समग्र आर्थिक उपलब्धिलाई सीमित वर्ग र व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुन नदिई न्यायिक,सन्तुलित र औचित्यपूर्ण वितरण व्यवस्था स्थापित गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो। जनताको नाममा प्राप्त स्रोत र साधनलाई समुचित ढंगबाट परिचालन गरिएको सम्बन्धमा आम जनमानसलाई विश्वस्त गराउनु पनि सरकारको सार्वजनिक जवाफदेहिता हो। सरकारले सञ्चालन गरेको अर्थव्यवस्थाका सम्बन्धमा सरकारले नै ‘हो’ र ‘होइन’को मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नु त्यति विश्वसनीय मानिँदैन। त्यसका लागि संसारका प्रायः सबै मुलुकमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था स्थापना गरी राज्यले अंगीकार गरेको अर्थव्यवस्थाको स्थापना, सञ्चालन र त्यसको प्रभाव मूल्यांकन समेत जनताको पक्षबाट सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले गर्ने प्रणालीको विकास गरेको पाइन्छ।
लेखापरीक्षणले मूल्यांकनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दछ। लेखापरीक्षण स्वयंमा उत्पादनशील हुँदैन, तर देशको समग्र सञ्चालनमा उत्पादनशीलता तथा सिर्जनशीलता भए वा नभएको, कार्यसञ्चालनमा उत्पादनशीलता तथा सिर्जनशीलता भए वा नभएको, कार्य सञ्चालनमा प्रणाली अवलम्बन भए वा नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए वा नभएको र प्रणाली अघि बढाउने क्रममा कसैको स्वार्थ र बदनियत गाँसिए वा नगाँसिएको मूल्यांकन, विश्लेषण र ठहर समेत लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुने हुँदा लेखापरीक्षण पनि उत्पादनशीलता र सिर्जनशीलताकै पक्षमा केन्द्रित हुन्छ।
प्राचीनकालदेखि नै लेखापरीक्षण सुरु गरिए पनि समयको प्रवाहसँगै वर्तमानमा यसको उद्देश्य तथा क्षेत्रमा व्यापकता आइसकेको छ। वर्तमान लेखापरीक्षण पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गराउनका लागि कमजोरी औँल्याउनमा मात्र केन्द्रित नभई सुधारका लागि सुझाव दिन ‘सुधारात्मक लेखापरीक्षण प्रणाली अपनाउनेतर्फ केन्द्रित छ। समयानुकूल ढंगमा लेखापरीक्षण प्रविधि, पद्धति र क्षेत्रमा सुधार गरिए पनि लेखापरीक्षण कार्यले वित्तीय अनुशासनहीनतालाई हटाउनु वा कम गर्नुको सट्टा आर्थिक अपचलन र नकारात्मक अर्थ प्रणालीको पृष्ठपोषणका रूपमा लेखापरीक्षण नै उभिएको भन्ने गुनासा पनि विश्वभर नउठेका होइनन्।
कमजोर लेखापरीक्षण प्रणाली र मिचाहा लेखापालन परिपाटीको कारण वर्तमान विश्वमा लगानीकर्ता, करदाता र सर्वसाधारणको सामु विकराल चुनौतीका शृंखला उठ्न थालेका छन्। विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारी लेखापरीक्षणको ध्यान रातो र हरियो चिह्न थोपर्न मात्र केन्द्रित छ। हरेक भौचरमा लेखापरीक्षण पुग्नैपर्छ, अन्यथा आकाश नै खस्छ भन्ने लेखापरीक्षण संस्थाको प्रवृत्ति, लेखापरीक्षणले नहेरे पृथ्वी नै पल्टल्न्छ भन्ने लेखापरीक्षकको मानसिकता, कार्यका जिम्मेवार व्यक्तिले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने सत्यता बिर्सने परिपाटी र कारोबारका हरेक खण्डमा लेखापरीक्षणका लागि समय खर्चिने, तर त्यसभित्र रहेका अनियमितता उजागर नहुनाले पनि राज्यको आर्थिक भारमा लेखापरीक्षणको हिस्सा समेत समावेश हुँदै आएको छ।
अर्थव्यवस्थामा समय अनुसार नयाँ नयाँ सिद्धान्त, प्रणाली र दर्शन थपिँदै आएका छन्। राज्यको अर्थतन्त्रको आकारको बढोत्तरीसँगै वित्तीय जोखिम पनि झन्झन् बढ्दो छ। लेखा र लेखापरीक्षणको मुख्य दायित्व त्यस्ता जोखिम पत्ता लगाउने र समयमै सुधारका उपायको घन्टी बजाउनु हो। अर्थव्यवस्था तथा राज्यको आर्थिक कारोबारमा देखिएको दुर्घटना तथा घाउको बारेमा खुलासा गर्दैन भने, आर्थिक नकारात्मकता रोक्ने पक्षमा समयमै खबरदारी गर्दैन भने, अनुचित र अवैधानिक क्रियाकलापको सूचना समयमै जनसमक्ष ल्याउँदैन भने त्यस्तो लेखापरीक्षण संस्था सेतो हात्तीजस्तो देख्दामा सुन्दर तर प्रतिफलहीन साबित हुन थाल्छ।
