झापाका पत्रकार तारामणी सापकोटाद्दारा लिखित ‘आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता’ पुस्तकको बुधबार इटहरीमा विमर्श कार्यक्रम गरियो। २०५५ सालदेखि झापालाई कर्मथलो बनाएर पत्रकारितामा क्रियासिल सापकोटाद्दारा लिखित पुस्तकमा आम सञ्चार माध्यममा समावेशी हुनैपर्नेमा जोड दिइएको छ। समावेशीताले राज्यको संरचनामा सबै वर्ग र समूदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ। 

नेपालको संविधान पनि समावेसी ढाँचाको छ। अतः हाम्रो देश बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुजातीय मुलुकमा विभिन्न समूदायहरुबीचका राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्धका सवाल मिडियासँग गासिएर आउँछन्। अनि सञ्चारमाध्यमलाई समाजको ऐन मानिन्छ।

ऐन स्वयम् समावेसी नभएसम्म त्यसले देखाउने रुप फरक पर्न सक्ने लेखक सापकोटाले मसिनो गरी केलाएका छन्। पुस्तकमा राज्यका सञ्चार संरचनामा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत उपेक्षित र उत्पीडित जातिको सहभागिता खोजी गरिएको छ। साथै, संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला संघीयताको नवीन प्रयोगलाई ठीक ढंगले गर्न पनि पुस्तकमा सुल्झाइको छ। 

लेखकले विभिन्न आयोगहरु जस्तो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिमलगायतका आयोगमा सवै जाति, समुदाय र क्षेत्रलाई समेटन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै, सञ्चारमन्त्री अहिलेसम्म दलितबाट कोही नभएको, सञ्चार मन्त्रालयमा ४१ जना सचिव हुँदा ३३ जना अर्थात ८०.४८ प्रतिशत खस आर्य समूदायबाट मात्र भएको, प्रेस काउन्सिल नेपाल अहिलेसम्म २२ जना अध्यक्ष र तीन जना कार्यबाहक हुँदा २२ मध्ये १८ जना खस आर्य समूदायबाट भएको, सूचना तथा प्रसारण विभागमा अहिलेसम्म महिला, मुस्लिम र दलित महानिर्देशक नभएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको  छ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डमा पनि अहिलेसम्म खस आर्यकै वर्चस्व छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायबाट कोही पनि नियुक्ती हुन नसकेको प्रस्ट पारिएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र होस् कि रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति वा नेपाल टेलिभिजन नै किन नहोस्, राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशिताको निराशाजनक चित्र ‘आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता’ मा उल्लेख छ।

गोरखापत्र संस्थानमा २०२७ सालदेखि २०७९ सालसम्म ३९ जना अध्यक्ष हुँदा आर्य ब्राह्मण समूदायका २९ जना र ठकुरी एवम क्षेत्री समुदायका सात जना भएका छन्। दलित र मुस्लिम अहिलेसम्म कोही अध्यक्ष भएका छैनन्। रेडियो नेपालमा स्थापना कालयता १९ जना कार्यकारी निर्देशक भएकोमा एक जना महिलासहित खस आर्य समुदायका १५ जना र नेवार जनजाति तथा मधेसी समूदायका दुई/दुई जना भएका छन्। 

रेडियो नेपालमा कार्यकारी निर्देशकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ। राससमा २५ जना अध्यक्षमध्ये १८ जना १९ जना महाप्रबन्धकमध्ये नौ जना खस आर्य समूदायका छन्। नेपाल टेलिभिजनमा तराईका आदिवासी जनजातिको सहभागिता अहिलेसम्म छैैन्। गोरखापत्रले २०६४ साल असोज १ गते साप्ताहिक पालो मिलाएर पाँचवटा भाषामा सामग्री प्रकाशन सुरु गरेको गोरखापत्रले २०७९ साउनसम्ममा ३८ भाषामा सामाग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ। 

यो चाँहि अत्यन्त सकारात्मक रहेको छ।  निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थामा पनि समावेशिताको चित्र करिब निराशाजनक नै उल्लेख छ। पत्रकारका संगठनहरूमा नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, सञ्चारिका समूह, जातिय तथा पहिचानमा आधारित नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, मधेसी पत्रकार संघ, पत्रकारका अन्य संघ संगठनमा समावेशिताका मामिलामा निराशाजनक नै छ।

यद्यपी, नेपाल पत्रकार महासंघ भने समावेसीतामा अगाडि देखिएको छ। महासंघको विधान २०६० (पाँचौ संसोधन, २०७५) अनुसार समावेसी नीति अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत समूदाय र पछाडि पारेका क्षेत्र, वर्ग र समूदायको सहभागिताको सुनिश्चित गरिएको छ।

यसैगरी, सामूदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) मा खस आर्य समुदायको बर्चस्व,  ब्रोडकास्टिङ् एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) मा दलितको सहभागिता नै देखिदैन र नेपाल विज्ञापन संघ (आन) मा दलित, मुस्लिम तथा थारुको सहभागिता नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ।

अधिकांश समाचार कक्षहरू समावेशी हुन सकेका छैनन्। न्यूज रुम र सञ्चार माध्यममा आउने समाचार समावेसी नहुँदा बेला बेलामा विभिन्न समूहले असन्तुष्टी जनाउने गरेका छन्। विद्यमान सञ्चार कानुनले संघीयता, समावेशिता, जाति, भाषा, संस्कृतिजस्ता विविधता बलियो गरी सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। राज्यका अंगहरू नै समावेशी हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थामा बलियो समावेशिताका लागि दबाब नपरेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।

समावेशिताका अनेक आयाम छन्। लैंगिक समावेशिता बलियो बनाउन पनि कमजोरी भएको देखिएको छ। पत्रकार महिलाका बाइलाइन, समाचारको स्रोतमा महिला र फरक यौनिक समुदाय, सम्पादकीय र विचारमा महिला सरोकारका विषयलगायतका समेट्दा  नेपाली मिडियामा लैङ्गिक संवेदनशीलता हुने लेखकले विश्लेषण गरेका छन्। यसले समावेसी लोकतन्त्र र आम सञ्चार माध्यमले पाल्ना गर्नुपर्ने मूल्य मान्यतासम्बन्धी आदर्श र अपेक्षालाई प्रस्तुत गरिएको छ।

पुस्तकप्रति टिप्पणी गर्दै सुनसरीका पत्रकार राजेश विद्रोहीले पत्रकारले पढ्नै पर्ने पुस्तक भएको बताए। यस्तै, शोभा बजगाईंले संविधान अनुसार महिलाको हरेक निकायमा प्रतिनिधीत्व गराउन सम्बन्धित निकायलाई पुस्तकमार्फत दबाब पुग्ने बताइन्। अर्का टिप्पणीकार राजन केडीले सापकोटाद्दारा लिखित पुस्तक संविधानको मर्म अनुसार अघि बढ्न नियमनकारी निकायलाई दबाब पुग्ने बताए। पुस्तकको बागियान साहित्यिक पत्रिकाकोे आयोजनामा पुस्तकको विमर्श कार्यक्रम गरिएको थियो।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०८१ १३:२१ बिहीबार