नेपाली समाजको चरित्र आधारभूत रूपमा जात–व्यवस्थामा आधारित छ। यस प्रकृतिको संरचनागत सामाजिक चरित्रकै कारण जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा शताब्दियौंदेखि बहु–उत्पीडन र अवैज्ञानिक छुवाछुत प्रथाको दुश्चक्रभित्र पिसिँदै आइरहेको पाइन्छ। खासमा हिन्दुधर्मीय ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले दलित समुदायमाथि गर्दै आएको बहुआयामिक विभेदको लेखाजोखा गरिसाध्यै छैन।

सदियौंदेखि राज्य र समाजबाट हुँदै आएका अमानवीय विभेद, शोषण र उत्पीडनबाट आजित दलितहरूको दृष्टिकोणमा राज्यसत्ता उनीहरूको मुक्तिको विरुद्धमा छ। शताब्दियौंदेखि छुवाछुत प्रथाको अभिभावकीय भूमिकामा राज्य व्यवस्था निरन्तर नउभिँदो हो त सम्भवतः दलितहरूको अवस्था यत्ति धेरै भयावहपूर्ण हुने नै थिएन।

यदि राज्यसत्ता पूर्वाग्रही भूमिकामा हुँदैनथ्यो त गरिबी, भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी र दरिद्रताहरू दलितको मात्रै भागमा पर्ने नै थिएनन्। उनीहरूको भागमा न पर्थे अपमान, न हत्या र आतङ्कहरू, न त मानसिक हिंसा र सपनामा पनि ऐठन गराउने भयावह उत्पीडनका त्रासदीहरू।

खासमा आम्दानीका दृष्टिले कम आर्कषक ठानिने, सामाजिक प्रतिष्ठाका हिसाबले हेय मानिने र श्रमका हिसाबले गाह्रो लाग्ने कामहरू दलितका भागमा कसले पारिदियो? त्यही विभेदकारी वर्णाश्रमी सत्ताले होइन? सामाजिक अपमान, घृणा र तिरस्कारपूर्ण जीवन जिउन दलितहरूलाई कसले बाध्य बनायो? यही हिन्दुधर्मीय उच्च जातिवादी सत्ताले होइन? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा चार दशकभन्दा बढी सत्तामा रहँदा व्यवहारमै जातीय विभेद उन्मूलन गर्न केले रोक्यो? उनीहरूमा रहेको उच्च जातिवादी सङ्कीर्णताले होइन र? आखिर किन राज्यसत्ता दलितहरूलाई सधैँ भुलभुलैयामा राख्न चाहन्छ? कारण प्रस्ट छ–अनुदारवादी हिन्दुधर्मीय सत्ता जात व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ।

जब ब्राह्मणवादी राज्यव्यवस्थाको आडमा विभेदकारी समाज दलितलाई मानवको रूपमा अस्वीकार गर्छ, तब दलितमाथिको उत्पीडन शताब्दियौंसम्म जारी नै रहने निश्चित छ। आखिर किन त? यसको कारण स्पष्टै छ, सदियौंदखि राज्य सत्तामा निरन्तर रहँदै आएका छन् त हिन्दुधर्मीय ब्राह्मणवादी शासकहरू। तर अन्य वर्ग, जाति, लिंग, धर्म र सम्प्रदाय प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा निरन्तर शासित मात्रै हुन बाध्य बनाइए। हिन्दुधर्मीय सत्ताले लामो कालखण्डदेखि सबैभन्दा बढी शोषण, दमन र उत्पीडन दलित समुदायमाथि नै थोपर्दै आयो। फलस्वरूप दलितहरू हरेक हिसाबले समाजको पिँधमा रहन बाध्य भए।

तथ्याङ्कमा दलित

नेपालका दलित समुदायमाथिको चौतर्फी उत्पीडन, पछौटेपन र गरिबीका प्रमुख कारणहरूमध्ये भूमिहीनता पनि एक हो। खाद्य उत्पादनको प्रमुख स्रोत र महत्त्वपूर्ण भौतिक सम्पत्ति मानिने भूमि कथित् उच्च जातका मानिसहरूलाई हिन्दुधर्मीय सत्ताले बिर्ता, गुठी आदिका नाममा उदारतापूर्वक दान गर्‍यो। तर अछुत भएकै कारण दलितहरू भने त्यस सुविधाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिए। सरकारकै तथ्याङ्कले भन्छ–३६.७ प्रतिशत पहाड र ४१.४ प्रतिशत तराईका दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन्।

देशको १७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिब हुँदा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर, सुरक्षित आवास, दक्षतायुक्त रोजगारी, प्रशासन, न्यायिक तथा शैक्षिक क्षेत्रहरूमा दलितको अवस्था भयावहपूर्ण रहेको छ। वास्तवमा संविधानमा सबैजसो राज्यका अंगहरूमा दलितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने प्रबन्ध गरिए पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्य कत्ति पनि संवेदनशील देखिँदैन। दलितहरूका निम्ति यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

कथित मानवाधिकारवादी जातिवादका संरक्षक कि दलाल?