राज्यको आर्थिक व्यवस्था सञ्चालनको सफलतामा लेखापरीक्षक जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने मूल प्रश्न वर्तमानमा संसारव्यापी बनेको छ। केही वर्षअघि मात्र ‘डेलोइट, प्राइसवाटरहाउस कुपर्स’, ‘केपिएमजी’ र ‘अर्नेस्ट योङ’जस्ता विश्वका ठूला भनिएका लेखापरीक्षण संस्थाले नै गरेका आर्थिक गल्ती र जालसाजीका कारण उनीहरूको ठूलो बदनामी भयो। ती लेखापरीक्षण संस्थाले लेखापरीक्षणको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुभन्दा लेखापरीक्षण गराउने संस्थाबाट नाजायज आर्थिक सेवासुविधा लिएको कुरा पनि प्रकाशमा आयो।
अझ् सन् १९८८ मा अमेरिकाको वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा १ खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर झूटा आम्दानी प्रमाणित गरिएको प्रसंग स्मरणीय छ। अमेरिकाकै टेक्सस राज्यमा रहेको एनरोन नामको ऊर्जा कम्पनीले सन् २००१ मा राम्रो नाफा कमाइरहेका बेला सात खर्ब चार अर्ब डलरभन्दा बढी घाटा देखाएका कारण कम्पनी नै धराशयी भएको र नाफा कमाइरहेका सेयरहोल्डरलाई रित्तो हात फर्काइ २० हजारभन्दा बढी कामदारलाई कामबाट हातधुन बाध्य पारिएको मुख्य कारण पनि लेखापालन र लेखापरीक्षणको बदनियत रहेको पुष्टि भएको छ।
त्यसको ठीक एक वर्षपछि अर्थात् सन् २००२ मा वल्र्डकम नामको अमेरिकी टेलिकम कम्पनीमा पनि झुटा रूपमा एक खर्ब १० अर्ब डलर नगद विस्तार गरेका कारण ३० हजार कर्मचारी कामविहीन बनेका र लगानीकर्ताले एक खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउनुपरेको प्रसंग पनि मननीय छ । विश्वको परिवेशमा नियाल्ने हो भने यस्ता उदाहरण असंख्य देखिएका छन्, जहाँ लेखाप्रणाली र लेखापरीक्षण प्रणालीको बदनियत कारक तत्त्व बनेको छ।
लेखापरीक्षण विश्वासबाट सुरु गरिन्छ र अनुसन्धान शंकाबाट सुरु गरिन्छ। लेखापरीक्षकले नमुना छनोटका आधारमा परीक्षण गरी सारभूत आश्वस्तता सहितको प्रतिवेदन दिइन्छ। लेखापरीक्षणले आर्थिक व्यवहार र लेखापालनमा देखापरेका त्रुटिलाई औँल्याइदिएर भ्रष्टाचार निवारणको काममा सार्थक योगदान पुर्याउँछ भनिन्छ। तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार बर्सेनि बेरुजु बढेको नेपालजस्तो देशमा भ्रष्टाचार झन् बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २३९ अनुसार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने तथा भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २४१ अनुसार महालेखापरीक्षकले देशका सबै सार्वजनिक निकायको लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। यस आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्दै आएको छ भने महालेखापरीक्षकले आर्थिक कारोबारमा भएका कमी, कमजोरी, त्रुटि, जालसाजी, छलकपट, हिनामिनाजस्ता क्रियाकलापलाई प्रमाणका आधारमा परीक्षण र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने दायित्व छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा निचोडमा पुग्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयबीच खासै समन्वय छैन।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सारभूत गल्ती छैन भनी प्रतिवेदन दिइसकेपछि गम्भीर आर्थिक त्रुटि वा भ्रष्टाचार देखिएमा लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाइने प्रचलन अहिले छैन। कतिपय क्रियाकलापमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन टुंगाएपछि लेखापरीक्षण गर्दा कतिपय रकममा त्रुटि देखिएको छ भने लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी बेरुजु नदेखिएको भनिएको निकाय वा कारोबारमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भेटेको पाइन्छ।
