सन् २०२५ को नोबेल पुरस्कारको घोषणा अक्टोबर ६–१३ मा भयो। नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि प्रत्येक वर्ष ६ वटा विधा (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, फिजियोलोजी वा मेडिसिन, साहित्य, शान्ति र अर्थशास्त्र) मा डिसेम्बर १० मा प्रदान गरिने यो विषय विश्वका वैज्ञानिकहरू तथा साहित्य, अर्थशास्त्र र शान्तिको क्षेत्रमा कार्यरत प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ताहरूको निकै चाखको विषय बन्ने गरेको छ। किनकि यो पुरस्कार पाउनुलाई विश्वमै निकै सम्मानित मानिन्छ। दशौं वर्षको आफ्नो क्षेत्रको विशिष्ट योगदान पहिचान स्वरूप धेरैवटा कसीबाट पार भएर मात्र यो प्राप्त हुन्छ।

यो पुरस्कार राशि पनि (११ मिलियन डेनिस क्रोनर अर्थात् लगभग १ मिलियन डलर) ठुला पुरस्कारमध्यमै पर्छ  तर यति चर्चित र महत्त्वपूर्ण पुरस्कार भएर पनि यसबारे नेपालमा खासै चर्चा नहुनु विज्ञान–प्रविधि र अनुसन्धानको योगदानको सम्मान गर्ने संस्कृति नभएरै हो।

तैपनि सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयका तथ्यांक शास्त्रका प्राध्यापक किशोर खनालको सक्रियता तथा संयोजन र रिपोटर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सहयोगमा यही कात्तिक १ गते नोबेल पुरस्कारका ६ वटै विधाका विभिन्न व्यक्तिहरू राखी यी पुरस्कारबारे चर्चा भयो। यो बहसको केन्द्रविन्दुको प्रश्न थियो– के नेपालले यो पुरस्कार पाउन सक्दैन त? मेरो अध्ययन र जानकारीको विधा शान्ति पुरस्कार भएकाले म यही विधामा केन्द्रित रही यो आलेखमा केही चर्चा गर्दै छु।

नोबेल शान्ति पुरस्कार के हो?

सन् १८३३ मा स्विडेनमा जन्मेका वैज्ञानिक, इन्जिनियर तथा व्यापारी अल्फ्रेड नोबेलले १८६६ मा डाइनामाइट (जुन बम बनाउन, विस्फोटक पदार्थ बनाउन, सैनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ) पत्ता लगाएपछि यसको जर्मनी, फ्रान्स, रुस, युरोपमा व्यापक खपत भयो। रपछि संसारभर यसको व्यापक प्रयोग बढेपछि उनी खर्बौंका मालिक भए । डाइनामाइटको प्रयोगले निर्माण र खानी उद्योगको क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्यायो भने संसारभर युद्ध र विध्वंसको पनि कारक बन्यो।

उनको आविष्कारको प्रयोग विश्वभर हत्या, हिंसा, युद्धमा हुन थालेपछि उनलाई अब आफूले समग्र मानव समुदायको लाभका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यो कामले मानव समुदायको हितमा थप काम गर्ने प्रेरणाका लागि सन् १९८६ मा इटलीको सानरेमो सहरमा आफू मर्नुभन्दा एक वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९८५ मा इच्छापत्र मार्फत् पाँच वटा नोबेल पुरस्कारको स्थापना गरेका थिए र यसको १६ वर्षपछि सन् १९०१ मा पहिलो पटक वितरण गरिएको थियो। पछि सन् १९६८ मा अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार स्थापना गरी सन् १९६९ देखि वितरण गर्न थालिएपछि नोबल पुरस्कारको संख्या छ पुगेको थियो। सुरुमा यो पुरस्कारको राशि एक लाख ५० हजार सात सय ८२ स्विडिस क्रोनर अर्थात् त्यतिबेला लगभग १० लाख डलर थियो।

नोबेल शान्ति पुरस्कार खासगरी विश्व मानव समुदायको लाभका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई, देश–देशबिच सुमधुर सम्बन्ध राखी भातृत्व विकास गर्नेलाई, सैन्य बल घटाउने, कटाउनेलाई वा शान्ति प्रवर्धन गर्नेलाई वा मानवीय कल्याणकारी गतिविधि गर्ने व्यक्ति अर्थात् संस्थालाई बर्सेनि दिइन्छ।

