काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै सांस्कृतिक विविधता हुन्। ऐतिहासिक नगर संरचनालाई यहाँका अमूर्त कलाले जीवन दिएको छ। टोलटोलमा भएका मन्दिर, बिहार, चैत्य, द्यः छे, सत्तल पाटीपौवा, ढुंगेधारा, जलद्रोणी, इनार, परम्परागत घरहरू आदि यसका अमूल्य पक्ष हुन्। हामीसँग भएका ती अमूल्य निधिका कारण सन् १९७९ मा विश्वसम्पदामा सूचीकृत भयौँ। अनि राष्ट्रिय सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय भए। यसपछि हामीले हाम्रो सम्पदालाई अझै माया गर्न थाल्यौँ। हामी विश्व सम्पदा समितिको नीति–नियमले बाँधियौँ। विश्वभरिका पर्यटक नेपालको मौलिक सम्पदा लगायत प्राकृतिक सौन्दर्यका कारण ओइरिए।  

सन् १९७९ मा विश्वसम्पदामा सूचीकृत हुनुपहिले यहाँका धार्मिक सम्पदाको जिम्मेवारी गुठी लगायत पुजारी वर्गको मात्र थियो। दरबार क्षेत्र शासक वर्गको क्षेत्रमा पथ्र्यो भने धार्मिक छेकबारले गर्दा धार्मिक ठाउँको भित्री कुरोबाट सबै परै रहन्थे। दरबारभित्र त कसैले चियाउने आँटै गर्दैनथे। जेजस्तो थियो, चलिराखेको थियो। सीमित आर्थिक राज्य स्रोतमा भइपरी आउने मर्मत, चाडपर्वमा चुना लगाउने तथा विशिष्ट पाहुनाको आगमनमा सम्पदाको सामान्य जीर्णोद्धार र बाहिरी आवरणमा सरसफाइको काम भने हुने गथ्र्यो। सरसर्ती हेर्दा सबै सम्पदाको अवस्था राम्रो नै देखिन्थ्यो तर २०७२ को भूकम्पमा व्याक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यायलय, स्वास्थ्य भवन लगायत सम्पदामा धेरै नै क्षति पु¥यायो। यसपछि सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा धेरै छलफल भए। ती छलफलको निष्कर्ष कति सम्पदामुखी भए, कति भएनन्– यसको लेखाजोखा भविष्यमै होला। यसपछि विश्वसम्पदामा सूचीकृत सम्पदाको मात्र चर्चा नभई सम्पदा बस्ती (बुंगमती, खोकना, दोलखा, नुवाकोट, साँखु) तथा विश्वसम्पदा स्थल (काठमाडौं दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, पशुपति, बौद्ध, लुम्बिनी कपिलवस्तु)को गुरुयोजनाका अवधारणा आयो। सो अनुरूपका कार्य हुन थाले। यस प्रकारको अवधारणा भूकम्पले सिकाएको नयाँ उपलब्धि हुन्। यस प्रकारको सोच पहिलेदेखि आएको भए सायद हामीले हाम्रा पुराना कला वा सम्पदा धेरै बचाउन सक्थ्यौँ। फेरि पनि ढिला भइसकेको छैन। जोगाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो, त्यसका लागि कामहरू अगाडि बढ्यो, त्यो नै सकारात्मक विषय हो।  

पुराताŒिवक सम्पदा लगायत परम्परागत बस्तीको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सम्पदा बस्ती (नेवार बस्ती) का पूर्वाधारको पहिचान, संरक्षण, स्थानीयको सहभागिता तथा रोजगारको सुविधा, परम्परागत व्यवसायको निरन्तरता, मूर्त सम्पदाको संरक्षण, चालू अवस्थाका अमूर्त सम्पदाको व्यवस्थित सञ्चालन तथा हराइसकेका अमूर्त सम्पदाको खोजी र पुनर्उत्थान आदिबारे छलफल तथा कार्यक्रम अगाडि बढेका छन्। यसका लागि गुरुयोजनाका खाका तयार हुँदै छ। जसमा मन्दिरहरू तथा धार्मिक स्थल, डबली तथा ऐतिहासिक ढोका, पोखरी तथा ढुंगेधारा, सत्तल पाटीहरू, ऐतिहासिक तथा परम्परागत घरहरू, ती घरका भित्तेचित्र, झयालढोकाको कार्भिङ, राजकुलो भए त्यसको व्यवस्थापन, सडकको प्रकार र बनावट आदि विषय छन्।  