लेखापरीक्षण अहिले परम्परा धान्ने मेलो मात्र भएको छ। वर्तमान लेखापरीक्षण विज्ञानसम्मत भन्दा ‘वर्णनात्मक’ पक्षमा बढी केन्द्रित छ। यसबाट कारोबार र क्रियाकलापको उचित मूल्यांकन गर्न गाह्रो परिरहेछ। देशमा यतिखेर आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रचलनमा छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको मुख्य ध्यान कारोबारमा रहेको नियमितताको पक्षको सबलता तथा दुर्बलता परीक्षण गर्ने हो भन्ने अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षकले संविधानको प्रावधान अनुसार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्य समेतको दृष्टिकोणबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, वर्तमान लेखापरीक्षणको अधिकांश स्रोत–साधन नियमितताको लेखापरीक्षणमै सीमित छ। जापानको बोर्ड अफ अडिट, क्यानडाको क्यानेडियन नेसनल अडिट अफिस, अमेरिकाको जनरल एकाउन्टिङ अफिसजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था यतिखेर लेखापरीक्षणमा भौचिङ र नियमितता परीक्षणमा केन्द्रित छैनन्। उनीहरूले लेखापरीक्षणलाई परिणाममूलक ढंगमा अघि बढाएका छन् । जापानको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थामा हाल केवल नौ सय ७० जना लेखापरीक्षक कार्यरत छन्।
उनीहरूले देशको सम्पूर्ण कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिरहेछन्। हाम्रो देशमा भने ६ सय जना लेखापरीक्षकलाई सरकारी निकायको लेखापरीक्षण भ्याइनभ्याई छ। लेखापरीक्षण नमुना छनोट र उपलब्ध जनशक्तिको सही परिचालनबाट सम्पन्न गरिने काम हो। आर्थिक कारोबारको परीक्षण गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम ध्यान दिने र कम जोखिमको क्षेत्रमा बढी श्रम, समय र रकम लगानी गर्नाले पनि लेखापरीक्षण प्रतिफलमुखी बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा राज्यको आम्दानीका क्षेत्र बढाउने, खर्च मीतव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण ढंगबाट भए वा नभएको मूल्यांकन गर्ने र सोको पाठ सिकेर अन्ततोगत्वा राज्यको भावी अर्थतन्त्र सञ्चालनमा चुस्तता ल्याउन लेखापरीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण होस् भन्ने वित्तीय प्रशासनको मान्यता छ।
लेखापरीक्षण वैज्ञानिक र प्रणालीगत ढंगबाट लेखा, अभिलेख र कार्यविवरणको जाँच गर्ने र राय सहितको प्रतिवेदन प्रदान गर्ने कार्य हो। वर्तमान विश्वमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई), लेखापरीक्षणका क्षेत्रीय संगठनहरू र अनेकौँ लेखापरीक्षण संस्था तथा व्यक्तिले लेखापरीक्षण साहित्य तयार गरिरहेछन् र ती वाद, दर्शन र सिद्धान्तको प्रयोग पनि भइरहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि लेखापरीक्षण आलोचनाबाट मुक्त छैन। सबैभन्दा ठूलो आलोचना भनेको लेखापरीक्षकले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्न सक्दैन भन्ने हो। सम्पत्ति मूल्यांकन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्वामित्वका बारेमा लेखापरीक्षणले औँल्याउन त खोज्छ, तर बहुसंख्यक अवस्थामा त्यसको प्रमाण नै संकलन गर्न नसकेर वा प्रमाणको बेवास्ता गरेर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फितलो बन्न जान्छ।