अरू पाँच वटा पुरस्कार स्विडेनमा दिइन्छ तर शान्ति पुरस्कार चाहिँ नर्वेमा दिइन्छ। यसो गर्नुको कारण त्यतिबेला स्विडेन र नर्वे छुट्टाछुट्टै देश भए पनि एउटै राजाअन्तर्गत सञ्चालित थिए र स्विडेनको तुलनामा नर्वे शान्तिप्रति बढी प्रतिबद्ध भएकाले अल्फ्रेड नोबेलको चाहनाअनुरूप नै नर्वेले सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो।

सन् १९०१ देखि हालसम्म वितरण भएका १०६ नोबेल शान्ति पुरस्कार १४३ विजेताले पाएका छन्, जसमा ११२ व्यक्तिहरू र बाँकी ३१ वटाचाहिँ संस्थाहरूले पाएका छन् । पहिलो नोबेल शान्ति पुरस्कार सन् १९०१ म अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस संस्था खडा गरी शान्तिमा योगदान गरेबापत स्विस नागरिक हेनरी डुनान्टले पाएका थिए। हालसम्म यो शान्ति पुरस्कार ३१ जना सरकार/राष्ट्र प्रमुखले समेत प्राप्त गरेका छन्। यीमध्ये अमेरिकाका चार जना राष्ट्रपति (रुजभेल्ट, विल्सन, कार्टर र ओवामा) ले पाएका छन्।

शान्ति पुरस्कार छनोट र विधि

यो पुरस्कार निशस्त्रीकरण, शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रवर्धन, मानवीय सहायता, मानव अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता, मेलमिलापलगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका व्यक्ति र संस्था दुवैलाई दिइन्छ। यो पुरस्कार छनोटको पहिलो आधार नै शान्ति प्रवर्धन, द्वन्द्व समाधान, मानवीय संकट सम्बोधन, विश्व भातृत्व सुदृढ कूटनीति, शान्ति सम्मेलन, सामाजिक कल्याण आदि हो। यो पुरस्कार छनोट गर्न नर्वेको संसद्ले ६ वर्षका लागि छानेका पाँच जना (जो सार्वजनिक नै हुदैनन्) को समिति बनाइको छ। यही समितिले लामो विधि र प्रक्रियामार्फत छनोट गरी पुरस्कार घोषणा गर्छ।

कसरी छनोटमा सहभागी हुने

यो शान्ति पुरस्कारका लागि आफैंले आवेदन हाल्न पाइँदैन। उल्लिखित क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूका तर्फबाट आधिकारिक नोमिनेसन फर्म भर्नुपर्छ। योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्ति प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित देशका सरकार र संसद्हरूले राजनीतिशास्त्र, इतिहास, कानुन विषयका प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, पूर्व शान्ति पुरस्कार विजेता, नर्वेजियन नोबेल कमिटिका सदस्य, शान्ति र मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघ साधारण सभाका सदस्यले प्रत्येक वर्ष एक फेब्रुअरीभित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न सक्छन्।

प्राप्त सिफारिस भएका नाममाथि छानबिन र अनुसन्धान गरी संसद्बाट गठन भएको पाँच सदस्यीय छनोट समितिले शान्ति पुरस्कार पाउने उम्मेदवारको नाम प्रत्येक वर्ष अक्टोबर पहिलो साता घोषणा गर्छ। पुरस्कार वितरण चाहिँ अल्फ्रेड नोबेलको मृत्यु भएको दिन अर्थात् १० डिसेम्बरमा ओस्लो सिटी हलमा एक विशेष समारोहमा गरिन्छ। यो छनोट प्रक्रिया र छनोट समितिका सदस्यहरू सबै ५० वर्षसम्म गोप्य राखिन्छ।

