सोह्र वर्षे जवानीमा
मै पनि झिल्के हुँदो हुँ
अहिले पो बूढो भएँ त!
हाम्रो समाजले बनाएको गीत हो यो। हामीले सुन्ने–गाउने गीत हो यो। यसले सोह्र वर्षे केटालाई लक्का जवान भएको बुझाउँछ।
केटीको सन्दर्भमा ‘सोलह बरस की बाली उमरको सलाम’ र ‘मैं सोलह बरस की, तू सत्रह बरस का’ जस्ता गीत प्रतिभाशाली गायिकाहरूको मदमत्त आवाजमा सुन्दै हुर्केका हौं हामी। ‘उनकै छोरी तरुनी, हामीलाई केको दोष?’ गीत लोकप्रिय हुने समाज हो यो। ‘तरुनी’ शब्दले तरुणावस्थामा प्रवेश गरेकी बालिकालाई जनाउँछ। यो भनेको प्रारम्भिक किशोरावस्थाको उमेर हो। अनि हाम्रो गाउँघरमा छोरी यस उमेरमा आउँदाआउँदै अभिभावकलाई कन्यादानको पिरलो भइसकेको हुन्छ, यद्यपि ‘कन्यादान’ उपयुक्त शब्द होइन।
कानुन भन्छ, १८ वर्ष पूरा नभएका किशोर–किशोरी नाबालिग हुन्। बीस वर्षभन्दा मुनिको विवाहको कानुनी हैसियत हुँदैन। अनि, छोरीको उमेर बढाएर जन्मदर्ता बनाउन थालिन्छ। उदेश्य हो, छोरीलाई छिटै बिहे गरिदिन सकियोस्। तर, छोराको भने सकेसम्म उमेर घटाएर जन्मदर्ता गरिन्छ। छोराले त जागीर खालान्, पुलिस–आर्मीमा लाग्लान्। भारतीय वा बिट्रिस सेनामा जालान्। नियम–कानुनले कागज हेर्छ। उमेर घटाउँदा छिटो सेवानिवृत्त हुँदैन। निरक्षर गाउँले पनि आफूलाई चाहिने जुक्ति निकाल्छ। आफूलाई चाहिने जति बुद्धि सबैसित हुँदो रहेछ !
अनि, सत्र वर्षे किशोरीलाई नाबालिग मान्न समाज तयार हुँदैन भने के–को आश्चर्य? तिनमा अभियुक्त नायकका प्रशंसक मात्र छ्रैनन्। नेपाली सिनेमासित सरोकार नभएका हाम्रै समाजका शिक्षित महिला–पुरुष पनि छन्, बज्रुकहरू पनि छन्, किशोरीहरू नै पनि छन्। तिनले पनि अभियोगीलाई नै दोषी देख्छन्। त्यस्तै खालका अभिव्यक्ति प्रकट गर्छन्। उनैमाथि खनिन्छन्। यो हाम्रो समाज हो। हाम्रो समाजको वास्तविकता हो।
कानुनविद् र अधिकारवादीहरू अचम्ममा पर्छन्। प्रदर्शन र अभद्र टिप्पणीहरूविरुद्घ कुर्लन्छन्। बुझिन्छ, विज्ञ र जनसाधारणबीच अगम्य खाडल छ। खाडल कसैले देख्दैन, हेर्न खोज्दैन। दुई पक्ष वारिपारि बसेर एकअर्काविरुद्ध तीखा–तीखा व्यंग्ग्यवाण प्रहार गर्छन्। एकातिरबाट कानुन सम्झाउन थालिन्छ। एउटी कानुनको विद्यार्थी र अधिकारवादी लेख्छिन्, ‘अठार वर्षमुनि भनेपछि स्वतः बलात्कार हो। कुरै सक्किगो!’ अर्कोतिरबाट जवाफ आउँछ, ‘म त मेरी आमा पन्ध्र वर्ष हुँदै जन्मेको। के म बलात्कारीको सन्तान हो?’
भारतमा के छ?
समाज विचित्रको छ। भारतीय कानुनमा ई. २०१३ मा ‘मञ्जुरीको उमेर’ (एज अफ कन्सेन्ट) १८ वर्ष बनाइयो। ‘मञ्जुरीको उमेर’ भनेको व्यक्तिले स्वेच्छिक रूपमा यौन क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने उमेर हो।
हाल सालै सार्वजनिक भएको अध्ययनले यस कानुनको नकारात्मक प्रभाव बढी भएको देखाउँछ। अनुसन्धाताद्वय अमिता पित्रे र लक्ष्मी लिङ्गम्ले २०२१ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन ‘एज अफ कन्सेन्टः च्यालेन्जेज एन्ड सेक्सुअल भ्वायलेन्स’ (२०२१) ले ठम्याउँछ कि भारतीय समाजमा कानुनका बाबजुद मागी र भागी बालविवाह निर्बाध चलिरहेको छ। तर, जब आफ्नी छोरीले दलित वा विधर्मी केटासित प्रेमविवाह गर्छे, तब मात्र जाहेरी दिने प्रचलन बढ्यो। समाजका उत्पीडित समूहलाई नै झन् पीडामा पार्न मात्र कानुनको प्रयोग भएको देखियो। जाहेरी दिने निर्णय केटी पक्षका काका, मामा, बुबा, हजूरबुबाले गर्छन्। प्रक्रियामा परिवारका महिला सदस्यको कुनै सहभागिता हुँदैन, तिनको राय बुझ्नुपर्ने आवश्यक ठानिँदैन। पितृसत्तात्मक समाज जो ठहर्यो!
यस विपरीत नाबालिग छोरीको समान वा उपल्लो जातको केटासित लसपस भएको वा भागेको खण्डमा कानुनलाई गोप्य रूपमा मोलमोलाई गर्ने औजार बनाइएको पाइयो। बलात्कारी केटालाई सकेसम्म ज्वाइँ बनाउने प्रयास पनि हुन्छ। सुन्दा त अप्ठ्यारो लाग्छ, तर बलात्कारीलाई नै आफ्नी छोरी भिडाउन चाहने समाज हो यो!
अर्को कुरा, कानुन बनाउँदा यो सोचिएको थियो कि यसले नाबालिगहरूको उच्चतम हित (बेस्ट इन्ट्रेन्स्ट) हुने छ। तर, अभिभावकले जाहेरी दिएको र नदिएको दुवै अवस्थामा पीडित नाबालिकको हित अलिकति पनि सोचेको देखिएन। बालिकालाई पर्ने मानसिक तनाव त परै जाओस्, न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिइएको भेटिएन। बरु, सम्पूर्ण प्रक्रियामा परिवारको प्रतिष्ठालाई केन्द्रविन्दु बनाएको पाइयो।
सबै तथ्यहरूको आधारमा सो अध्ययनले मञ्जुरीको उमेर १६ वर्षमै फर्काउन सुझाएको छ।
पश्चिममा के छ?
पाश्चत्य मुलुकहरूमा ‘मञ्जुरीको उमेर’ कुनै देशमा १४, कुनैमा १६ र कुनैमा १८ वर्ष तोकिएको छ। तर, कुनै उमेरदार व्यक्तिले योजनाबद्ध तरिकाले पद, प्रतिष्ठा आदिको अनुचित प्रभावमा पारेर सहमतिमै भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकासित गरिएको यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी मान्छ। कैयौं परिस्थतिमा शक्ति र हैसियतको दुरूपयोग गरी वयस्कसितै पनि सहमतिमा गरिएको यौन सम्पर्कमा पनि कानुन लाग्नसक्छ।
सहमति मात्रै भनेर पनि हुँदैन, कसरी सहमति लिइएको हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी कुरा आरोपित अभिनेताको पक्षमा लागेकाले नबुझेको हो, वा अधिकारकर्मीले बुझाउन नसकेको हो ? यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ। यौन व्यवहारसित सम्बन्धित कानुनको अप्रभावकारिता नेपाल र भारतजस्तो पिछडिएको मुलुकमा मात्र होइन, यूरोप र अमेरिकामा पनि उस्तै छ। खास कुरा के भने मानिसले यौनको विषयमा प्रकट गर्ने धारणा र वास्तविक यौनव्यवहारमा धेरै अन्तर रहेको हुन्छ। यो कुरा पनि यौनसित सम्बन्धित अध्ययनहरूले नै देखाएको हो।
बेलायतमा ‘मञ्जुरीको उमेर’ १६ वर्ष तोकिएको छ। ‘मञ्जुरीको उमेर’ तोक्नुको अभिप्राय हो, बाल्य उमेरमा हुने यौन सम्पर्कमा कमी ल्याउने। तर अध्ययनले विपरीत नतिजा देखाएको छ। बेलायतमा सन् २०१० र २०१२ मा गरिएको अनुसन्धानले ३१ प्रतिशत बालक र २९ प्रतिशत बालिका १६ वर्ष नपुग्दै यौनकार्यमा सरिक भइसकेको देखाएको छ। जबकि, पचास वर्ष अघिको तथ्यांकमा १५ प्रतिशत पुरुष र ७ प्रतिशत महिला थियो। प्रविधिको द्रूततर विकास र व्यैयक्तिक जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनको अगाडि कानुन निरीह बनेको प्रतीत हुन्छ।
अर्को कुरा, यस्तो कानुन बन्नाले उमेर नपुगेका बालबालिकाले यौन सम्पर्कको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने दह्रो आधार पाउँछन् भन्ने सोचिएको थियो। तर, यस्तो घटना अपवादको रूपमा एकाध (एनेक्डोटल) पनि नभेट्टिएको बाल मनोचिकित्सक फिलिप ग्राहम बताउँछन् (नेशनल इन्टिच्यूट अफ हेल्थ, २०१८)। उनी भन्छन्, केटाकेटी दुवै कामोत्तेजित भइसकेको अवस्थामा कसैले कानुनमा के लेखेको छ भनी सोच्लान् भनेर विचार गर्नु पनि मूर्खता नै ठहरिएला।
बरु के देखियो भने सो कानुनले गर्दा किशोर—किशोरीहरूलाई सुरक्षित यौन सम्पर्कको शिक्षा दिन सकिएन। अनि यौन स्वाथ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरूले किशोर किशोरीलाई लक्षित सेवा पनि दिन सकेनन्। यसले गर्दा किशोर किशोरीमा भित्रभित्रै यौन रोग सल्किने, तर उपचार नपाउने समस्या बढ्यो।
यी सबै हुँदैमा यो कानुनको अर्थ छैन भन्न कुनै किसिमले पनि मिल्दैन। यो कानुन नहुँदा व्यापक रूपमा नाबालिगहरू यौन व्यापारमा फँस्न सक्छन्। साथै, ठूलो संख्यामा नाबालिगहरू बाल यौन दुराचारीहरूका शिकार हुन सक्छन्। केही समय अघिसम्म पश्चिमा पर्यटकले नेपाललाई बालयौन दुराचारीहरूको स्वर्ग नै पनि भन्थे। दुराचारी पुरुष मात्र होइन, महिला पर्यटक पनि नेपाली किशोरहरूसित रंगेहात पक्राउ परेका थिए।
समाजलाई बुझ्ने ऐना
अधिकारवादीहरू अहिले आरोपित नायकको पक्षमा लागेका आवाजहरूदेखि अचम्मित भएका छन्। यसलाई पूर्वाग्रही दृष्टिले हेर्नु भन्दा पनि समाजलाई बुझ्ने राम्रो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। परिवर्तनका लागि धरातलीय वास्तविकता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यौन विषयक अध्ययनहरू पर्याप्त नभएको देशको लागि यसले कम्तीमा वृहद् समाजको प्रचलित धारणा बुझ्न सघाएको छ।
अब नेपालमा किशोर–किशोरीको यौन व्यवहारको विस्तृत र गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेपाली समाज विविधतायुक्त भएकाले अध्ययनमा फरक—फरक समाजलाई समेट्न आवश्यक छ। फरक—फरक समाजको यौन व्यवहार र धारणा पनि फरक—फरक हुनसक्छ। कानुनमै पनि धेरै कमजोरीहरू छन्। मञ्जुरीको उमेरकै कानुन पनि लैंगिक–तटस्थ (जेन्डर न्यूट्रल) छैन। जबकि भारत लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकले करणीसित सम्बन्धित कानुनलाई लैंगिक–तटस्थ बनाइसकेका छन्। महिलाबाट पुरुष, महिलाबाट महिला र पुरुषबाट पुरुष पनि बलात्कृत हुन सक्छन्। यस्ता घटना पुरुषबाट महिलालाई हुने बलात्कार भन्दा पनि बढी दबिन्छन् र प्रमाणित गर्न गाह्रा हुन्छन्।
निचोड
कानुनले मात्र भन्दा पनि यौनशिक्षा र जीवनोपयोगी शिक्षाले किशोर—किशोरीको हित हुने कुरा मनोविज्ञान र समाजविज्ञानका विज्ञहरू बताउँछन्। दुई दशकअघि बेलायतमा मञ्जुरीको उमेर बढाउनुपर्ने बहस चल्दा मानवअधिकारवादी पीटर ट्याट्चेलले लेखेका थिए कि सम्बन्धित कानुनले किशोर—किशोरलाई संरक्षण दिएको छैन, बरु यौन सम्बन्धको अपराधीकरण मात्र गरेकोछ (द गार्जियन, १ अगस्ट २००१)। उनी अझै थप्छन्, बिनायौनशिक्षा, कानुनले मञ्जुरीको उमेर २५ वर्ष पुर्याए पनि वृहद् समाज भित्रको यौनव्यवहारमा केही फरक आउँदैन। बेलायतमा पटकपटकको प्रयासको बावजूद पनि मञ्जुरीको उमेर १६ बाट १८ बनाउन सकिएको छैन।
बृहद् समाजसित सम्बन्धित कानुन बनाउँदा जनस्तरसम्म बृहद् छलफल चलाइनु पर्छ। छलफलमा सम्बन्धित सरोकारवाला जस्तै विविध समुदायका किशोर किशारी र तिनका अभिभावकलाई पनि समेट्नुपर्छ। सहभागिता त बालअधिकारकै प्रमुख अङ्ग हो। अधिकारवादीको प्रभावमा मात्र कानुन बनाउँदा बृहद् समाजमा स्वीकार्यताको कमी हुन सक्छ। यही कुरा अहिले देखिएको हो।
कानुन र अधिकारहरू आ–आफ्ना ठाउँमा ठीक हुँदाहुँदै पनि समाजसित जोडिन सकेन भने निष्प्रभावी हुन जान्छ। परिवर्तन भनेको समाजको लागि हो, र समाजभित्रै हुने हो।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७८ ०१:०३ शनिबार