कतिपय लेखापरीक्षण संस्थाले लेखापरीक्षणका सर्वमान्य सिद्धान्त त निर्माण गरेको पाइन्छ, तर लेखापरीक्षक आश र त्रासबाट मुक्त नहुनु, लेखापरीक्षकमा पर्याप्त ज्ञान र तालिमको अभाव हुनु जस्ता कारणले त्यो त्यति प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइन्छ। वर्तमानमा जोखिममा आधारित समस्या पहिचान गरी लेखापरीक्षण गर्ने क्रम बढेको छ। सही ढंगबाट जोखिम पहिचान नगर्नु, लेखापरीक्षण योजनाबाटै जोखिमको क्षेत्र हटाएर लेखापरीक्षण गर्नु, जोखिमका क्षेत्रबाट गल्ती पत्ता लगाउन नसक्नु जस्ता कारण पनि जोखिम पहिचान प्रणाली नै जोखिम साबित भएको छ। अझैसम्म निकायहरूले लेखापरीक्षण एउटा भार मात्र सम्झनु र जनमानसले लेखापरीक्षण सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने माध्यम हो भन्ने विश्वास नगर्नु एउटा उल्लेखनीय विषय बनेको छ।
सही लेखापरीक्षण, कम जालसाजी नै वर्तमान समयको चुनौती भएको छ। लेखापरीक्षणले सम्बन्धित क्षेत्रले निर्धारित ढंगले उद्देश्य हासिल गर्ने किसिमले कार्य गरे वा नगरेको जाँच, मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर मात्र पुग्दैन, विद्यमान समस्याबाट मुक्त भएर अझ सुधारात्मक बाटोतर्फ मोडिन मार्गप्रशस्त समेत गर्नुपर्छ।
अहिलेको लेखापरीक्षण आर्थिक कारोबारको नियमितताको दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन दिने काममा मात्र बढी केन्द्रित छ। यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने परम्परागत प्रणाली मात्र हो। यसले भ्रष्टाचार र छलकपटका घटना पत्ता लगाउन त्यति सफल छैन।
उद्देश्य र उपलब्धि बीचको फरक पहिचान गर्न कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रणाली पनि न्यून रूपमा सञ्चालनमा आएको छ, जो प्रतिफलमुखीभन्दा शब्दजालमै जकडिएको छ। स्रोत–साधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदाहुँदै लक्ष्य नै कम निर्धारण गरेर बढी प्रगति देखाइयो भने त्यसमा अन्तर्निहित जालसाजी र भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन पनि लेखापरीक्षण असफल बन्छ। विशिष्ट क्षमताको जनशक्तिबाट अनुसन्धानात्मक र खोजमूलक रूपमा लेखापरीक्षण सञ्चालन गरी जालसाजी र भ्रष्टाचार पत्ता लगाउने कार्यमा लेखापरीक्षण केन्द्रित हुनुपर्छ। अबको लेखापरीक्षण परम्परावादी, भद्दा, लागत लाभ बिन्दुभन्दा माथि उठ्न नसक्ने काला बादल तोडेर पूmर्तिलो लेखापरीक्षण (स्मार्ट अडिटिङ) साबित गर्न सक्ने खालको बनाउन जरुरी छ।
वर्तमान लेखापरीक्षण नमुना छनोटमा केन्द्रित छ। तथ्यांकशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार नमुना छनोट नगरी तजबिजे आधारमा नमुना छनोट गर्दा जोखिमको क्षेत्र छलिने सम्भावना प्रबल रहन्छ। वित्तीय विवरणको शुद्धता र यथार्थ स्थितिको खुलासा गर्ने जिम्मेवारी लेखापरीक्षकको हुन्छ। त्यसैका आधारमा दातृसंस्था तथा दातृराष्ट्र, लगानीकर्ता, सरकार, सेयरहोल्डर, व्यवस्थापन र सर्वसाधारण सबैले आ–आफ्नो निर्णय गरेका हुन्छन्। हालको लेखापरीक्षण प्रणाली वित्तीय विवरणको पूर्णताको मूल्यांकन नगरी क्रियाकलाप केन्द्रित भएकाले उनीहरूको विश्वासको घेरामा पर्न सक्दैन। यसले सरोकारवालाको आत्मविश्वास बढ्न सक्दैन।
लेखापरीक्षणको प्रहरी सिद्धान्त (पुलिस थ्योरी)ले लेखापरीक्षकले त्रुटि खोज्ने, पत्ता लगाउने र रोक्ने समेत काम गर्नुपर्छ भन्छ।अहिलेको विश्वमा सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था या त एकल पदाधिकारीवाला छन्, या त आयोग र बोर्ड मोडलमा एकभन्दा बढी पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। नेपालजस्तो मुलुकमा महालेखा परीक्षकलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गरिएको छ। जसको प्रमुख ६ वर्षका लागि संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त हुने, भविष्यमा सरकारी सेवामा नियुक्त नहुने, संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट निजलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुने भनिए पनि राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा मात्र छनोट गर्ने परिपाटी विद्यमान छ। लेखापरीक्षण क्षेत्रको विशेषज्ञता, प्राज्ञिक क्षमता र प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर महालेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको अवधारणा चरितार्थ हुन सक्छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयारी र त्यसको कार्यान्वयन अर्को समस्या हो। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘हाम्रो रायमा, प्रस्तुत भएको स्रेस्ता, कागजात र वित्तीय विवरण अनुसार, हामीलाई जानकारी भए अनुसार’ जस्ता वाक्यांश उल्लेख गर्ने प्रचलन पाइन्छ। जसकारण लेखापरीक्षणले ठोस र पूर्ण जानकारी दिन सक्दैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बढी प्राविधिक शब्दावलीको डंगुर पनि बनेको छ। जसलाई सरोकारवाला वा सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्दैनन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस भएपछि लेखापरीक्षण अंक र बेरुजु अंकलाई लिएर दुई–चार दिन पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा खहरेझैँ गडगडाहट त सुनिन्छ, तर केही हप्तापछि नै त्यो एकादेशको कथा बन्न थाल्छ। परिणामतः लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको औचित्यमै प्रश्न चिह्न लाग्न थाल्छ।
संगठनको सुसञ्चालन त्यसको आन्तरिक नियन्त्रणमा भर पर्छ। संगठनभित्र असल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो। उपलब्ध स्रोत–साधन, जनशक्तिलाई सही ढंगले परिचालन गर्ने, कार्यसञ्चालनको सन्दर्भमा प्रणाली भंग हुन नदिने, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चुहावट, घाटा र नकारात्मक प्रणालीलाई दुरुत्साहन गर्न सके मात्र लक्षित बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मजबुती स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यसको समय सापेक्ष ढंगले अनुगमन, जाँच र सुधार गर्ने कार्यको जिम्मेवारी व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ तोक्न जरुरी छ।
यसका लागि व्यवस्थापनले संगठनभित्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत रूपमा स्थापना गरेको छ, त्यसमा कुनै हिनामिना, हानि–नोक्सानी एवं जालसाजी छैन र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका व्यहोरा समेत सुधार गरिसकेको खुलासा गरेपछि मात्र अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। संगठन, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालक वा व्यवस्थापनले आफूले गरेको काम सही र दुरुस्त छ भन्ने अग्रिम निरोपण नगर्ने, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा निर्दिष्ट समय सीमाभित्र फछ्र्यौट नगर्ने परिपाटीले गर्दा लेखापरीक्षण, बेरुजु र संपरीक्षण ‘काग कराउँदै छ पीना सुक्दैछ’को नियतिबाट माथि उठ्न सक्दैन।
विकासोन्मुख देशमा आन्तरिक र बाह्य दुवै लेखापरीक्षणको ध्यान कारोबारको भौचर र कागजात परीक्षणमै केन्द्रित छ। यसले एकातिर कार्यमा दोहोरोपन आएको छ भने अर्कातिर बाह्य लेखापरीक्षणले पनि नियमितताको लेखापरीक्षणमै केन्द्रित हुने त हो नि भन्ने बुझाइ आम कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणमा रहेकाले आन्तरिक लेखापरीक्षणले नियमितताको लेखापरीक्षणमा समेत पर्याप्त ध्यान नपु¥याएको स्थिति छ। यसका लागि नियमितताको दृष्टिले गरिने वित्तीय लेखापरीक्षण र पालनाको लेखापरीक्षण आन्तरिक लेखापरीक्षणले मात्र गर्न जरुरी छ। त्यस्तै, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले भने वित्तीय र पालनाको लेखापरीक्षणमै मात्र नअल्झेर कार्यमूलक लेखापरीक्षण र मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थाको मूलभूत मुद्दाको लेखापरीक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
गर्नुपर्ने कामको आधार र यथास्थिति बीचको अन्तर बेरुजु हो। बेरुजु भनेको नगर्नुपर्ने कार्य गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगरेको भनी लेखापरीक्षकले उसको प्रतिवेदनमा औँल्याएको व्यहोरा पनि हो। लेखापरीक्षणले बेरुजु औँल्याउने तर सम्बन्धित क्षेत्रले त्यसमा सुधार ल्याउन तदारुकता नदेखाउने कारण बर्सेनि बेरुजु बढ्ने र लेखापरीक्षणको कार्यले आर्थिक प्रशासनमा सुधार नहुने स्थिति छ। गलत कार्य गर्नेलाई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुनु, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा बेरुजुको मर्म नै फिका पारिनु, गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुलाई पनि समयान्तरमा फिका र प्रभावहीन बनाइदिनु, राज्यले दिने जिम्मेवारी तथा सुविधामा बेरुजु हुने र नहुनेको छ्यान नगरिनुजस्ता कारणले राज्य र समाज दुवैले बेरुजुको गाम्भीर्यतालाई अपहेलता गरेको पाइन्छ। यसले भ्रष्टाचारी र प्रणालीहीन काम गर्नेलाई पनि दुरुत्साहन गर्नुको सट्टा बेरुजु नै पाखा लगाउनेतिर उन्मुख गरेको पाइन्छ। यसले जिम्मेवार कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यवसायी र राजनीतिज्ञमा समेत ‘जुत्ता खाएँ, चप्पल खाएँ, जाबो कुचो’ भनेर ठेलठाल गर्ने प्रवृत्ति घनघोरसँग मौलाएको छ।
विकासोन्मुख मुलुकमा बेरुजुको व्याख्या र वर्गीकरणमै वैज्ञानिकीकरण छैन। बेरुजु हुनुपर्नेलाई प्रतिवेदनमा नसमेटिने र नहुनुपर्नेलाई बेरुजु समेट्ने परम्परा व्याप्त छ। नेपालजस्तो देशमा बेरुजुलाई सैद्धान्तिक र लगती भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ र त्यसलाई छुट्ट्याउने पर्याप्त आधार छैन। एकै किसिमको बेरुजुलाई कुनै लेखापरीक्षकले सैद्धान्तिक र कसैले लगती बेरुजु उल्लेख गरेका उदाहरण अनगिन्ती छन्। बेरुजुको गुणस्तर नियन्त्रण वा गुणस्तर निर्धारण स्वविवेकीय आधारमा छुट्ट्याइएको पाइन्छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश गरेका व्यहोरामध्ये ३० देखि ४० प्रतिशतसम्मका मुद्दालाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले ‘यस सम्बन्धमा केही गर्न आवश्यक नभएको’ निर्णय गरिदिएको आँकडा पनि सबै सामु छर्लंग छ। यसले गर्दा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश कतिपय व्यहोराको सान्दर्भिकता र सार्थकता खोजी गर्न जरुरी भएको छ।
वर्तमान ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ ले तीन वर्षमा बेरुजु शून्यमा झार्ने प्रावधान अघि सारेको छ। कानुनमा मात्र सीमित गर्ने हो भने यसको केही अर्थ छैन। एक आर्थिक वर्षको बेरुजु दोस्रो आर्थिक वर्षसम्म फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयनमा कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा बेरुजु निकाल्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने र संपरीक्षण गर्ने कार्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ। लेखापरीक्षण र संपरीक्षण एकै निकायले गर्दा संपरीक्षण कार्य जटिल र महँगो परेको गुनासो सुनिन्छ। यसले आन्तरिक जाँचको पक्ष पनि फितलो बन्छ। त्यसैले बेरुजुको गाम्भीर्यता पहिचान गर्न, बेरुजुबारे व्याख्या गर्न, संपरीक्षण गर्न एवं बेरुजु र फछ्र्यौटको अभिलेख राख्न छुट्टै स्वतन्त्र लेखापरीक्षण अदालतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ।
(डा. पुडासैनी निवर्तमान नायब महालेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षण विषयमा विद्यावारिधि हुन्।)
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७८ ०२:३४ शनिबार