सन् १९७९ मा विश्वसम्पदामा सूचीकृत हुनुपहिले यहाँका धार्मिक सम्पदाको जिम्मेवारी गुठी लगायत पुजारी वर्गको मात्र थियो। दरबार क्षेत्र शासक वर्गको क्षेत्रमा पथ्र्यो भने धार्मिक छेकबारले गर्दा धार्मिक ठाउँको भित्री कुरोबाट सबै परै रहन्थे। दरबारभित्र कसैले चियाउने आँटै गर्दैनथे।

सम्पदा बस्तीको अवधारणा आउनुअघि नै यहाँका सम्पदा विश्वसम्पदामा सूचीकृत भइसकेको थियो। तर, संरक्षित स्मारक क्षेत्र वरिपरिको ऐतिहासिकतालाई ध्यान दिन नसक्दा परम्परागत स्वरूपमा बिस्तारै परिवर्तन हँुदै गयो। विश्व सम्पदाको कारण बढेको महŒवले गर्दा यस क्षेत्रमा बढेको व्यापारिक चहलपहल र सीमित क्षेत्रमा बढेको विस्तारले गर्दा ऐतिहासिक घर–भवनमा परिवर्तन देखापर्दै गयो। परम्परागत स्वरूपको जर्गेनाभन्दा आधुनिकीकरणमा सहज र फाइदा देख्न थाले मानिसहरूले। यसमा राज्य पक्षले पनि जिम्मेवारी वहन गरी सहुलियतको बाटो देखाउने नीति–नियम ल्याउन सकेन। स्थानीयले पनि परम्परागत व्यापारभन्दा नयाँ व्यापार व्यावसायमा आकर्षित भए। सम्पदाप्रतिको माया–ममता र आफ्नोपनभन्दा देवताका मूर्ति, देवालय, विहारलाई मास्दै अगाडि बढ्ने क्रम चल्न थाल्यो। जसकारण ऐतिहासिक सहर, बस्ती बिस्तारै आधुनिक कंक्रिटमा रूपान्तरण हुन थाले। देवालयभन्दा अग्लो घर बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा मान्न छाडे। यस किसिमको परिवर्तनले गर्दा सन् २००३ मा विश्वसम्पदाको खतराको सूचीमा नेपाललाई राखियो। यसको चार वर्षपछि केही सुधारात्मक कदम भयो। विश्वसम्पदा क्षेत्रको सीमा तोकिनुका साथै सातैवटा क्षेत्र  

(काठमाडौं, भक्तपुर, पाटन दरबार क्षेत्र, पशुपति र चाँगुनारायण मन्दिर क्षेत्र, स्वयम्भू र बौद्ध स्तुप क्षेत्र) मा रहेका निजी घरको क्षेत्र र ती क्षेत्रमा रहेका घर–भवन बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने नियमका लागि संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवं निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड– २०६४ पारित गरियो।  

जसकारण नियमविपरीत निर्माण कार्य केही हदसम्म रोकिए पनि प्रभावकारी ढंगबाट अझै अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा निर्माण मापदण्डको पालना शतप्रतिशत भएको देखिँदैन। यस निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड– २०६४ लाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ– १) वर्गीकृत घर–भवनहरूको संरक्षण एवं मर्मत सम्भारका लागि मापदण्ड। २) खाली जग्गामा बनाइने एवं वर्गीकरणमा नपरेका घर–भवनका पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड। ३) सुधार गर्ने घर–भवनका लागि मापदण्ड। र, ४) अन्य विकास निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड।

मापदण्डअनुसार सम्पदा क्षेत्रका घर–भवन बनाउँदा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। वर्गीकृत घर–भवनमा कार्नेस (घर वा भवनको बाहिरी गारोमा तलाहरू छुट्ट्याउने गरी निस्किएको काठ वा इँटाको भाग) राखिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै, परम्परागत झ्याल (कलात्मक वा साधारण चौकोश र खापा तथा काठकै जाली खापाको रूपमा प्रयोग गरी बनाइएका एकमुखे, तीनमुखे, पाँचमुखे, सातमुखे र आँखी झ्याल) को प्रयोग गर्नुपर्छ।  

