टेस्ला र स्पेसएक्सका मालिक संसारका एक मात्र खर्बपति इलन मस्क प्रायःजसो एउटा सुनौलो भविष्यबारे चर्चा गर्छन्, ‘दिगो प्रचुरता’को युग। उनका अनुसार भविष्यको त्यो राम राज्यमा उन्नत कृत्रिम मेधा र स्वचालनले मानिसलाई जीवन धान्नकै लागि गर्नुपर्ने पट्यारलाग्दो श्रमको बन्धनबाट सधैंका लागि मुक्ति दिनेछन्। मेसिन र रोबोटहरूले पृष्ठभूमिमा चुपचाप उत्पादन गरिरहँदा हामी बाँच्नकै लागि गर्नुपर्ने संघर्षबाट मुक्त भएर कला, साहित्य, अन्वेषण, सिकाइमा रमाउने छौं। झट्ट सुन्दा हो कि जस्तो लाग्ने यो सुन्दर वैज्ञानिक कथाको प्रारम्भिक संकेतहरूलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने कृत्रिम बौद्धिकताले संसार र समाजमा रहेको आर्थिक असमानता थप बढाउने देखिन्छ।

एआईको विकासक्रमलाई अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रविधिले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुको साटो उल्टै विश्व शक्ति र डिजिटल सम्पत्ति केही सीमित कर्पोरेट मालिकहरूको पोल्टामा थुपारिरहेको देखिन्छ। आज यही डाटाको आडमा आममानिसको स्वभाव बुझ्ने, उनीहरूको चाहना अनुमान गर्ने र साँझ–बिहानको आवश्यकतादेखि जीवन शैलीसम्मका हरेक ससाना निर्णयलाई नियन्त्रण गरिँदै छ। वास्तवमा, एआईको यो उदयले सर्वसाधारणलाई मुक्त होइन, बरु एक नयाँ प्रकारको ‘डाटा सामन्तवाद’को आधुनिक दास बनाउँदै लगेको छ।

प्रविधि आफैंमा दुईधारे तरबार हो। प्रविधिको शिखरमा रहेको एआईले एकातिर मानिसको काम छिटो त बनाउँछ तर अर्कातिर यसको सबैभन्दा धारिलो भाग गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत वर्गतिर सोझिएको छ।

डाटाको एकाधिकार र नयाँ युगका जमिनदारी

अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भनाइ निकै चल्तीमा छ– ‘डाटा भनेको यो युगको तेल हो।’ साधारण तेल जमिन खनेर निकालिन्छ तर डाटा जनमानसको आनीबानीबाट निकालिन्छ। हाम्रो हरेक म्यासेज, इन्टरनेट सर्च, किनमेलका रुचि र प्राथमिकता अनि हामीले अपलोड गरिएका तस्बिरहरू नै भविष्यको कृत्रिम बुद्धिमतालाई बनाउने÷चलाउने इन्धन हुन्।

यहाँ डरलाग्दो कुरा के छ भने गुगल, मेटा, अमेजन र माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनी र सिलिकन भ्यालीका केही अर्बपतिहरूलाई मात्र संसारभरका मानिसहरूको डाटाको एकाधिकार रहेको छ। डाटाको अपारदर्शी सन्दुसभित्र बसेर विश्वको भविष्य नियन्त्रण गर्न प्रयास जारी छ र हामी सर्वसाधारण बिनाज्यालाको ‘डाटा मोही’ बन्न बाध्य छौं।

यो असमानता इन्टरनेटको भर्चुअल दुनियामा मात्र सीमित छैन। यसले भौतिक रूपमै जरो गाडिसकेको छ। ठुला टेक कम्पनीहरूले सरकारहरूसँग मिलेर सस्तो जग्गा र बिजुलीमा भारी अनुदान लिई भारतलगायत ‘ग्लोबल साउथ’ देशहरूमा विशाल डाटा सेन्टरहरू बनाइरहेका छन्। झट्ट हेर्दा यी परियोजनाले रोजगारी र वैदेशिक लगानी ल्याएकोजस्तो पनि देखिन्छ तर भित्रभित्रै यसले स्थानीय स्तरमा स्रोतसाधनको चरम दोहन र जग्गा अधिग्रहणको द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ।

भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित तर्लुवाडा गाउँमा गुगलको विशाल डाटा सेन्टर बनाउन भनेर छुट्याइएको ठुलो जग्गा खासमा त्यहाँका दलित परिवारहरूका लागि छुट्याइएको थियो। सन् १९७० को दशकमा सरकारले भूमिहीन घरपरिवारलाई सहायता गर्ने योजनाअन्तर्गत दिएको त्यो जग्गा आज सर्भर र्‍याकहरू राख्नका लागि खोसियो। लामो संघर्षपछि सीमान्तकृत वर्गले प्राप्त गरेको सामाजिक न्याय र अधिकारहरू, आधुनिक प्रविधि र विकासको नाममा कतै सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।

अदृश्य कारखाना र श्रम शोषण

प्रविधि कम्पनीका मालिकहरू एआईलाई कुनै जादुयी मेसिनजसरी प्रस्तुत गर्छन् तर यो जादुले प्रत्यक्ष मानवश्रमबिना एक पाइला पनि अघि बढ्नै सक्दैन। एआईलाई ‘के ठिक र के बेठिक’ भनेर सिकाउन हजारौं मानिसको मिहिनेत चाहिन्छ।

एआई उद्योगभित्र गम्भीर श्रम असमानता छ। एआईलाई प्रशिक्षण दिन, डेटा वर्गीकरण गर्न र संकलित सामग्रीहरूको समीक्षा गर्न आवश्यक कामहरू प्रायः दक्षिण एसिया (विशेषगरी भारतका) गिग कामदारहरूलाई आउटसोर्स गरिन्छ। यी कामदारहरूले औसतमा १.२०–१.५० डलर प्रतिघण्टामा काम गर्छन् तर यही एआई उद्योगका सिलिकन भ्यालीस्थित अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिक कर्मचारीहरूले औसतमा प्रतिघण्टा ६९–८० डलरसम्म कमाउँछन्। यसले एआईको मूल्य सिर्जना गर्ने श्रमिक र त्यसको आर्थिक लाभ लिने प्रथम विश्वका प्राविधिक वर्गबिचको गहिरो आर्थिक असमानता र श्रम शोषणलाई उजागर गर्छ।

एआईलाई सभ्य, भद्र र सुरक्षित बनाउनका लागि यी मजदुरहरूले दिनहुँ हत्या, हिंसा र दुराचारजस्ता सयौं डरलाग्दा सामग्री म्यानुअल रूपमा हेरेर फिल्टर गर्नुपर्छ। यसले उनीहरूलाई गम्भीर मनोवैज्ञानिक आघात पुर्‍याइरहेको हुन्छ तर उनीहरूसँग न कुनै श्रम सुरक्षा छ, न त स्वास्थ्यबिमा नै। शारीरिक र मानसिक मूल्य यी तेस्रो विश्वका गरिब युवाले चुकाउँछन् भने त्यसको नाफामा भने धनाढ्यहरूकै मात्र हालीमुहाली हुन्छ। साथै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले विश्वभरका लेखक, चित्रकार र संगीतकारहरूको कृति र बौद्धिक सम्पत्ति बिनाअनुमति चोरेर आफ्नो मोडललाई तालिम दिइरहेको छ, जसले सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई नै संकटमा पारेको छ।

स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथि खतरा

एआईलाई जतिसुकै जादुयी भनेर प्रचार गरिए पनि प्राविधिक रूपमा यो एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली क्याल्कुलेटर मात्र हो। यसले भावना वा नैतिकता मानवले जसरी बुझ्दैन। यसले केवल उपलब्ध डाटाको आधारमा सम्भावनाहरूको हिसाब मात्र निकाल्ने काम गर्छ।