नोबेल शान्ति पुरस्कारको आलोचना

यो पुरस्कार सम्मानित हुँदा हुँदै पनि निकै विवादित पनि छ। विवादको मूल कारण चाहिँ यो राजनीतिक उद्देश्य केन्द्रित भई वितरण गरिने, दिने बेला नै नभएको मानिसलाई दिइने (जस्तै बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिँनासाथ शान्तिमा खासै काम नगरीकनै दिइएको भनी व्यापक आलोचना भएको), भियतनाम युद्धमा हेनरी किसिन्जरलाई युद्धविराम हुनासाथ दिएको तर पछि युद्धविराम भंग भई भीषण युद्ध भएको), विवादित मानिसलाई दिइने (जस्तै– चीनकेन्द्रित राजनीति उन्मुख भई दलाई लामालाई दिएको वा देश टुक्राउने मिखाइल गोर्वाचोलाई दिइएको भन्ने आरोप), प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा ओस्लो शान्ति सम्झौतामा भूमिका खेलेको भनेर इजरायलका प्रधानमन्त्री इतज्याक रबिन  सिमन पेरेजलाई र यासिर अराफातलाई १९९४ यो पुरस्कार दिइएको तर इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि अन्याय कायम राखेको), असम्बन्धित विषयमा पनि पुरस्कार दिइएको– जस्तै अमेरिकी पूर्वउपराष्ट्रपति अलगोर र आइपिपिसीलाई २००७ मा जलवायु परिवर्तनका लागि पुरस्कार दिएकोमा आलोचना भएको), अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया (५० वर्षसम्म निर्णय प्रक्रिया गोप्य राख्ने अभ्यासको तीव्र आलोचना भएको), शान्तिको राम्रो परिभाषा नै नगरी जता पनि जोडेर पुरस्कार दिइने (जस्तै– आइपिसिसी/अलगोरलाई जलवायुमा), शक्तिकेन्द्रित रही दिइने (जस्तै सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखलाई बढी दिइने, हालसम्म ११२ व्यक्तिलाई दिएको पुरस्कारमा ३१ जना सरकार/राष्ट्र प्रमुख, अरू थुप्रै विदेश मन्त्री र शक्तिशाली व्यक्तिलाई दिएको) भनी आलोचना अनि अमेरिकाका मात्रै चार जना राष्ट्रपतिहरू थियोडर रुजबेल्ट १९०६, उडरो विल्सन १९१९, जिमी कार्टर २००२ र बाराक ओबामा २००९ लाई यो पुरस्कार दिइएको), सानै उमेरमा शान्तिसम्बन्धि ठुलो कामै नगरी दिइएको (जस्तै पाकिस्तानकी १७ वर्षकी बालिका मलाला युसुफलाई २०१७ मा बच्चाको शिक्षामा योगदानका लागि भनी भारतको कैलाश सत्यार्थीसँग पुरस्कार दिइएको तर त्यो योगदानबारे धेरै आलोचना भएको)। यसरी यो पुरस्कारबारे थुप्रै र सान्दर्भिक आलोचना पनि भएको पाइन्छ।

अर्कातर्फ शान्तिका लागि यथार्थमै लडेका नेल्सन मन्डेला र उनीसँग शान्ति सम्झौता गर्न तयार भएका एफडब्लु क्लार्कले १९९४ मा, मदर टेरेसा (१९९७ मा), कोलम्बियाका राष्ट्रपति जुवान मानुयल सान्तोष (२०१६ मा) जस्ता यथार्थमै शान्ति स्थापनामा प्रस्ट देखिने र प्रभावकारी काम गरेका व्यक्तिहरूले पनि यो पुरस्कार पाएका छन् भने ग्लास्नोस्ट (खुलापन र पारदर्शिता) र पेरेस्त्रोइका (पुनर्संरचना) को अवधारणा प्रवेश गराई रसिया विभाजित गराएको आरोपित मिखायल गोर्वाचोवलाई १९९० को शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो।

यो वर्ष अर्थात् सन् २०२५ को नोबेल शान्ति पुरस्कार भने भेनेजुयलाकी विपक्षी दलकी नेतृ मारिया कोरिना माचाडोलाई तानासाहसँग प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि लडेको भनेर दिइएको छ । यो पनि विवादित नै छ।

के नेपालीहरू नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन योग्य छन्?

सन् १९०१ देखि २०२५ सम्म दिइएका ३१ वटा संस्था र ११२ जना व्यक्ति र उनीहरूले गरेको काम र शान्ति स्थापना र प्रवर्धनमा पुर्‍याएको योगदानको मात्रा, गुण, शैली, चरित्र र प्रभाव हेर्दा नेपालका दर्जनौं व्यक्ति र संस्थाहरू नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि योग्य देखिन्छन्।

 स्व. राजा वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहको प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्ष, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको शान्ति सम्झौताद्वारा अन्त्य, एकल महिलामा काम गरेको वुमेन फर ह्युमेन राईट–सिंगल वुमेन ग्रुप /लिली थापा, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सिविन, द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार रक्षामा योगदान पुर्‍याएको इन्सेक, तृणमूल तहमा शान्तिको काम गरेको नागरिक आवाजलगायत लगभग नेपालका एक दर्जन संस्था र एक दर्जन जति व्यक्तिलाई शान्ति स्थापना र प्रवर्धन, द्वन्द्व समाधान, मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान अहिलेसम्म पुरस्कार विजेता १४३ मध्ये आधाजतिको जस्तै स्तरको छ  तर नेपालको संस्कृति सामूहिक भावनाबाट, राम्रो काम गरेका संस्था वा व्यक्तिलाई प्रवर्धन गरौं भन्ने उद्देश्यको छैन। हामी मेहनत गरेर अरूका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दैनौं, आफैंले आफ्नो सिफारिस गर्न मिल्दैन।

