‘लालीबजार’ को चर्चा हाल व्यापक छ। यम थापाको कथा तथा निर्देशन रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

वादी समुदाय तथा ‘नथियाँ’ जस्ता कुप्रथालाई कथावस्तु बनाइएको कारण चलचित्र विवादको भुमरीमा परेको छ। वादी समुदायमा दुई मत देखिएको छ। एक समूहका व्यक्तिहरूले चलचित्रदेखि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नरहेको जनाएका छन्। 

अर्कोतर्फ वादी समुदायको तर्फबाट सोमबार रोशनी नेपालीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्, जसका आधारमा उक्त चलचित्रलाई हालका लागि प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ।

यी घटनापछि कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो आक्रोश पोखेका छन्। अदालतको निर्णयपछि अभिनेत्री केकी अधिकारी लेख्छिन्, 'सेन्सर पास भएर प्रदर्शन रोकिनु निकै खेदजनक हो। सेन्सर पास भएर प्रदर्शनको मुखमा रहेको चलचित्र यसरी रोकिनु अत्यन्तै दुःखद छ। यथाशीघ्र समाधान निकालियोस्।'

अबदेखि फिल्म अदालतमै रजिस्टर गरौँ भन्दै निर्देशक तथा कलाकार निश्चल बस्नेत लेख्छन्, 'सम्माननीय अदालतको आदेश नमान्ने कुरै भएन, आदेश सबैले मान्नुपर्छ। तर जब कुरा फिल्म र फिल्मकर्मीहरूको आउँछ, तब फिल्म किन र कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ होला। एकतर्फी रूपमा मात्रै हेरेर रिलिजको मुखैमा मुद्दा पर्दै अदालतले निर्णय गर्दै जाने हो भने चलचित्रकर्मीहरूको मनोबल त गिर्छ नै, एकचोटी होइन, बारम्बार। अबदेखि फिल्म अदालतमै रजिस्टर गरौँ, त्यही सेन्सर गरौँ। खारेज गरौँ विकास बोर्ड र सेन्सर बोर्ड।'

'अदालतको निर्णयको सम्मान छ। तर भोलि मुद्दाको फैसलामा चलचित्र प्रदर्शन योग्य छ भनेर आयो भने रिलिज डेट सरेर निर्मातालाई परेको घाटा कसले बेहोर्ने?,' कलाकार दीपकराज गिरीको प्रश्न छ।  

कलाकार रेजिना उप्रेतीले कलाकारले आफ्नो अभिव्यक्ति पस्कन नपाउँदै भएको मानसिक र आर्थिक क्षतिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित बनाएको बताइन्। 

'चलचित्र ‘लालीबजार’ सेन्सर पास भएर आज प्रिमियर शो थियो, त्यही बेला अदालतले रोक लगाइदिएछ। यसरी चलचित्र रोक लगाउँदा चलचित्र क्षेत्रमा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र चिन्ताजनक स्थिति सिर्जना भएको छ।,' उनी भन्छिन्, 'एकातिर वादी समुदायको एउटा पक्षले चलचित्रमा आपत्ति नभएको भन्दै समर्थन गरिरहनु र अर्कोतिर कानुनी झमेलाले प्रदर्शन रोकिनु नेपाली चलचित्रमा ठूलो अन्योल र असुरक्षा सिर्जना गरेको छ। सर्जकले आफ्नो अभिव्यक्ति पस्कन नपाउँदै बेहोर्नुपर्ने यस्ता मानसिक तथा आर्थिक क्षतिले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित बनाउँछ।'

चलचित्र सोमबार मात्र सेन्सर पास भएको थियो। आउँदो शुक्रबारदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र मंगलबार अदालतको आदेशपछि प्रदर्शनको अन्यौलमा परेको छ।