निजी एआई कम्पनी जब राज्यको शक्तिसँग मिसिन्छ, तब यो निगरानी र दमनको हतियार बन्छ। निरंकुश र दमनकारी सरकारहरूको हातमा पर्दा यसले नागरिकमाथि निगरानी राख्ने, फरक मतलाई दबाउने र सेन्सर गर्ने कामलाई ‘सुपरचार्ज’ गर्छ। परम्परागत प्रहरी वा गुप्तचर संयन्त्रको एउटा मानवीय सीमा हुन्छ तर स्वचालित निगरानीले ती सबै सीमा पार गरेर लाखौं मानिसलाई एकैपटक ट्य्राक गर्न सक्छ। त्यति मात्र होइन, ‘डिपफेक’ र ‘मर्फिङ’जस्ता प्रविधिले मानिसको प्रतिष्ठामा आघात, गलत सूचना फैलाउने र सत्यको साझा अवधारणालाई नै नष्ट गर्ने काम गरिरहेका छन्।

एआईले लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर असर पार्न सक्छ। एआई–सञ्चालित बोट नेटवर्क, लक्षित राजनीतिक विज्ञापन र डिपफेक सामग्री प्रयोग गरेर मतदातालाई भ्रमित पार्न, झुटा सूचना फैलाउन, जनमतलाई प्रभावित गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन प्रयोग हुने खतरा देखिन्छ। यस्तो प्रविधिको दुरुपयोगले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सूचित मतनिर्णय र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई चुनौती दिन्छ। त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न एआईको प्रयोगमा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, पारदर्शिता र प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ।

सन् २०२४ मा अमेरिकाको न्यु ह्याम्पसियरको प्राथमिक निर्वाचनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको आवाज नक्कल गरेर बनाइएको एआई रोबोकलले मतदातालाई मतदान नगर्न प्रेरित गर्ने प्रयास गरेको घटना र स्लोभाकियाको २०२३ संसदीय निर्वाचनमा एक प्रमुख दलका नेताको नक्कली डिपफेक अडियो फैलाएर मतदाताको धारणा प्रभावित गर्नेजस्ता घटनाले एआईको दुरुपयोगले झुटा सूचना फैलाएर जनमतलाई प्रभावित गर्न र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै आघात पु¥याउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

एआईको अर्को सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो ‘एल्गोरिदमको पूर्वाग्रह’ हो। एआई प्रणालीहरू तिनीहरूलाई दिइएको डाटाबाट सिक्ने भएकाले ट्रेनिंग डाटामा नै सामाजिक, जातीय, वर्गीय वा लैंगिक पूर्वाग्रह छ भने एआईले पनि त्यही पूर्वाग्रहलाई पुनरुत्पादन गर्छ। उदाहरणका लागि नेदरल्यान्ड्सको ‘टोसलागेन अफेयर’ हो, जहाँ आन्तरिक कर प्रशासनले प्रयोग गरेको स्वचालित एल्गोरिदमले २६ हजारभन्दा बढी परिवारलाई गलत रूपमा कल्याणकारी सुविधा ठगी गरेको आरोप लगायो।

विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार र दोहोरो वा गैरडच राष्ट्रियता भएका व्यक्तिहरूलाई बढी शंकाको दृष्टिले हेरियो र एआईले सामान्य कागजी त्रुटिलाई समेत जानीजानी गरिएको ठगीको रूपमा स्थापति गर्‍यो। ट्रेनिंग डाटा पूर्वाग्रही छ भने एआईले त्यो भेदभावलाई अझ व्यवस्थित र वैधानिक बनाउने जोखिम हुन्छ। जब राज्य वा ठुला कम्पनीहरूले जागिर, बैंक ऋण वा अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा यस्ता प्रणाली प्रयोग गर्छन्, तब विद्यमान अवस्थाका गरिब र सीमान्तकृतहरूमाथि सामाजिक असमानताहरू अझ संस्थागत हुने खतरा बढ्छ।  