नेपालमा २००६ नोभेम्बरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि २००७ को फेबु्रअरी १ भित्र नेपालले (संसद् वा अरू आधिकारिक व्यक्तिहरूले मेहनतसाथ प्रमाण जुटाएर आवेदन भरिदिएको भए सायद गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले यो पुरस्कार पाउन पनि सक्थे। त्यो वर्ष यो पुरस्कार नै शान्तिसँग भन्दा पनि जलवायुसँग जोडिएको थियो। यो उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा निकै मेहनतसाथ पर्याप्त प्रमाणहरू जुटाएर गर्नुपर्ने र हाम्रो संस्कार नै डाह, रिस, आक्षेप लगाउने भएकाले अरूका लागि किन गर्ने भन्ने चिन्तनले हुन सक्छ, हतपत अरूका लागि कसैले यो झन्झट गरी सिफारिस गर्दैन।

पुष्पकमल दाहाल बेला बेला विचलित र निराश भई शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताका नाताले हामीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्ने त भन्नुहुन्छ तर २००७ पछि भने उहाँहरूले यो पुरस्कार पाउने सम्भावना क्षिण हुँदै गएको थियो। यसको मूल कारण उहाँहरूले शान्ति सम्झौताको पालना गर्नुभएन। त्यसैले पछिल्लो समयमा आएका दाहालका भनाइले खासै अर्थ नराखे पनि २००६ नोभेम्बरमा शान्ति सम्झौता हुनासाथ राम्रा प्रमाणसहित शैली पुर्‍याएर आवेदन गर्न सकेको भए सायद पाउन पनि सकिन्थ्यो होला।

निष्कर्ष

नोबेल शान्ति पुरस्कार अरू विधाको भन्दा भिन्न छ र अरू विधाका तुलनामा अलि सहज पनि छ। नेपाली व्यवस्थापन विज्ञ, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री र इन्जिनियरहरू (डा. प्रचण्ड प्रधान, डा. गणेश शिवाकोटी, डा. उज्ज्वल प्रधान, इन्जिनियर आशुतोष शुक्ल) लगायतको टोलीले लामो समयसम्म किसानले व्यवस्था गरेका साना सिँचाइ प्रणालीको दिगोपना अनुसन्धानमा, नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन, भारतको स्थानीय पानी वितरण प्रणाली, जापान, अमेरिका, केनियालगायतका देशमा स्थानीय स्तरमा भएका माछापालन, जंगल, सिँचाइको स्थानीय स्तरको व्यवस्थापनको संस्थागत व्याख्या र सैद्धान्तिकीकरण गरी इलिनोर आट्रेमले सन् २००९ को अर्थशास्त्रमा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिइन्।  

नेपालबाट शान्ति, अर्थशास्त्र र साहित्यमा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र र मेडिसिनभन्दा अलि छिटो र अलि बढी सम्भावना देखिन्छ। राज्यको यो सवालमा ध्यान जाने हो भने अनुसन्धानको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति, अनुसन्धान ऐन, संस्थागत संरचना र उपयुक्त बजेट विनियोजन (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १–२ प्रतिशतसम्म) गर्ने हो भने नेपालभित्रै काम गरेका नेपाली वैज्ञानिकले पनि केही दशकमा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउन सक्छन् तर दुर्भाग्य, हाम्रा शासक प्रशासकलाई यसबारे सोच्ने र आत्मसात गर्ने फुर्सद नै छैन।

नेपाल सरकारले प्रत्येक दुई दुई वा तीन तीन वर्षमा दिने गरी यी ६ वटै विधामा दुईदुई करोड राशिका पुरस्कारको प्रावधान राख्न आवश्यक छ। यसले पछिका लागि वैज्ञानिकलाई काममा लाग्ने प्रोत्साहन हुन्थ्यो र गुणस्तरीय अनुसन्धानको संस्कार बस्थ्यो। वर्षको १२ करोड भनेको राज्यका लागि कुनै ठुलो रकम हैन तर यसले मात्र चाहिँ पुग्दैन। अनुसन्धान, नीति, नियम, संस्थागत संरचना र बजेट विनियोजना नै अहिलेको आवश्यकता हो।