राणाकालीन शैलीका घर–भवनहरूमा प्रयोग भएका बाहिरपट्टि काठका फिरफिरे (खापा प्रयोग भएका झ्यालहरू समेत), तलाको उचाइ (तल्लो तलको भुइँदेखि अर्को तलाको भुइँसम्मको उचाइ र यसभित्र सो तलाको पूरा बनोट समावेश भएको हुनुपर्ने) आदिमा ध्यान दिनुपर्छ।  

त्यस्तै, मल्लकालीन शैलीकोे घर बनाउँदा घरको पेटी, कार्नेस, बलेनी, पाखा, छाना राख्नुका साथै प्रस्टसँग देखिने गरी इँटाको गारो बनाउनुपर्छ। काठको डण्डी भएका लामा ठाडो झ्याल, काठका आँखी झ्याल राख्नुपर्छ। छानामा झिँगटीको प्रयोग गर्नुपर्छ। काठको रंगसँग मिल्ने मात्र रंग लगाउनुपर्छ। इँटाको गारोमा प्लास्टर गर्नु हुँदैन।  

राणाकालीन शैलीकोे घर बनाउँदा मोहडामा चुना सुर्खीको प्लास्टर, स्थानीय इँटाको गारोमा चुना, सुर्खीबाट टिप्कार, ठुल्ठूला एकमुखे फिरफिरे खापाका झ्याल राख्नुपर्छ। झ्यालमा हरियो वा पहेँलो रंग लगाउनुपर्छ। छाना टायल वा जस्ताले छाउनु, तलाको उचाइ साधारणतः परम्परागत नेपाली शैलीका घरको उचाइभन्दा बढी हुनुपर्छ। घरको कार्नेस र झ्यालको वरिपरि प्लास्टर गरी झ्यालको कोटालमा फलाम वा किटको सादा वा कलात्मक डण्डीहरू राख्नुपर्छ। यसरी मापदण्डका जे बनावट पर्छन्, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, घर वा भवनका उचाइ र बनावटका सम्बन्धमा पनि केही मापदण्ड छन्। घर वा भवनको अधिकतम उचाइ ३५ फिट र तलाको उचाइ ८ फिट हुनुपर्छ। अर्थात् चार तलाको बुइगल र भ-याङ कभर पनि यसैमा गणना हुन्छ। संरचना भूकम्पीय सुरक्षा प्रविधि अपनाई भारवहन गर्नसक्ने संरचना आरसी र स्टिल पे्रmममा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। तर बाहिरबाट नदेख्ने गरी बनाउनुपर्छ। चाइनिज इँटा वा इँटा रंगको टायलको प्रयोग गर्न हुँदैन। निर्माण अधुरो छोड्न पनि हुँदैन। घरको फिनिसिङ बाहिरी गारोमा स्थानीय चिम्नी इँटाको प्रयोग गर्नुपर्छ। आधुनिक टल्कने रंगको प्रयोग गर्न हुँदैन। राणाकालीन शैलीका घरहरूको मर्मत र पुनर्निर्माणमा चुना सुर्खीको प्लास्टर गर्न सकिन्छ। बाहिरी भित्तामा सेतो रंग लगाउनुपर्छ। क्यान्टिलेभर र टप निकाल्न हुँदैन। तर तेस्रो तलामा आफ्नो जग्गामा पर्ने गरी बलेसी वा पाखा निकाल्न हुन्छ। यसमा २५ देखि ३० डिग्रीको स्लोपमा टुँडालहरू राख्नुपर्छ। टुँडाल परम्परागत मल्लकालीन, शाहकालीन र राणाकालीन शैलीमा हुनुपर्छ। झ्यालहरू बिजोर संख्यामा हुनुपर्छ। झ्याल राख्दा मोहडाको कूल क्षेत्रफलको ५० प्रतिशतसम्म राखी बनाउनुपर्छ। त्यस्तै ढोकाका सम्बन्धमा पनि काठको ढोका राख्नुपर्छ। झ्यालमा ग्रिल राख्न चाहेमा पनि नदेखिने गरी राख्नुपर्छ। छानाको सम्बन्धमा झिँगटी र टायलले छाएको परम्परागत दुई पाखे हुनुपर्छ तर निर्माण गर्ने घरको चारैतिर अरुका घरले छोकिने भए सडकपट्टि एक पाखे छाना राख्न सकिन्छ। छाना बनाउँदा ढलानको स्लोप बनाई बलेसीको बाहिरबाट देखिने तल्लो भागलाई काठले छोपी परम्परागत स्वरूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। बार्दली आफ्नो जग्गामाथि तेस्रो तलामा बढीमा तीन फिटबाहिर निकाली काठको बनाउनुपर्छ। तीन फिटभन्दा कम चौडाइको बाटोमा भने बार्दली राख्न हँुदैन। पछाडि राख्न चाहेमा दुई मिटरको सेटब्याक राखी एक मिटरभन्दा बढी चौडाइ आवश्यक भएमा सोहीबमोजिम थप सेटब्याक छोड्नुपर्छ। कार्नेस प्रत्येक तलामा नौ इन्चसम्म सतहभन्दा बाहिर निकाली राख्न सकिन्छ। सादा वा बुट्टेदार वरिपरिको घरसँग मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ।  