पर्यावरणमाथि सूक्ष्म आक्रमण  

प्रविधिको अन्धाधुन्ध विकासले वातावरणमाथि पुर्‍याइरहेको क्षति झनै भयानक छ, जुन सतही नजरमा नदेखिएको हुन सक्छ। एआई सञ्चालन गर्न चाहिने विशाल डाटा सेन्टरहरूले अत्यधिक बिजुली खपत गर्छन् र मेसिन चिस्याउनका लागि लाखौं ग्यालन शुद्ध पानी चाहिन्छ। हामीले गर्ने एउटा सामान्य गुगल सर्चभन्दा च्याटजिपिटीजस्ता एआई च्याटबोटलाई दिइने एक प्रम्प्टले कैयौं गुणा बढी ऊर्जा खपत गर्छ। यसले कार्बन उत्सर्जन बढाउनुका साथै महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको दोहन र इलेक्ट्रोनिक फोहोरको विशाल पहाड ठड्याइरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले एआईको यो असरलाई विकास नै रोक्नुको सट्टा कडा ‘गार्डरेल’ बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आश देखाएको छ। युएनइपीले डाटा सेन्टरहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जामा सार्ने, पानी र ऊर्जाको व्यवस्थापनमा एआईलाई जोड्ने र खनिजहरूको स्रोतको खपत घटाउन सुझाव दिएको छ तर एआई कम्पनीहरूको नाफाप्रतिको असीमित लोभ र दौडलाई नजरअन्दाज गर्छ। प्राविधिक कम्पनीहरूले आफैं इमानदार भएर कुनै नियमनबिना वातावरणमाथिको यो सुस्त आक्रमण रोक्छन् भन्नु एउटा जुवा हो, जुन जुवा खेल्ने हैसियत अब पृथ्वीको वहन क्षमतामा बाँकी छैन।

अबको हाम्रो बाटो

एआई कम्पनी र राज्यहरू अहिले समाजमा उठिरहेको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्नको सामना गर्न सकिरहेका छैनन् र जवाफदेहिता पूरै ओझेलमा परेको छ। युरोपेली संघको ऐतिहासिक ‘एआई ऐन’ले जोखिमको स्तरको आधारमा एआईलाई नियमन गर्ने साहसिक प्रयास गरेको छ। यसले मानिसको मनोविज्ञानलाई हेरफेर गर्ने र अनुहार पहिचानजस्ता खतरनाक अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ भने ‘उच्च–जोखिम’ भएका एआई प्रणालीहरूमा कडा सुरक्षा र अडिटको नियम लगाएको छ तर युरोपको एउटा कानुनले मात्र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो शोषणको जालो तोड्न सक्दैन।

मानवअधिकारवादी सास्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आफ्नो सन् २०२६ को प्रतिवेदन ‘भोयलेसन इन द सेल:  एक्सपोजिङ द ह्युमन राइट्स कस्ट्स अफ जेनेरेटिभ एआई’मा स्पष्ट भन्छ– अहिलेको रूपमा एआई प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डहरूसँग पटक्कै मेल खाँदैन। यी प्रणालीहरू कसरी विकास गरिन्छन् र कसरी प्रयोगमा ल्याइन्छन् भन्ने कुरामा संरचनात्मक र आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने यसले मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई निरन्तर भत्काइरहनेछ।

एआई आफैंमा कुनै अलौकिक÷प्राकृतिक शक्ति होइन। यो केवल एउटा प्राविधिक प्रणाली हो र यसले त्यही एआई बनाउने र नियन्त्रण गर्ने मानिस वा समूहको विचार र फलस्वरूप पूर्वाग्रह र आर्थिक स्वार्थलाई झल्काउँछ। एआईलाई कानुनले अहिलेकै अवस्था जसरी खुकुलो छोड्ने हो भने हाम्रो भविष्य मस्कले भनेजस्तो ‘स्वतन्त्र चरा’को होइन, बरु एउटा यस्तो हाइटेक जमिनदारी (प्राविधिक सामन्तवाद) बन्नेछ, जहाँ हामी सबै डाटाका दास बन्नेछौं र मुट्ठीभर प्रविधिका मालिकहरूले हामीमाथि राज गर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन।

एआईको विकासको बाटो बदलेर ठिक बाटोमा लग्नका निम्ति राज्यहरूले यसलाई ‘प्राविधिक विषय’ मात्र नभई ‘राजनीतिक र सामाजिक मुद्दा’का रूपमा हेर्न जरुरी छ। एआईले साँच्चिकै मानवजातिको भलाइ गर्ने हो भने यसले सबैभन्दा पहिला आममानिसको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ ।