निर्वाचनले प्रजातान्त्रिक शासनलाई मौलिक योगदान गर्दछ। यसले मतदातालाई सही उम्मेदवार छनोट गर्ने र उम्मेदवारलाई पदप्रति उत्तरदायी पनि बनाउँछ।
यसरी निर्वाचनले नागरिकमा राजनीतिक शिक्षा दिन्छ र जनताको इच्छा अनुसार लोकतान्त्रिक उत्तरदायी सरकारको सुनिश्चितता गर्दछ। यसले शक्तिमा रहेका व्यक्तिका कार्यलाई वैधानिकता पनि प्रदान गर्दछ।
निर्वाचनले नागरिकलाई एकअर्कामा जोड्छ र त्यसले शासन व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दछ। परिणामतः निर्वाचनले सामाजिक र राजनीतिक एकीकरणमा मद्दत गर्दछ। मतदानले जनतालाई आफ्नो मत राख्ने, पार्टी पक्षधरता देखाउने र आवश्यकताको सन्तुष्टिले सम्बन्धित रहेको देखाउने अवसर दिन्छ।
करिब ईपू ५०८ तिर प्राचीन ग्रिसमा प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक रूप प्रयोगमा आएको थियो। ग्रिकहरूले नकारात्मक निर्वाचन अपनाउँथे। पुरुष तथा जमिनको मालिक भएका मतदातालाई प्रत्येक वर्ष कुन नेतालाई निर्वासनमा पठाउने भनेर छान्न दिइन्थ्यो र जसले ६ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दथ्यो, त्यो निर्वासित हुन्थ्यो र त्योभन्दा कम मत ल्याउने निर्वासित हुनुपर्दैनथ्यो।
१३औँ शताब्दीतिर भेनेटियन राज्य बन्यो र ४१ सदस्यीय महान् परिषद् निर्वाचित भयो। उनीहरूले सकारात्मक मत प्रयोग गरे। यस किसिमको निर्वाचनमा मतदाताले मन पराएकालाई सकारात्मक मत दिन सक्थे र जसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गथ्र्यो, त्यही व्यक्ति विजेता बन्थ्यो। युरोप र उत्तर अमेरिकामा १७औँ शताब्दीमा यही व्यवस्था थियो।
१८औँ शताब्दीतिर राजनीतिक पहुँचका लागि कुलीन तन्त्रको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो र निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा स्थानीय प्रथा र व्यवस्थापनले निर्धारित गरेको थियो। यद्यपि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम (सन् १७७५–१७८३) र फ्रेन्च क्रान्ति (१७८९–९९) ले प्रत्येक नागरिकलाई समान घोषणा गरिसकेको थियो। सन् १७७६ देखि अमेरिकी मतदान अधिकारमा नाटकीय परिवर्तन भयो, जसमा २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका गोराहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने नीति ल्याइयो।
सन् १८६० तिरको गृहयुद्धपछि अमेरिकी संविधानको १३औँ, १४औँ र १५औँ संशोधन गरियो। दासत्व उन्मूलन गरेर दासहरूलाई नागरिक र मतदानको अधिकार विस्तार गरियो। १७औँ संशोधनले अमेरिकी सिनेटरको प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरेको थियो, जहाँ सन् १९१३ भन्दा पहिले सिनेटर अप्रत्यक्ष चुनिन्थे।
सन् १९२० को १९औँ संशोधनले महिलालाई पनि मतदानको अधिकार दियो। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै महिलाको मताधिकारमा परिवर्तन ल्यायो। त्यसपछि बेलायतमा सन् १९२८, फ्रान्समा सन् १९४४, बेल्जियममा सन् १९४९, स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९७१ मा महिलालाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गरिएको थियो। सन् १९७१ मा २६औँ संशोधनबाट मतदान गर्ने न्यूनतम उमेर २१ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गरियो।
निर्वाचनका किसिम
दुर्भाग्यवश हाम्रो प्रजातन्त्र निर्वाचनमा सुरु र निर्वाचनमा अन्त्य हुन्छ। अधिकार र कर्तव्यको व्यापक अर्थ सजिलै बिर्सिदिन्छन्। महिला वा पुरुष निर्वाचित गर्नेमा सीमित हुन गएको छ र निर्वाचन प्रणालीको ढाँचाले राजनीतिक परिवर्तनको लोकप्रिय सहभागिता र प्रतिनिधिको वैधानिकतालाई गति दिन्छ।
खास किसिमको निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बनले देशको राजनीतिक भविष्यलाई समेत असर गर्दछ। २०औँ शताब्दीको अन्तिम दशकतिर व्यक्ति केन्द्रित निर्वाचन भएर राजनीतिक दलको औचित्य घट्यो, राजनीति र अभियान एवं उत्तरदायित्व व्यक्तिमा केन्द्रित देखियो।
संसदीय निर्वाचन
व्यवहारमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली व्यापक रूपमा तीन खण्डमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छः बहुमतीय प्रणाली, समानुपातिक प्रणाली र मिश्रित हाइब्रिड वा अर्ध समानुपातिक प्रणाली।
समानुपातिक प्रणालीमा पनि राजनीतिक दलले सिट प्राप्त गर्न न्यूनतम मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समानुपातिकताको मर्मलाई अलग्याएको छ। यस्तो थ्रेसहोल्ड देशैपिच्छे फरक (जस्तोः स्विडेनमा चार प्रतिशत, जर्मनीमा पाँच प्रतिशत र टर्कीमा दश प्रतिशत) रहेको छ। समानुपातिक निर्वाचन अपनाउने देशहरू हेर्दा एक सय ९९ मध्ये सत्तरी देशले अपनाइरहेको देखिन्छ।
समानुपातिक निर्वाचनको औचित्य भनेको पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा विधायिकाको सिट वितरण गर्नु हो। यसको दुई किसिम छन्। सूची समानुपातिक विधि र एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। सूची समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक पार्टीले उम्मेदवारको बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
त्यस्तो प्रणालीमा मतदाताले मतदान गरेको अनुपातमा पार्टीहरूले मत प्राप्त गर्दछन्। केही बन्द सूची प्रणाली भएकामा सूचीमा रहेको क्रम अनुसार नै उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्। त्यस्तो सूची खुला भएको अवस्थामा मतदाताले उम्मेदवारको क्रमलाई व्यक्तिगत लोकप्रियताको आधारमा पार्न सक्छन्।
इटालीमा सन् १९९३ को जनमत संग्रहले मिश्रित सदस्य समानुपातिक प्रणालीतिर सारा विश्वलाई नै ढल्काउने गरी परिवर्तन ल्यायो। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने धेरै देशमा कसैले या त बहुमतीय प्रणालीमा समानुपातिकता समावेश गरे (समानान्तर प्रणाली लिएर) या त पूरै सूची समानुपातिक प्रणालीले पुरानो प्रणाली प्रतिस्थापन गरेर समानुपातिकतालाई जोड दिएका छन्।
यीमध्ये मिश्रित प्रणाली धेरैले अपनाएको प्रणाली हो। यस पद्धतिको विपरीत परिवर्तन भएको उदाहरण छैन। कुनै निर्वाचनमा कुनै पार्टीले प्राप्त गरेको भोटका आधारमा उक्त पार्टीबाट सूचीमा रहेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको आधारमा सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। यस निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमतीय प्रणालीमा हुने कमजोरी हटाउन र असमानुपातिकतालाई घटाउन मद्दत गर्दछ र यसले सबै विचारको प्रतिनिधिमूलक निकाय तयार गर्दछ।
समानुपातिक प्रणालीको परिणाम बहुमतीय प्रणालीभन्दा बढी समानुपातिक नै रहेको छ। कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट जति धेरै प्रतिनिधि छनोट हुन सक्छन्, त्यति नै समानुपातिक मानिन्छ। यसको दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मतलाई सिटमा बदल्न अपनाइने विशेष सूत्र हो। यसको पनि दुईवटा सूत्र रहेका छन्ः एकल संक्रमणीय मत प्रणाली र पार्टी समानुपातिक सूची प्रणाली।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली र सूची प्रणालीको मुख्य फरक भनेको पश्चिम युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा हाबी रहेको यो हो कि सूची प्रणालीमा पार्टीले आफ्नो सूचीमा समावेश व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउन नागरिकले स्वतन्त्र नभई सम्बद्ध पार्टीलाई मतदान गर्छन्। सिटहरू पनि पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमै वितरण हुन्छ र पार्टी सूचीको क्रम अनुसार उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ। यसमा पनि थुप्रै सूत्रको प्रयोग हुन्छ, त्यसमध्ये दुई मुख्य छन्ः बढी औसत र बढी शेष विधि।
फाइदा र बेफाइदा
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको हकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको एक रूपमा जेएस मिलले सन् १८६१ मा प्रतिनिधिमूलक सरकारबारे विमर्शसम्बन्धी प्रबन्धमा लेखेका छन्वाः स्तविक, समान प्रजातन्त्र, प्रत्येक वा केही भाग प्रतिनिधित्व हुन सक्ने, असमानुपातिक नभएर समानुपातिक भएको हुनुपर्ने।
वर्तमानमा सबैको सहमतिमा त्यस्ता व्यक्ति मात्र जित्न सक्ने, जसले स्थानीय प्रभावको स्वामित्व राख्दछ, निर्वाचनमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने र भोट पार्टीमा निर्भर रहेको हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधिले समाजका सबै अंगको प्रतिनिधित्व गर्दछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले ठूलो पार्टीले बोनस सिट प्राप्त गर्ने र साना पार्टी या त प्रतिनिधित्व नगर्ने वा कम सिट प्राप्त गर्ने पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति वा बहुमतीय प्रणालीको दोष हटाउने कोसिस गर्दछ।
एकातिर नवोदित प्रजातन्त्र भएका देशहरूमा व्यवस्थापिकामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गराएर सामाजिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण हुन्छ भन्ने आधारमा समावेशी तर्क गरिन्छ, अर्कातिर आलोचकहरू सानो पार्टीले पनि कम थ्रेसहोल्ड राखेर गठबन्धन बनाउँदा किङ मेकरको भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन्।
खुला सूची प्रणाली र एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जहाँ समानुपातिकका लागि राजनीतिक दल मात्र नभई स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुन सक्छन्। साना पार्टीको विजयले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा असहमति जनाइएको छ कि तिनीहरू सधैँ गठबन्धन सरकारको पक्षमा रहन्छन्।
समानुपातिक प्रणालीका पक्षधरले संयुक्त सरकारलाई एउटा फाइदाको रूपमा गठबन्धन निर्माण गरी राजनीतिक केन्द्रमा गठबन्धन रहने गरी सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने गरी सकारात्मक देख्छन्। अरूहरू धेरै नीतिमा सम्झौता हुन असम्भव देख्दछन्, न त धेरै नीति सजिलै वामदक्षिण केन्द्रित बनाउन सकिन्छ। तसर्थ नीतिहरू व्यापार जस्तो गठबन्धन निर्माणका क्रममा निर्माण हुन्छन् र मतदाता नै कुन नीति सरकारले लागू गर्ने हो भन्ने बारेमा निश्चित हुँदैनन्।
साना पार्टीहरूले यस्तो बेलामा अल्पसंख्यकको सवाललाई मुख्य बनाउँछन्। सरकार सार्वजनिक संवेगप्रति संवेदनशील रहेको हुन्छ, किनकि तिनलाई निर्वाचनले नै शक्तिबाट हटाउने हो। समानुपातिक प्रणालीका आलोचकहरूको भनाइमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको गठबन्धन सरकार कम स्थिर हुने र छिटै निर्वाचन हुने हुन्छ।
प्रत्याह्वान
अन्य लोकप्रिय अन्वेषणझैँ प्रतिनिधिमाथि राजनीतिक पार्टीको प्रभाव कम गर्ने उद्देश्यले निर्वाचित व्यक्तिको प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ। बृहत रूपमा स्वीकार गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो प्रणालीलाई निर्वाचित व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्रको हितमा अधिकतम कार्य गर्न सकोस् भनेर वा सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले दबाब नदेओस् र विवेकले काम गरोस् भनेर अपनाइएको हो। यसको प्रक्रिया भनेको कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै हस्ताक्षर गरिदिएको राजीनामापत्र हो।
उसको कार्यकाल राम्रो कार्य गर्न नसकेमा निश्चित संख्याले उसलाई फिर्ता बोलाउने शक्ति हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस्तो प्रत्याह्वान विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश, मेयर तथा राज्यका गभर्नरको विरुद्धमा समेत सफलतापूर्वक प्रयोग हुँदै आएको छ।
नेपालको सन्दर्भ
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सन् २०१७ को संसदीय चुनाव पार्टीबाट नलड्ने निर्णय गरेको बताउँदै त्यसको कारण आफूसँग चुनावी अभियानका लागि पैसा नभएको बताएका थिए। ‘मैले आफ्नो इमानदारिता एउटा सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पैसाका लागि बिक्री गर्न सक्दिनँ।
मसँग पैसा भएको भए, प्रथमतः मैले उम्मेदवारी प्राप्त गर्थें र मत समेत किन्नुपथ्र्यो,’ देवकोटाले आफ्नो निर्णय सम्झँदै भने, ‘यदि म निर्वाचित भएको भए मैले मन्त्री पद पनि किन्नुपथ्र्यो।’ सन् २०१७ मै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पार्टीले दिएको उम्मेदवारी समेत त्यागेको बताउँदै उनले आफूसँग कुनै ठेकदार, व्यापारी वा आफ्नो अभियान चलाउने कुनै तस्कर नभएको बताएका थिए, जतिबेला उनलाई पार्टीले रोज्न भनेको थियो।
निर्वाचन आयोगले सन् १९९९ को आम निर्वाचनमा २.७५ अर्ब खर्च गरेको थियो। त्यसको तुलनामा दोब्बर बढी सन् २००८ को संविधानसभा चुनावमा ७.६ अर्ब, सन् २०१३ को निर्वाचनमा ११.२५ अर्ब र सन् २०१७ को निर्वाचनमा २० अर्ब सुरक्षा बन्दोबस्तमा खर्च गरेको थियो। प्रत्येक निर्वाचनमा खर्च वृद्धि भएसँगै उम्मेदवारले खर्च गर्ने रकम पनि वृद्धि भएको छ।
सन् २०१७ को निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा २५ लाख रूपैयाँ तोकिएको थियो तर वास्तविक खर्च निर्वाचन प्रचारप्रसारका नाममा एक करोडभन्दा बढी भएको स्वयं उम्मेदवारले बताएको देवकोटाको भनाइ छ।
उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा सन् १९९१ मा ६५ हजार, सन् २००८ मा ५ लाख, सन् २०१३ मा १० लाख र सन् २०१७ को निर्वाचनमा २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो, जो हाम्रो देशका लागि निकै खर्चिलो हो। निर्वाचनमा पार्टीहरूले गर्ने खर्चको यथार्थ हिसाब कहिल्यै सार्वजनिक भएन।
नेपालको निर्वाचन कानुनले निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आयोगको बारम्बारको सचेतना बाबजुद पनि धेरै राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले त्यसको पालना गरेका छैनन्।
निष्कर्ष
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भनेका छन् ः नेपालमा एकपछि अर्को निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको छ। पार्टीका उम्मेदवार एवं राज्य दुवैले गर्ने निर्वाचनसम्बन्धी खर्च बजारको महँगीको दरभन्दा बढी छ। यो नेपालजस्तो गरिब देशका लागि लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमै चुनौती बन्दछ। कहिलेकाहीँ उम्मेदवार स्वयंले निर्वाचन निकायको सामु निर्वाचन खर्चसम्बन्धी खुलासा गर्ने गरेका छन्।
हरेक समयमा उम्मेदवारबाट गरिएका खर्च अपारदर्शी हुने गरेका छन्। जित्नका लागि तिनीहरू जस्तोसुकै खर्च गर्न तयार हुन्छन्, तर आफूले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा नाघेको कहिल्यै नसुनेको उप्रेतीले बताए। उप्रेतीले भनेका छन् ः खर्चिलो निर्वाचन समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको बाधक हो र यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। प्रजातन्त्र संरक्षण गर्न निर्वाचनको खर्च घटाउनुबाहेक हामीसँग कुनै अर्को विकल्प छैन।
केही राजनीतिक पार्टीले प्रस्ताव गरेको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विमर्श गर्ने क्रममा उनले भनेका थिए, अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। समानुपातिक निर्वाचनलाई बढावा दिनुपर्छ, ताकि सबै मतदाताले व्यक्तिलाई नभई पार्टीका लागि मतदान गर्नेछन् र त्यसले निर्वाचन खर्च घटाउन सहयोग पुग्छ भन्ने धारणा उनको थियो।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले समाजलाई विचारतिर डोर्याउँछ। अहिलेको व्यक्तिकेन्द्रित समाज विचारका बारेमा बढी छलफल गर्न उत्सुक हुन्छ र विचार एवं व्यवहार बोकेको पार्टीलाई भोट हाल्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। यो पूर्ण समानुपातिक विधिले व्यक्तिलाई सबल र स्वतन्त्र पनि बनाउँछ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ ०१:४४ शनिबार