संरचनागत रूपमा जातीय, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेदको सिकार बनाइएका दलितले इतिहासदेखिको चौतर्फी दलनबाट मुक्तिको खोजी गर्नु नाजायज कुरा होइन। तथ्याङ्कले भन्छ–लोकतन्त्र स्थापनायता १६ वर्षको अवधिमा ६४ जना दलितहरूको कथित अछुतका नाममा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको छ।

त्यससँगै हजारौँको सङ्ख्यामा दलितहरूमाथि भौतिक आक्रमण भएका छन्। दशौँ लाख दलितहरूमाथि अनगिन्ती मनोवैज्ञानिक हिंसा थोपरिएका छन्। यस किसिमले शृङ्खलाबद्ध रूपमा दलितमाथि हुँदै आएका पाशविक हत्या, भौतिक हमला र मानसिक हिंसाजन्य दृष्टान्तहरूले पुष्टि गर्छन् कि नेपालको विभेदकारी उच्च जातीय राज्यसत्ता र परम्परागत समाज दलित समुदायप्रति कति निर्मम छ र क्रूर छ।

दलित मुक्तिको सङ्र्घष हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट दमित झन्डै १४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले नागरिक अधिकार प्राप्ति गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। राजनीतिक प्रश्नका रूपमा रहेको यो विभेदकारी परम्परामाथि हिन्दुधर्मीय राज्य र समाजले हस्तक्षेप गरिरहेसम्म कहिले उनीहरू नागरिक बन्ने सौभाग्य पाउलान्? यो गम्भीर सवाल हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत कथित मानव अधिकारवादी भनाउँदाहरू जातिवादका संरक्षकझैँ देखिनु र मौनता साँध्नु बडो उदेकलाग्दो छ।

आखिर उज्ज्जन श्रेष्ठ, निर्मला पन्त र गुरु लुईटेलहरूको हत्याको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने कथित मानवाधिकारवादीहरू अंगिरा पासी, सेते दमाई, अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्ट तथा नवराज विश्वकर्मा अनि सुन्दर हरिजनहरूको विषयमा किन चुँसम्म बोल्दैनन्? के मानवाधिकारको नजरमा दलित र गैरदलित मानव समान होइनन्? यद्यपि जातीय भेदभावका नाममा बर्बर आक्रमण हुँदा पनि रतिभर विरोध नगर्नु जातिवादको संरक्षण हो वा धन्दा नफस्टाउने देखेर हो। त्यसको भित्री अभिष्ठ त उनीहरू नै जानून्। जे भए पनि जातकै कारण मान्छे मारिने कुरा असाध्यै पीडादायी छ र सारभूत रूपमा मानवाधिकारका विरुद्धमा छ।

दलितवादमा कति समस्या छ?

दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक कालखण्डदेखि सामाजिक बहिष्करण र चौतर्फी शोषण हुनुका पछाडि हिन्दुधर्मीय वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातप्रथा, ब्राह्मणवादी शासकहरू र जातिप्रथाका संरक्षकहरू नै मुख्यरूपमा दोषी छन्। तर पछिल्लो समय प्रखर रूपमा दलित समुदायको विद्रोह र निर्णायक सङ्घर्ष नहुनुमा दलितवादका पक्षपोषक कथित दलित अगुवा र बिचौलियाहरू दोषी रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

नेपालमा मधेशी, महिला, जनजाति, हलिया, किसान र मुक्तकमैयाहरूसम्मले विद्रोह र सङ्घर्ष गर्दा दलितहरूले विद्रोह गर्न नसक्नुको कारण के हो? दलित नेतृत्व यस प्रश्नको उत्तर खोज्न तयार देखिदैँन।

सम्भवतः दलितवाद नै यसको मूल समस्या हो। समस्या कहाँ रह्यो भने दलितवाद केवल पाँच प्रतिशत सीमित दलितहरूको निम्ति आरक्षण र एनजिओका नाममा दलाली गर्ने हतियार बन्न पुग्यो। तर, पन्चानब्बे प्रतिशत उत्पीडित दलितहरूका निम्ति ब्राह्मणवाद र दलितवाद दुवै समानान्तर शोषणका साधन बने। वास्तवमा केही दलितहरूले ब्राह्मणवादको जय गान गर्ने र दलितवादलाई दलालीको साधनका रूपमा लिने प्रवृत्ति आफैमा गलत छ।

अन्त्यमा,

विसं २०६३ साल जेठ २१ गतेलाई सरकारले औपचारिक रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्‍यो। तर त्यसको व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले रतिभर कदम चालेन। जसरी राज्यले दलितसम्बन्धी अन्य संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा रुची देखाएन, त्यसैगरी छुवाछुत उन्मूलन दिवस पनि चासोको विषय बन्ने कुरै भएन। सम्भवतः यसपटकको दिवसमा पनि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले परम्परागत रूपमै निकाल्दै आएको प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर छुवाछुत उन्मूलन दिवसको कर्मकाण्डी पूरा गर्ने छन्। ताकि दलितहरूका नजरमा पानीमाथिको ओबानो बन्न सकियोस्।

खासमा नेपालको राज्यव्यवस्था र समाजको दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यै पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदकारी छ। यदि राज्य त्यस्तो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने के दलितहरूको समग्र मुक्तिका निम्ति विशेष र ऐतिहासिक कार्यक्रमको घोषणा गर्न सक्छ? बिल्कुल सक्तैन। किनकि नेपालको हिन्दुधर्मीय उच्च जातिवादी सत्ता दलितलाई सधैँजसो भुलभुलैयामा पारिरहन चाहन्छ।

वास्तवमा दलित समुदायको कथित नेतृत्व ससाना अवसरहरूमै भुलिरहेसम्म र राज्यको भुलभुलैयामा परिरहेसम्म आम दलितहरूको मुक्ति हुने देखिँदैन। यद्यपि, तमाम चुनौतीका बाबजुद उत्पीडित दलितहरूको समग्र मुक्ति सम्भव छ, खाँचो छ त केवल शासकहरूको दृढ इच्छाशक्तिको।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९ ०३:११ शनिबार