिचालन शीर्षकमा ५ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा ५ करोड रुपैयाँ, अण्डा उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीलाई लागत साझेदारीमा प्रविधि र पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम ३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी २०८०/९/१९ मा सूचना प्रकाशित गरेको अखबारमा छापिएको थियो।

के राज्यको १३ करोड रुपैयाँ ढुकुटी बाँडेर कृषि उत्पादन वृद्धि भयो तरु युवा पलायनमा कमी आयो तरु राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि भयो त ? सोच्नु पर्ने यहाँनेर छ। अनुदान, सीपयुक्त तालिम, पेसा र व्यवसाय स्थल फरक–फरक ठाउँमा रह्यो कार्यक्रममा उल्लेख गरे अनुसार लक्षित वर्गमा अनुदान  पुग्न सकेन पुगे पनि मात्र अनुदानको निमित्त गरिएको वर्गमा अनुदान पुगेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। 

राज्यले ढुकुटीबाट बर्सेनि अरबौँ रकम अनुदानमा बाँडिरहेको छ। तरपनि जीविकोपार्जनका निमित्त अन्य उपाय नभएर बाध्यताले लागेका कृषक तथा अन्य उद्योगका उद्योगको अवस्था भने उत्पादित वस्तुको बजार नपाएर सडकमा फ्याँक्नु परेको छ। उनीहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन झन् दयनीय बन्दै गएको छ। ती कृषक तथा उद्योगीलाई त कृषि तथा अन्य पेसा भनेको ‘नखाऊ भने दिन भरिको सिकार खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तो भएको छ।

अर्कातिर कृषि उत्पादनमा समेत हामी आयातमुखी छौँ। विदेश जान बाँकी रहेका, नचाहेका वा विभिन्न कारणले नसकेर स्वदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेशी उत्पादन कम भएकाले विदेशबाट आयातित अत्यधिक विषादी मिसावटयुक्त अखाद्य खाद्यान्न प्रयोग गर्न बाध्य छन्। यसले गर्दा उनीहरू अस्वस्थ छन्। र, अस्पतालका शय्यामा छटपटाई रहेका छन्।

हेर्दा स्वस्थ देखिने मानिस पनि विषादीयुक्त खाद्यान्न खाएका कारण सधैँ तनावयुक्त साथै मानसिक रोगी जस्तो देखिन्छ। तनावमा रहेको अवस्थामा ठिक बेठीक छुट्टाउने क्षमतामा ह्रास हुन्छ। उसले गरेको काममा आवश्यक निखारमा कमी हुन्छ भने तनावयुक्त व्यक्तिले बनाएको खानाले मनमा थप अशान्त बनाउने विभिन्न खोज र अनुसन्धानले बताएको छ।

देशलाई विकासको सही गतिमा लान खाद्यान्न नै सुधार्नु पर्छ। विकासको पहिलो कडी नै विषादीरहित कृषि उत्पादन र सकेसम्म खाना बनाउने अल्मुनियमको भाडाको विकल्प खोज्नु हो। सृजनात्मक सोचको विकासको निमित्त हाम्रो खानपिनमा नै सुधार हुनु पर्दछ।

त्यसको निमित्त देशले कृषि उत्पादनलाई वस्तुपरक भई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। अहिले जस्तो एकातिर कृषिमा अनुदान अर्कोतर्फ कृषियोग्य जमिनमा समेत पर्याप्त उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। जमिनहरू बाँझो रहने क्रम बढ्न थालेको छ। अर्कातर्फ युवाहरू घर खर्च चलाउन नसकेर नव विवाहित पुरुष र नाबालक बच्चा छोडेर रोजगारको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन्। यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न ढिलो भइसकेको छ।

देशको यो दयनीय अवस्था परिवर्तन गर्न पहिले त राजनीतिज्ञले देखावटी होइन मन भित्रैबाट इच्छाशक्ति देखाउन जरुरी छ। कृषि उत्पादन बिना देश बन्दैन भन्ने कुरा राजनीति गर्नेहरूले स्विकार्न जरुरी छ।

त्यसपछि मात्र हामीले सोचेअनुसार आफ्नै देशको हिमालको फेदीको कृषि उत्पादन त्यो पनि विषादीरहित खान पाइन्छ। अनि मात्र हामी शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन सम्भव हुन्छ र त्यो समयमा बनाएका योजना मात्र देशभक्ति योजना हुनेछन्। न कि पेट भोको राखेर बनाइएका ‘भ्यु टावर’, समुन्द्र बिनाको पानी जहाज, जहाज बिनाको विमानस्थल जस्ता विफल योजनामा राज्यले अर्बौँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

कुनै पनि योजनाको अवस्था हेर्ने केही महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कहरू हुन्छन् जसले ती योजना सफल र विफल पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी हाम्रा योजनाहरूले सोचेअनुसार प्रतिफल दिन नसक्नुका निम्न कारण हुन भनेर बुझ्न सकिने निम्न उपायहरू छन् जसलाई राम्ररी केलायौँ भने हामी कहाँ असफल भइरहेका छौ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ।

१. सर्वप्रथम राजनीतिक रूपमा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय आयमा टेवा हुन सक्ने व्यवसायलाई राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर अहिलेको राजनीति व्यवसाय र व्यवसायीमैत्री छैन।

२. कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको आर्थिक पक्ष केलाउनुपर्छ। 

३. प्राविधिक रूपमा सम्भव छ की छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ।

४. प्रशासनिक रूपमा अव्यवहारिक छ की छैन केलाउनुपर्छ।

५. कानुन संवत् छ की छैन ?

६. भावनात्मक रूपमा सम्बन्धित छ की छैन ? 

७. पर्यावरणीय रूपमा दिगो योजना हो की होइन त्यो पनि छुट्टाउनुपर्छ।

यी माथिका सूचकहरूमध्ये राजनीति नै मुख्य कारण हो जसले कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सक्छ यदि राजनीतिमा कृषि क्षेत्र स्वीकार्य भएमा प्रशासन सुधार्न सकिन्छ। यति भयो भने मात्र उत्पादनशील माटो सुधारेर १–३ वर्ष भित्र हिमालको फेदीमा उत्पादन भएको कृषि उत्पादन आफैले उपभोग गर्दै दुबई, कतारलगायतका अन्य देशमा निर्यात गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। कृषकको आएमा वृद्धि गराउन सकिन्छ।

कृषि उपजहरूको उत्पादन बढ्यो भने मात्र उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन्। देश अगाडि बढ्न सक्छ। आर्थिक रूपमा आफै सक्षम भएपछि अरूको सहारा नलिए पनि हुन्छ। विदेशीले खाद्यान्न, तरकारीलगायतको निर्यातमा रोक लगाउँला भन्ने त्रास रहँदैन साथै विदेशीले सरकार ढाल्यो र बनायो भन्ने सुन्नु र सुनाउनु पनि पर्दैन। 

कृषिबाटै कृषकको क्रय शक्ति बढाउन सकिन्छ। कृषक को क्रय शक्ति बढेसँगै स्वदेशी उत्पादनको बिक्री बढ्छ। तर यसका लागि हामी एकजुट हुन जरुरी छ। हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ?

(लेखक पौडेल नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन)

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ १३:०३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App