यद्यपि सर्वसाधारणका विभिन्न बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र निजी हकभोगका जग्गामा मापदण्डविपरीत घरभवन निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।  

कतिपयले पुस्तैनी बसोबास गर्दै आएका घर–भवनले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफल कम हुने, व्यापारिक दृष्टिकोणले अंशबन्डामा आपूmले पाउने भाग थोरै हुने, सो रकमले अन्यत्र घरजग्गा किन्न नसक्ने हुँदा पनि घर अग्लो बनाउने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र घर–भवनको निर्माण मापदण्ड– २०६४ मा उल्लेख भएका निर्माण सामग्री महँगो र सजिलै प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले सर्वसाधारणले चाहेर पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन्।

संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र निर्माण हुने घर भवनको मापदण्ड पालना गर्नेलाई प्रोत्साहनका सुविधा, पुरस्कारको व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाबाट नहुनु, नियमविपरीत गएकालाई पनि देखिने किसिमको सजाय नहुनुले मापदण्डको पालना भएको देखिँदैन।  

सर्वसाधारणलाई मापदण्ड पालना गराउनका लागि कडा नियम तथा नियम पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, धारा, बिजुलीको सुविधाजस्तै बैंकमा घर–जग्गा धितो राखी ऋण लिँदा न्यूनतम ब्याजदरको सुविधा दिन सकिन्छ। मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको प्रमाणपत्र पनि दिन सकिन्छ। जुन प्रमाणपत्र देखाउँदा संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र स्मारकमैत्री व्यवसाय सञ्चालनमा सहुलियत लगायत सुविधा होस्।  

निर्माणाधीन कार्य भइरहेको स्थानमा पुरातात्विक सामग्री समेत फेला परेमा पर्याप्त प्रमाणका आधारमा घर–जग्गा धनीलाई सहुलियत र ती सामग्रीको संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ।  

सम्पदा जोगाउन सरकारी सहुलियत सुविधा मात्रै ताक्नुभन्दा आफू सम्पदा क्षेत्रको मूलवासी हुनुमा गर्व गर्दै मापदण्ड पालनामा जागरुक हुन आवश्यक छ। परम्परागत प्रविधि शैलीले मौलिक पहिचान दिने हुनाले सम्पदा निर्माणमा यो अति नै महत्वपूर्ण हो। यस्तै, संरक्षित स्मारक क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा पनि घर–भवन निर्माण गर्दा नेपाली परम्पराको कुनै पनि समयको वास्तुशैलीलाई अपनाउन सकिन्छ। सरकारी घर–भवन तथा विद्यालय भवन बनाउँदा पनि अनिवार्य ऐतिहासिक मौलिक स्वरूपमा बनाउन सक्यौँ भने पनि परम्परागत घर–भवन शैलीप्रति सबै परिचित हुन सक्छन्।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७७ ०५:०७ शनिबार